गौतम नौलखालाई न्यायिक हिरासत मुक्त गर्न माग

नयाँ दिल्ली, २ सेप्टेम्बर । भारतको भीमा कोरोगाउँ काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा सरकारले न्यायिक हिरासतमा राखेको अभियन्ता गौतम नौलखाले आफूलाई न्यायिक हिरासतको सट्टा घरमै नजरबन्द राख्न माग गर्दै बम्बई उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । सन् २०१८ मा पुणेको एउटा गाउँमा भएको जातीय हिंसाको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा नौलखालगायत सामाजिक अभियन्तालाई सरकारले पक्राउ गरेको थियो । घटनामा १६ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । नौलखालाई हाल मुम्बईको तलोजा जेलमा राखिएको छ ।
निवेदनमा ७० वर्षका नौलखाले आफ्नो उमेर र छात्तीको समस्याको उपचार गराउनुपर्ने भएकोले घरमै नजरबन्दमा राख्न आग्रह गरेका छन् । ‘“मुम्बईको तलोजा जेलमा निवेदकजस्तै बिरामी र ज्येष्ठ उमेरका बन्दीहरूको उपचारको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता छैन”, निवेदनमा भनिएको छ ।
मे महिनामा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूले आरोपितहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राख्न सकिने भनी दिएको आदेशको आधारमा नौलखाले यस्तो निवेदन दिएका हुन् ।
फौजदारी कार्यविधि कानुनको धारा १६७ अन्तर्गत उमेर, स्वास्थ्य स्थिति, आरोपितको विगतको छवि, अपराधको प्रकृति र अन्य प्रकारको हिरासतको आवश्यकता आदिलाई ध्यानमा राखी आरोपितलाई घरमै नजरबन्दमा राख्न सकिने भनी मे महिनामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।
बिहीबार भएको सुनुवाइमा नौलखाको पक्षमा बोल्दै अधिवक्ता युग चौधरी र पयोशी रोयले अभियन्ता नौलखाको छात्तीमा समस्या भएकोले त्यो क्यान्सर हो वा होइन भनी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायाधीश एसएस सिन्दे र एनजे जमदारको संयुक्त इजलासमा उनीहरूले मार्च महिनामा मुम्बईको जसलोक अस्पतालमा उपचारको क्रममा लैजाँदा नौलखाको छात्तीमा मासुको डल्ला देखिएको बताए ।
अधिवक्ताहरूले तलोजा कारागारका अधिकारीहरूलाई नौलखाको स्वास्थ्य उपचारको निम्ति लिखित निवेदन दिइसकेको तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको बताए । उनीहरूले नौलखालाई कारागारमै उच्च रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएको बताए ।
प्रमुख सरकारी वकिल पी अरूण पाइले नौलखालाई मुम्बईको टाटा स्मारक अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताए । इजलासले दुई साताभित्र जवाफ दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले कुनै निजी अस्पतालमा लगेर नौलखाको छात्तीमा देखिएको मासुको डल्लाको बारे साँझको अर्को बसाइमा जानकारी दिन पनि आदेश दिएको थियो ।
नौलखासँगै सोही मुद्दामा कारागार सजाय भोगिरहेका आदिवासी अधिकारका अभियन्ता स्टान स्वामीको जुलाईमा कारागारमै निधन भएपछि नौलखाले यस्तो निवेदन दिएका हुन् । स्वामीलाई पार्किन्सनको रोग लागेको थियो । उनलाई कारागारमै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको थियो । स्वामीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर पटक–पटक रिहाइको माग गर्दा पनि सरकारले रिहाइ गरेको थिएन ।