भारतमा जीएसटी पछाडिको एकात्मक सोच

–प्रभात पटनायक
वस्तु तथा सेवा कर(जीएसटी) को उद्घाटन गर्ने क्रममा जुलाई १ को मध्यरात भारतीय संसदको सेन्ट्रल हलमा जवाहरलाल नेहरुको नक्कल गर्दै नरेन्द्र मोदीले भाषण गर्नु फगत एउटा हाँस्यास्पद मूर्खता मात्र थियो । भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेको उच्चतम ऐतिहासिक घटनालाई एउटा सामान्य कर सुधारसँग तुलना गर्नु अथवा त्यसलाई समानान्तरमा राख्नु आफूलाई कर सुधारको प्रणेता दाबी गर्ने कसैको फगत आत्मप्रशंसा मात्र थियो । त्यो आत्मप्रशंसा त्यत्ति खराब छैन जति त्यो मध्यरात मोदीले दिएको भाषण खतरनाक छ । त्यो भाषणको तुलना निकै खतरनाक कुरासँग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा व्यक्त विचारले हाम्रो भविष्यलाई नै धरापमा पार्न सक्ने सोचलाई प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले त्यसलाई बिना आलोचना त्यत्तिकै छोड्नु अनुचित हुनेछ ।
मोदीले आफ्नो उक्त भाषणमा जवाहरलाल नेहरुको नाम एक पटक मात्र उल्लेख गरे । तर उनले बल्लवभाई पट्टेलको नाम भने धेरै पटक उच्चारण गरे । विगतमा जसरी पट्टेलले भारतका स–साना अधिराज्यहरुलाई भारतीय सङ्घमा एकीकरण गर्न भूमिका खेलेका थिए, त्यसरी नै जीएसटीले पनि उस्तै गरी आजको भारतलाई एकीकरण गर्न भूमिका खेल्ने मोदीले आफ्नो भाषणमा दाबी गरे । यो भाषणमा सबभन्दा खतरनाक विषय यही हो ।
स–साना अधिराज्यहरुलाई भारतीय सङ्घमा एकीकरण गर्नु भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा थियो । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लागि भारतका जनता उठ्नु थियो भने उनीहरुले अधिराज्यका राजा–महाराजाहरुले थोपरेको सामन्ती शोषणको सत्ता भत्काउनु थियो । साथै ‘बेलायती–भारत’ को नियन्त्रणमा रहेका भूभागमा उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्ष चालु रहेको तात्कालीन अवस्थामा उनीहरुले त्यो सामन्ती उत्पीडनविरुद्ध पनि सँगसँगै लड्नु परेको थियो । त्यस परिस्थितिमा एकीकरण नगर्नुको अर्थ भारतका केही जनता आधारभूत मौलिक अधिकार र वालिग मताधिकारको आधारमा आफ्नो सरकार निर्वाचित गरिरहेको हुने थियो भने अर्कोतिर अधिकांश अधिराज्यहरुका जनता मध्ययुगीन बर्बर शासनमा बाँचिरहेका हुने थिए । त्यस कारण भारतीय सङ्घमा अधिराज्यहरुको एकीकरण नहुनु अमिल्दो हुने थियो ।
भारतीय संविधानमा भारतका सबै जनतालाई समान अधिकार दिने उल्लेख छ । तर बेलायतले आफ्नो उपनिवेशमा औपचारिक रुपमा समावेश नगरेका निश्चित भूभागलाई छोडिएको भए त्यहाँका जनताले अन्य भारतीय जनता सरह समान अधिकार त परको कुरा सामन्ती प्रणालीको बर्बर संस्थागत असमानता भोग्नुपर्ने थियो ।
त्यसो गर्नु निःसन्देह गलत हुने थियो । तर अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने यदि अधिराज्यहरु भारतीय सङ्घमा एकीकरण नगरेको भए उनीहरुले निम्त्याउने असमानताले भारतीय संविधानअनुसार समानता पाउनुपर्ने जनताको समानताको अधिकार समेत धरासायी हुने थियो । तसर्थ अधिराज्यहरुमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नहुनु मात्र मुख्य कुरा रहेन, बरु सिंगो भारतमा सबै भारतीय जनताको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दिशा नै मोडिने अवस्था थियो । स्वतन्त्र भारतका तात्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतले पट्टेलको भूमिका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका मुद्दा रक्षा गर्नुथियो ।
वस्तु तथा सेवा कर एउटा कर प्रणालीको ठाउँ अर्को कर प्रणालीले लिएको सामान्य घटना हो । भारतको प्रजातान्त्रिक संविधानअनुसार भारतमा यसअघि विद्यमान करहरुको सट्टामा एउटै मात्र करको बन्दोबस्त गरिएको छ । भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अघि बढाउनुसँग यो कर प्रणाली परिवर्तनको कुनै सम्बन्ध छैन । ‘सहजता’, ‘सरलता’, ‘आर्थिक वृद्धिमा योगदान’ आदि इत्यादि कारणले नयाँ कर प्रणालीका सकारात्मक पक्षबारे विपक्षहरुले समेत चर्चा गरिसकेका छन् ।
