एमसीसी ‘दान’ होइन, छलछाम हो !

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को चर्चा फेरि चुलिएको छ । विरोध पनि चर्किएको छ ।
एमसीसी पारित गराउनको लागि दबाब दिन एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार भाद्र २४ गते बिहीबार चारदिने भ्रमणको लागि नेपाल आइन् । नेपाल आएपछि उनले शासक दलका नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी पारित गराउन दबाब दिइन् । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन अमेरिका मरिहत्ते गर्दै छ । यतिबेला देशभक्त नेपाली जनताले एकसाथ एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडक तताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि सडक र सदनमा एमसीसीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै छ ।
एमसीसी सम्झौताको सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि अमेरिकाले आफ्नो दलालहरूमार्फत एमसीसीको बारेमा भ्रम छ¥यो । एमसीसी नेपालको विकासमा कायापलट हुने परियोजना भनेर दाबी गराइयो । तर, अमेरिका र उसका दलालहरूले एमसीसी ‘दान’ हो भनेर जत्ति नै मिठो कुरा गरेपनि नेपाली जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै छन् । “चाहिँदैन भन्दाभन्दै जबरजस्त भिराउन खोज्ने ‘दान’ कस्तो हो ?” नेपाली जनता प्रश्न गर्दै छन् । यो दान नभई ‘छलछाम’ हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।
शेरबहादुर देउवाको सरकारले नेपाली जनताको आँखामा ‘छारो’ हाल्न भदौ १८ गते वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन ?, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन ?, नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन ? जस्ता विषयहरू समेटेर ११ बुँदे प्रश्न पठायो । सम्झौता अध्ययन गरेपछि जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्ने विषयमा एमसीसीको मुख्यालयलाई प्रश्न सोधेर नेपाल सरकारले ‘बालापन’ देखाएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, संविधान, स्वतन्त्रता, सुरक्षाको विषयमा प्रश्न सोधेर नेपाली जनतालाई लज्जाबोध गराएको छ । यो अस्वाभाविक र आपत्तिजनक छ ।
विसं २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) नेपाली काङ्ग्रेसका यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टनमा एमसीसीका कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नाशसँग यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा तिनै व्यक्ति हुन्, जस्ले अफगानिस्तानमा अमेरिकी साम्राज्यवादले हमला गर्दा काठमाडौँ विमानस्थलमा अमेरिकी लडाकु विमानलाई तेल भर्ने अनुमति दिएका थिए । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमाथि आक्रमण गर्न सहज वातावरण बनाइदिने देउवा अमेरिकी साम्राज्यवादका मतियार नै हुन् । अहिले एमसीसी पारित गराएर नेपाललाई अमेरिकी सेनाको परेडस्थल बनाउन उनी प्रयत्नरत छन् । नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक सुधार योजनाको लागि ५ वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सो योजनाको लागि नेपाल सरकारले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । के यो रकम नेपालको हितमा खर्च होला ? यस विषयमा पनि लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ ।
एमसीसीको नेपाल कार्यालय काठमाडौँको होटेल याक एन्ड यतिमा राखिएको छ । महँगा होटेलमा कार्यालय किन राखियो ? कर्मचारी र कार्यालयको खर्चमै आधाभन्दा बढी रकम सकिनेछ । अतः यो सम्झौता नेपालको हितमा छ भनेर जति नै कराए पनि अन्ततः यसले नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउनेछ ।
जलश्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ किमी ४०० केभी प्रसारण लाईन ४÷५ करोडमा बनाउन सक्छ । तर, एमसीसीले १ किमीको निम्ति २० करोड खर्च गर्ने नेपालको हितमा छैन । उनका अनुसार यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन्छ । यसकारण, सहयोगको नाममा एमसीसी सम्झौताले दक्षिण एसियालाई अमेरिकाको हतियार बिक्रीको थलो बनाउने निश्चित छ । एमसीसीका पक्षधरहरूले यो सम्झौता नेपालको हितको लागि भनेर जति नै दाबी गरेपनि यसका विभिन्न धारा र अनुसूचीलाई अध्ययन गर्दा नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिन आएको प्रस्ट गर्छ ।
