सी–पुटिनबिच ‘अडिग’ र ‘रणनीतिक रूपमा बलियो’ सम्बन्धमा जोड
- जेष्ठ ६, २०८३
सेप्टेम्बर ९ मा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको ऊर्जा तथा वाणिज्य समितिका वरिष्ठ सदस्य रोजर्सलगायत १३ जना रिपब्लिकन सांसदले अमेरिकी यातायात मन्त्रीलाई पत्र पठाएर गाडी चिप्स खरिद गर्न ह्वावेइलाई अनुमति दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
सन् २०१९ मा ह्वावेइका संस्थापक एवं सीइओ रन चङफीले फर्बसका प्रसिद्ध लेखक जर्च गिल्डर र अमेरिकी विर्ड पत्रिकाका लेखक निकोलस नेग्रोपोन्टेसँग अनलाइन वार्ता गर्दा भन्नुभयो, “ह्वावेइले शत प्रतिशतले ब्याकडोर राखेको छैन र विश्वका सबै मुलुकसँग बिनाब्याकडोर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने इच्छा लिएको छ ।”
ह्वावेइले विश्वका १७० भन्दा बढी मुलुकलाई सेवा प्रदान गरेको छ । तीमध्ये कुनै पनि मुलुकले ह्वावेइको सुरक्षा धम्की वा ब्याकडोर रहेको प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् । ह्वावेइले लगानी गरी बेलायतमा नेटवर्क सुरक्षा परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी बेलायती विशेषज्ञको परीक्षण लिएको छ । साथै सबै मुलुकसँग विनाब्याकडोर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इच्छा देखाएको छ । के विश्वको अर्को कुनै मुलुकको व्यवसायले उक्त कुरा गर्नसक्छ ? चाहे एप्पल होस् वा सिस्को ?
नेटवर्क सुरक्षा क्षेत्रमा अमेरिकाको नराम्रो मुद्दा थुप्रै छन् । विश्वमा सबभन्दा बढी रहस्य चोर्ने मुलुकको रूपमा मानिएको अमेरिकाले एकातिर सबैमाथि ट्यापिङ गर्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय सुरक्षा र नेटवर्क सुरक्षाको निहुँमा अरू मुलुकको व्यवसायलाई दबाब दिइरहेको छ ।
सन् २०१३ मा अमेरिकी पूर्व रक्षा ठेकेदार स्नोडेनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा ब्युरोको प्रिज्म नामक गोप्य अनुगमन परियोजना सार्वजनिक गरेका थिए । स्नोडेनका अनुसार, अमेरिकाले रूस, चीनलगायत मुलुकमाथि मात्र नभई गठबन्धन मुलुकमाथि पनि ट्यापिङ गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१५ मा विकिलिक्स वेभसाइटले गत शताब्दीको नब्बेको दशकदेखि जर्मन अर्थतन्त्र, वित्त, कृषिलगायत विभागलाई अमेरिकाको ट्यापिङ दायरामा राखिएको सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २००६ देखि सन् २०१२ सम्म अमेरिका राष्ट्रिय सुरक्षा ब्युरोले फ्रान्सका राष्ट्रपति, मन्त्री, अमेरिकाका लागि फ्रान्सका राजदूतलगायत राजनीतिज्ञलाई ट्यापिङ गरेको थियो । तीमध्ये चिराक, सार्कोजी, होलान्डेसमेत तीन जना राष्ट्रपति समावेश थिए । सन् २०२१ को मे ३० प्रशारित डेनमार्क राष्ट्रिय रेडियोका अनुसार, स्वीडेन, नर्वे, जर्मन, फ्रान्सका मिडियासँग केही महिनासम्मको सहयोग गरी सन् २०१५ मा सम्पन्न भएको तर डेनमार्क रक्षा खुफिया एजेन्सीबाट लुकाइएको डुनहामर कार्यक्रम नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१२ देखि २०१३ सम्म अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा ब्युरोले डेनमार्कको समुद्रमुनि इन्टरनेट केबल अवतरण बिन्दुमार्फत सूचना प्राप्त गरी जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे, स्विडेन, नेदरल्यान्ड आदि मुलुकका नेताको फोन र एसएमएस ट्यापिङ गरेको थियो । तीमध्ये जर्मनी सबभन्दा बढी पीडित क्षेत्र थियो भने चान्सलर मर्केल, तत्कालीन विदेशमन्त्री स्टेइनमियर, तत्कालीन विपक्षी दलका नेता स्टेइनब्रुक उक्त ट्यापिङका सिकार बनेका थिए ।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाउ लीच्येनका अनुसार अमेरिकाका केही राजनीतिज्ञ नै चोर्ने काम गर्छन् र आफैँ चोर समात्ने डिङ हाँक्छन् । सीआरआई
Leave a Reply