तर कसैले पनि यसलाई प्रजातान्त्रिक साखसँग जोडेर कुरा गरेका छैनन् ।
जीएसटी प्रणालीको विषयमा विपक्ष कित्तामा उभिनेमध्ये एक जना म पनि हुँ । अनि यो सन्दर्भमा म अमत्र्य सेनको प्रतिष्ठित कित्तामा छु । तर अहिलेसम्म यो प्रणालीको खरो विरोधमा उभिंदै आएका एक जना व्यक्तित्व हुन्–अशोक मित्र । उनीले लगातार जीएसटी प्रणालीलाई अप्रजातान्त्रिक भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
यो प्रणालीले प्रादेशिक सरकारका संवैधानिक अधिकारहरु खोस्ने काम गर्दछ र अधिकार सबै केन्द्रीय सरकारमा कुण्ठित गर्नेछ । फलतः भारतीय सङ्घीय संरचनालाई शक्तिशाली धक्का पुग्नेछ । सङ्घीय संरचना भारतीय प्रजातन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । आफैले दर र क्षेत्र निर्धारण गरी बिक्री कर उठाउन भारतीय संविधानले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार दिएको छ । जुन अधिकार अहिले जीएसटी प्रणालीअन्तर्गत जीएसटी परिषद्मा केन्द्रित गरिएको छ । त्यो परिषद्मा हरेक प्रदेशसँग एउटै मतको अधिकारमात्र हुने गर्दछ र केन्द्रको पनि त्यहाँ बलियो उपस्थिति रहने गर्दछ ।
तर आलोचकहरुले भन्ने गरेका आलोचना पनि नबिर्सौं । जीएसटी सङ्घीयताविरोधी र त्यस कारण अप्रजातान्त्रिक भएको भन्ने तर्कलाई एकै क्षण बिर्सौं । खास मुद्दा के हो भने जीएसटी प्रजातन्त्रको मापक वा द्योत्तक होइन जसले भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अघि बढाउने गर्दछ । त्यसकारण यो विषय भारतका अधिराज्यहरुको एकीकरणसँग तुलनायोग्य होइन । तसर्थ मोदीको तुलना प्रष्टतः गलत हो । भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबारे थोरै मात्र बुझेको मान्छेले मात्र यस्तो तुलना गर्ने गर्दछ ।

 केन्द्रियता र एकात्मकताको प्रशंसाले कुनै पनि विकेन्द्रिकरण र शक्ति विभाजनको विपक्षमा उभिने गर्दछ । यदि कर दरको बहुलता वा कर दरको विविधतालाई अस्वीकार गर्ने हो भने भारतका स्थानीय निकाय (पञ्चायतहरु)लाई शक्तिसम्पन्न गर्नुको पनि कुनै अर्थ हुने गर्दैन । यदि प्रादेशिक सरकारमा विद्यमान विक्री कर दरको बहुलतालाई ‘अनुशासित बनाउने’ हो भने पञ्चायतहरुको सन्दर्भमा पनि त्यही तर्क लागु गर्न जरुरी छ । 

तर तुलनाको विषयमा यति मात्र भनेर पुग्ने अवस्था छैन । वास्तवमा यो तुलना ज्यादै खराब खालको छ । मोदीले सुझाव दिएको र उनले खुलमखुल्ला भन्ने गरेको कुरा भारतको केन्द्रियता र एकताबीचको तुलना हो । अधिराज्यहरुको अस्तित्वको विरोध र ती राज्यहरुको एकीकरण गर्नमा पट्टेलको भूमिकाप्रति मोदीको प्रशंसा ती अधिराज्यहरुको बहुलताले ‘भद्रगोल’ अवस्था निम्त्याएको भन्ने तर्कमा आधारित छ । मोदी पट्टेलको प्रशंसा गरिरहेका छन् । पट्टेलले भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अघि बढाउन मद्दत्त गरेकाले उनले प्रशंसा गरेका छैनन् बरु अधिराज्यहरुको एकीकरणले बहुलताको ‘भद्रगोल’ अवस्था अन्त्य गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । मोदी जीएसटीले पनि त्यसरी नै बहुलताको ‘भद्रगोल’ अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास गर्छन् । यो बुझाईले केन्द्रिकृत एकात्मकताको चाहना राखेको छ जबकि सङ्घीय बन्दोबस्तको लागि बहुलता अत्यावश्यक पक्ष हो । त्यसखाले केन्द्रिकृत एकात्मकतामा आधारित भएर मात्र मोदीले चाहेजस्तो ‘राष्ट्र’ सम्भव छ ।