यो सम्झौताको धारा ६ को दफा ६.८ मा “प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनैपनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन ।” भन्ने उल्लेख छ । यो सम्झौता लागु भए एमसीसीसँग सम्बद्ध अमेरिकीहरूले कुनै नेपालीहरूको हत्या गरेपनि नेपालको कानुनअनुसार उनीहरूलाई कारबाही हुने छैन ।
सम्झौताको धारा ७.१ मा “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसले नेपालको संविधानलाई तल पारेर अमेरिकाको एउटा सरकारी निगमको कानुन माथि पर्नेछ । नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने कुनै पनि विदेशी सहयोग नेपाली जनतालाई स्वीकार हुँदैन ।
यो सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएबाट एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको सार्वभौमिकता विदेशीको हातमा दिनुपर्नेछ । भारतीय विस्तारवादले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यो सम्झौता पारित भयो भने नेपाल अमेरिका र भारतको चङ्गुलमा फस्नेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत नै एमसीसी सम्झौता भएको र यो चीनलाई घेर्ने नीतिअनुसार नेपाललाई युद्ध मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ आएकोले नेपालको हितमा नभएको निक्र्यौल गरी सडक र सदनमा जोडदार विरोध गर्दै आएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मिति २०७६ फागुन १३ गते काठमाडौँ रत्नपार्कदेखि विशाल जुलुससहित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । सम्भवतः काठमाडौँ उपत्यकामा एमसीसीविरुद्धको यति ठूलो जुलुस नेमकिपाबाहेक अरू कसैले आयोजना गरेको छैन ।
२०७८ भदौ २१ गते नेमकिपाका जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि असन–ज्याठा–ठमेल–सामाखुशी हुँदै कान्तिचोकमा विशाल विरोध जुलुस तथा सभा आयोजना गरे । रत्नपार्कबाट सुरु भएको उक्त विरोध जुलुसको समर्थनमा बाटोमा हिँडिरहेका सर्वसाधारण, दायाँबायाँका व्यापारी र घरको झ्याल–झ्यालबाट पनि स्थानीयवासीहरूले युवा विद्यार्थीसँगै नारा लगाए र एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे । अमेरिकी राजदूतावासतर्फ लम्किरहेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि कान्ति बाल अस्पताल पछाडिको गल्लीमा नेपाल सरकारको गृह प्रशासनबाट निर्मम दमन भयो । युवा कार्यकर्ता कृष्णप्रसाद दुमरुको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो भने लक्ष्मीप्रसाद ह्यौँमिखा, कृष्णप्रसाद कोजू, रामेश्वर रानामगर, दिनेश विक, श्याम बासुकला, जगतराम धुख्वा, रोनित त्वायना, बुद्ध लामालगायत दर्जनौँ युवा कार्यकर्ताहरू घाइते हुुनुभयो । नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताविरुद्ध देशैभरि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ ।
यो यथार्थलाई कम आँकलन गरी भदौ २४ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ मा त्रिवि अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. तारालाल श्रेष्ठले ‘एमसीसी सकस’ शीर्षकको आफ्नो लेखमा “नारायणमान बिजुक्छेँको दल सतहमा देखिएको छैन” भनेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुशी पार्ने काम गरे । प्रतिक्रियावादीका पृष्ठपोषकहरूले नेमकिपाविरुद्ध भ्रम छर्ने र षड्यन्त्र गर्ने काम पहिल्यैदेखि गर्दै आएका हुन् । तर, नेमकिपा आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा अडिग रहँदै देश जोगाउने अभियानमा लागिरहेको छ । हेक्का होस ¤ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जस्तै अन्य राजनैतिक दलले पनि सङ्घर्ष गरेका भए साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपालमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने साहस गर्ने थिएनन, गर्ने छैनन् ।