‘प्रजातन्त्र’ कसको र कसका निम्ति ?

प्रजातन्त्र शब्दबारे फरक मत पाइन्छ । ‘प्रजातान्त्रिक’ देशहरूबारे पनि फरक मतहरू देखापरेको आज होइन, ‘प्रजातन्त्र’ शब्दकै सुरुआतदेखि हो । दासयुगमा प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र दास मालिकहरूको निम्ति थियो । त्यहाँ दास मालिककै शासन चल्थ्यो, दास–दासीहरूको निम्ति त्यो व्यवस्था शोषण र क्रुरताको बन्दोवस्त थियो । त्यस्तै, सामन्तवादी समाजमा ठूल्ठूला जग्गाधनी, सैन्य शक्ति र क्रुरताका अधिकारी अर्थात् राजा–महाराजाहरूकै निम्ति प्रजातन्त्र र क्रुरताको बन्दोवस्त हुन्थ्यो । पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्ग एवम् सामन्त वर्गकै हालीमुहाली हुन्छ । पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको अर्थ पुँजीपतिको निम्ति पुँजीपति वर्गले गर्ने शासन व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभाले बनाउने हरेक ऐन–कानुन तथा संविधानसमेत पुँजीपति वर्गकै हितको निम्ति बनेको हुन्छ । ‘कानुनी राज्य’ को अर्थ पुँजीपति वर्गले आफ्नो निम्ति बनाएको संविधान र ऐन–कानुनको राज्य हो । न्यायपालिकाले हरेक आदेश तथा फैसला त्यही वर्गको हितमा गरेको हुन्छ । तर, खासखास समय र अवधिमा शासक वर्गकै बीच मतभेद, कानुनी सङ्घर्ष र सशस्त्र सङ्घर्ष पनि हुनेगर्छ ।
नेपालमा हाल देखापरेको संसदीय सङ्घर्ष पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गकै आपसी कानुनी सङ्घर्ष हो । पुँजीपति वर्गको अर्थ व्यापारी, कारखाना र बैङ्कका मालिक, ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी), घर–जग्गाका दलाल, खानी, गिट्टी–बालुवा र निर्माण सामग्रीका ठेकेदार र उत्पादनकर्ताहरू, वनमारा र वन तस्करहरू आदि हुन् र ती सबै पुँजीवादी शोषकहरू हुन् । सामन्ती तथा दास मालिकहरूले निश्चित खेत–खलियानमा जोताहा किसान र निश्चित सङ्ख्याका दासहरूको शोषण गर्थे । पुँजीवादी व्यवस्थामा बैङ्कमा कारोबार गर्ने तल्लो वर्ग, सामान किन्ने, उपयोग र उपभोग गर्ने हरेक परिवार एवम् व्यक्तिहरूलाई वर्षैभरि शोषण गरिन्छ ।
नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेका हरेक विधेयक तथा अध्यादेश, अदालतले निर्णय गरेका हरेक फैसला तथा परमादेश आदि सबै देशी र विदेशी पुँजीकै हितमा हुन्छ । सांसदहरूको बहुमतले सर्वोच्च अदालतको आँगनमा पुगेर बहुमत नभएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले दिन र घडी तोकेर राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने परमादेश गरे । परिणामस्वरूप दक्षिण एसियाली देशहरूलाई ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संरा अमेरिकाको रणनीति’ को जालमा नेपाललाई फसाउने देशी र विदेशी पुँजीपति वर्गका ठेकेदारहरूले बुनेको षड्यन्त्र – एमसीसी पारित गराउन खोजिँदै छ ।
यसको पृष्ठभूमिमा शाह र राणाहरूको शासनकै पालामा खोलिएको गोर्खा भर्ती केन्द्र छ । पछि संरा अमेरिका र अन्य नाटोका निजी सैन्य कम्पनीहरूमा पनि नेपाली वा ‘गोर्खालीहरू’ म्यानपावर कम्पनीको नाममा इराक, सिरिया, लिविया, अफगानिस्तान आदि देशमा रगत बगाउने, पालो बस्ने र गुप्तीको काम गर्ने गर्दै छन् । नेपाल सरकारले सुरुमा बन्देज गरेका ती देशमा बिनाराहदानी कसरी गए तथा सरकारी खर्चमा तिनीहरूलाई देशमा कसरी फर्काइयो ? आजसम्म नेपालका सरकारहरूले नेपाली जनतालाई बताएका छैनन् ।
२० वर्षअगाडि सेप्टेम्बर ११ मा संरा अमेरिकी जुम्ल्याहा अग्ला भवनमाथि गरिएको ‘हवाई हमला’ मा लगभग तीनहजार मानिस मरेको र त्यसलाई ‘आतङ्कवाद’ भनी ठूलो झ्याली अमेरिकी साम्राज्यवादले पिट्दै छ । तर, संरा अमेरिकाले कोरिया प्रायःद्वीप, हिन्द–चीन (भियतनाम, लावस र कम्बोडिया), इराक, सिरिया, लिविया र अफगानिस्तानमा २० वर्षमा लाखौँलाख निर्दोष जनता मार्नु के ‘आतङ्कवाद’ होइन ? अमेरिकी र नाटो सेनाले गरेका हरेक ‘आतङ्क’ लाई ‘प्रजातन्त्र’ को जलप लगाइएको छ । अमेरिकी प्रजातन्त्र के हो भन्नेबारे गएको सालको जर्ज फ्लोयड्को हत्या काण्डको विरोधमा अमेरिकी जनता र युरोप–अफ्रिका एवम् ल्याटिन अमेरिकामा समेत भएका विरोध प्रदर्शन तथा उपनिवेशवादी चर्चिल र अन्य अत्याचारीहरूको ढालिएका सालिकहरू त्यसका प्रमाण हुन् । हरेक रात हिटलरको पाठ गर्ने फासीवादी ट्रम्प अनि उनका मित्र बोल्सोनारो र मोदीको बारे त कोरोना केही होइन भनी ‘ईश्वरको भरमा’ छोडेका जनताका लास गाड्ने र जलाउने ठाउँको खोजीले नै सत्य बोल्यो । “नक्कली भीडीओ, स्थापना गरिएका प्रमाण एवम् नक्कली किट फरक मतलाई दमन गर्न दिनानुदिन प्रयोग भइरहेका छन् । यी गतिविधिले भयको वातावरण एवम् लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने काम गरिरहेको छ । … लोकतन्त्रलाई निरङ्कुशताले विस्थापन गर्न खोजिरहेको छ ।” (नयाँ पत्रिका – १० भदौ २०७८) ।
कोरोनाले ४ लाख होइन ४० लाख मारिएको र मोदी सरकारले तथ्याङ्क लुकाएको आरोपलाई सरकारले बन्द गरेकोमा भारतमा व्यापक विरोधको आवाज घन्किएको थियो ।