यो दृष्टिकोण गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक छ । केन्द्रियता र एकात्मकताको प्रशंसाले कुनै पनि विकेन्द्रिकरण र शक्ति विभाजनको विपक्षमा उभिने गर्दछ । यदि कर दरको बहुलता वा कर दरको विविधतालाई अस्वीकार गर्ने हो भने भारतका स्थानीय निकाय (पञ्चायतहरु)लाई शक्तिसम्पन्न गर्नुको पनि कुनै अर्थ हुने गर्दैन । यदि प्रादेशिक सरकारमा विद्यमान विक्री कर दरको बहुलतालाई ‘अनुशासित बनाउने’ हो भने पञ्चायतहरुको सन्दर्भमा पनि त्यही तर्क लागु गर्न जरुरी छ । तर पञ्चायतहरुको सन्दर्भमा त्यत्ति ध्यान नदिइन सक्छ र त्यसको एउटै कारण भनेको पञ्चायतहरुले लगाउने करको दायराले कर्पोरेट वित्तीय घरानाहरु प्रभावित हुने गर्दैनन् । तर पञ्चायतको कर उठाउने अधिकारबाट निम्तिने ‘अराजकता’ प्रति मोदीको रोकतोक अहिलेसम्म नहुनाको कारण कुनै सिद्धान्त होइन बरु त्यसको एउटै कारण भनेको कर्पोरेट वित्तीय घरानाको स्वार्थ नै हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो धारणा मोदीको विश्वदृष्टिकोणमा आधारित छ । उनी जहाँ पनि केन्द्रियता नै सधैं राम्रो भएको विचार राख्छन् । त्यस्तो केन्द्रियता अझ राम्रो हुने गर्दछ जब त्यसले कर्पोरेट वित्तीय घरानाको हित गर्दछ ।
मोदीको भाषणमा गरिएको तुलना खतराको सूचक हो किनभने उनको तर्कबाजीमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि कुनै ठाउँ छैन । स्वतन्त्रताअघिका अधिराज्यहरु भारतीय सङ्घमा एकीकरण गर्ने पट्टेलको कदम र जीएसटी कर प्रणाली लागु गर्नुमा कुनै सम्बन्ध नभएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
संसारको सबभन्दा ‘असली’ पूँजीवादी बन्दोबस्त भएको देश संरा अमेरिका जसले आफ्ना राज्य नीति पूँजीपति वर्गको स्वार्थअनुरुप तय गर्ने गर्दछ, उसले समेत सङ्घीयतप्रति वचनबद्धता यति पक्का गरी निभाइरहेको छ, त्यहाँ वस्तु तथा सेवा करको एकात्मकताबारे कहिले कुनै कुरा भएको छैन । वास्तवमा सङ्घीयता संरा अमेरिकाको स्थापनाको आधार थियो । त्यही कारण संरा अमेरिकामा विविध राज्यहरुले दशकौं–दशकदेखि लगाउँदै आएको विविध कर दरका कारण त्यहाँ ‘भद्रगोल’ फैलिएको हो । अनि संरा अमेरिकामा आर्थिक वृद्धि वा एक राष्ट्रको एकतामा यो तथ्यका कारण कुनै दखल पुगेको आजसम्म गुनासो आएको छैन । बरु अमेरिकामा त्यही विविधताका कारण एकता अझ बलियो बन्दै गएकोमा दरिलो विश्वास छ । अमेरिकाका राज्यहरुले आफूलाई उपयुक्त भएअनुसारको कर उठाउने गर्दछन्, तसर्थ राज्यहरु सङ्घको स्वतन्त्र सदस्यको रुपमा व्यवहार गर्ने गर्दछन् ।
हिन्दुवादी तत्वले मन पराएका एकाधिकारवाद र एकात्मकता आज भारतमा लागु भएको जीएसटी कर प्रणालीमा झल्किएको छ । जीएसटीको विषयमा अरु कसैले भन्दा मोदीले गर्ने गरेको तर्क यही हो । उनले गरेको तुलनामार्फत पनि उनले यही कुरा भनिरहेका छन् । मोदीले जुन तर्क प्रस्तुत गर्दै जीएसटीले ‘भद्रगोल’ अन्त्य गर्ने तर्क गर्दैछन्, त्यसले जीएसटीको आलोचकहरुले गरिरहेका तर्कलाई नै पुष्टि गरिरहेको छ । उनीहरु प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्तमा त्यस्ता ‘भद्रगोल’ को आवश्यकतालाई छायाँमा पार्न खोज्दैछन् । किनभने विभिन्न राजनीतिक दर्शनमा आधारित विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुका प्रदेश सरकारहरुले राज्यको अर्थतन्त्रसम्बन्धि आ–आफ्ना अभ्यास प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन् । ती सबै अवधारणाको प्रयोगलाई मोदीले सजिलै ‘अराजकता’ भने जबकि त्यो प्रजातन्त्रको अत्यावश्यक पक्ष हो ।
हिन्दुवादी शक्तिहरुको केन्द्रियता र एकात्मकताको हमलाका कारण भारतमा प्रजातन्त्र खतरामा छ । मोदीले जुलाई १ को मध्यरात दिएको भाषणमा अधिराज्यहरुको एकीकरण र जीएसटी कर प्रणालीको तुलना गर्नु त्यही हमलाको शिलशिला हो । यो विचारको हामीले प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।
भाकपा(माक्र्सवादी)को मुखपत्र पिपुल्स डिमोक्रेसीमा प्रकाशित
अनुवादः नीरज