निषेधाज्ञा खुकुलो भयो महामारी सकिएको छैन

काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लागु गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रजिअहरूको बुधबारको निर्णयले सबैजसो क्षेत्र सुचारु गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रहरू पनि अब खुला हुनेछन् । काठमाडौँ उपत्यकाको यस्तो निर्णयपछि अब देशभरि नै क्रमशः निषेधाज्ञा खुकुलो वा न्यूनतम हिसाबले मात्र लागु हुने देखिन्छ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार माघ १४ यता सात महिनामा एक करोड ९२ हजार १६४ जनालाई खोप लगाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअनुसार जम्मा १५.४ प्रतिशत जनताले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । कम्तीमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाएपछि मात्र रोग नियन्त्रणमा लिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसको अर्थ नेपाल कोभिड–१९ महामारीबाट अझै पनि सुरक्षित होइन । विभिन्न युरोपेली देशहरूको अनुभव हेर्दा पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको जनसङ्ख्या अधिक भए पनि महामारीको प्रभावमाथि अझै नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका मानिसहरू पनि सङ्क्रमणबाट पूर्ण सुरक्षित भने होइन । यद्यपि, रोगको जोखिमलाई भने खोपले न्यून गर्ने कुरा भने पुष्टि भएको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने सरकारी निर्णयसँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यस्तता स्वभावतः बढ्नेछ । तर, महामारीबाट जोगिन विज्ञानले पुष्टि गरेको उपायको कडाइपूर्वक पालना नगर्दा फेरि पनि सङ्क्रमणको दर उकालो लाग्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसकारण निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुको अर्थ महामारी पूर्णतः पराजित भएको होइन । सरकारले लगाएका सबै निषेध फिर्ता गरेको भन्दै सर्वसाधारणले पालना गर्नुपर्ने नियमको पालना नगर्दा भाइरस फेरि पनि आक्रामक बन्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण, सर्वसाधारण नागरिकले सावधानीका नियमको पालनामा अझै पनि बेवास्ता गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्नु हुनेछ । मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, बेला बेला साबुन पानीले हात धुने, हुलमुल नगर्ने वा नजाने, गुम्म परेका कोठामा नबस्ने, आपसी दुरी कायम गर्नेजस्ता विज्ञ वैज्ञानिकहरूले दिएका सुझावको पालना गर्नमा खुकुलो गर्न हुन्न । यी नियमका पालना हरेक नागरिकको सामाजिक दायित्व हो । अब निषेधाज्ञा सकियो भन्दै यी नियम पालनामा कमजोरी गरे कुनै पनि बेला फेरि हामी भाइरसको चङ्गुलमा फस्न सक्छौँ । सरकारले नै असोजदेखि कार्तिकमा तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । तेस्रो लहर आउने–नआउने, आए पनि कति घातक हुने भन्ने कुराको निक्र्याेल सर्वसाधारणले सावधानीका उपायको कति गम्भीरतापूर्वक पालना गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
सङ्क्रमण र मृत्यु दर केही कम भएको हो । तर, भाइरस पूर्णतः पराजित भइसकेको छैन । त्यसकारण राज्यले यो विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा कति पनि खेलाँची गर्न मिल्दैन । प्रथमतः सबै उमेर र भूगोलका नागरिकलाई खोपका यथाशीघ्र वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै सरकार आफैले तेस्रो लहरको पूर्वानुमान गरिसकेको अवस्थामा अस्पतालमा पूर्वाधार, जनशक्ति र सुविधाको तयारीमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखी अभाव र अपुग पूर्वाधारको जोहो गर्नमा कमजोरी गर्ने राज्यलाई कति पनि छुट छैन । तेस्रो, सर्वसाधारणलाई सुरक्षा उपाय पालना गराउन राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । महामारीलाई हलुका पाराले लिने र गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने मानिस समाजमा छन् । उनीहरूलाई नागरिक भावनाले मात्र जिम्मेवार बनाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यले आफूसँग भएका कानुनी विशेषाधिकार पनि प्रयोग गरी समाजको समग्र हित गर्नुपर्छ ।