समाजवादको नाममा जनतालाई धोका !

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र २०७४ को पृष्ठ ६ मा “समता र सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक समाजवाद र समृद्ध नेपाल निर्माणको बलियो आधारशिला खडा गर्ने” उल्लेख छ । त्यस्तै, घोषणापत्रको पृष्ठ २५ मा ‘नेपाली काङ्ग्रेस ः लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता’ उल्लेख छ ।
एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र २०७४ को पृष्ठ ९ मा “सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुने” उल्लेख छ ।
समाजवाद के हो ?
उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नु नै समाजवाद हो । सामाजिक स्वार्थभित्र व्यक्तिको स्वार्थलाई राख्नु समाजवाद हो । राष्ट्रिय (सरकारी) पुँजीको विकास र विस्तार गर्नु समाजवाद हो ।
नेका, एमाले र माओवादीको एकल र संयुक्त सरकारले आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रलाई ‘देखाउने दाँत’ बनाए । नेकाको घोषणापत्रको पृष्ठ २६ मा “नेपाली काङ्ग्रेसले उदार आर्थिक नीतिअनुरूप…निजी क्षेत्रको भूमिका …अर्थतन्त्रको खुलापन…नीति लियो” उल्लेख छ भने पृष्ठ २७ मा “निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खुलेको” उल्लेख छ । एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्रको पृष्ठ ११ मा “निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने” उल्लेख छ ।
शासक दलहरूबाट धोका
नेका, एमाले र माओवादीको आर्थिक नीति कुनैपनि दृष्टिमा समाजवादउन्मुख थिएन, छैन । नेपालका सामन्त र पुँजीपति वर्ग आ–आफ्नो अवसरको निम्ति नेका, एमाले, माओवादीमा लागेको, सांसद र मन्त्री भएको सर्वसाधारण जनताको निम्ति धोका हो । वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी मुलुकको ४०–५० डिग्री सेल्सियस गर्मीमा नेपाली युवाहरू काम गर्न बाध्य छन् भने दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा फोहर, खतरा र कठिन (3D) काम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा रहेका तिनका आश्रित परिवार समेतले समाजवाद दाबी गरेका नेका, एमाले र माओवादीलाई निर्वाचनमा मत दिएका थिए । त्यो पनि धोका साबित भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले २०३१ सालमा लेख्नुभएको ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारको खण्डन’ को पृष्ठ ४७ मा उल्लेख छ– “पुँजीपति वर्गले चाकडी गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जिताउँछ र त्यस्तो पार्टीलाई सरकारमा पु¥याउँछ ।” नेपालका एक मारवाडी उद्योगी–व्यापारी शङ्कर केडियाले २०५३÷५४ सालतिर भनेका थिए –“मेरो लगानीमा नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टीमा निर्वाचित सांसदहरू छन् । अन्य एक दुई सांसदको समर्थन पाए राष्ट्रियसभाको सदस्यमा म निर्वार्चित हुन्छु ।”
अहिले नेकाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा आधा दर्जन ठूला ठेकेदार, आधा दर्जन ठूला उद्योगी–व्यापारी, आधा दर्जनभन्दा बढी जमिन्दार र सामन्तहरू छन् । नेकाको १४ औँ महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा खर्बपति उद्योगी–व्यापारी विनोद चौधरीले पनि दाबी गर्दै छन् । प्रम देउवाले अर्का अर्बपति उद्योगी–व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । यसअघि नेकाले अर्का अर्बपति दिवाकर गोल्छालाई संविधानसभा सदस्य बनाएको थियो । एमालेको प्रम ओलीले अर्बपति उद्योगी–व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाए । यसअघि एमालेले अर्बपति राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई संविधानसभा सदस्य बनाएको थियो । खर्बपति विनोद चौधरीलाई एमालेले पनि २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनाएको थियो ।
राजपा र लोसपाले पनि तराईका सामन्त र पुँजीपति वर्गलाई सांसद बनाएका थिए, छन् । यसरी निर्वाचन घोषणापत्र र पार्टीको नाम ‘समाजवादी’ दाबी गरेका नेका, एमाले, एस, माओवादी, जसपा, लोसपाहरू यथार्थमा समाजवादविरोधी भएको पुष्टि हुन्छ ।
युरोप र अमेरिकामा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूको नाम र कार्यक्रममा ‘समाजवाद’ झुन्ड्याइएको छ । ती पार्टीहरूको काम पुँजीपति वर्गको सेवा गर्नु नै थियो, हो । परिणाम संसारको आधा सम्पत्ति एक प्रतिशत उद्योगी–व्यापारी धनाढ्य मानिसको कब्जामा छ । नेपालमा पनि उद्योगी–व्यापारी दाबी गरेका २० प्रतिशत धनाढ्यसँग ८० प्रतिशत साधन र स्रोत छ । दक्षिण एसियामा आम्दानीमा असमानता नेपालमै सबभन्दा बढी छ । यसले नेपालमा समाजवाद दाबी गरेका नेका र कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले र माओवादीका सरकारहरूले पुँजीवादउन्मुख (मुठ्ठीभरको कब्जामा साधन र स्रोत दिने) काम गरेको तथा मजदुर किसान एवम् गरिब जनतालाई धोका दिएको साबित हुन्छ ।
अध्यादेश र प्रतिस्थापन बजेटमा मौलिक भिन्नता छैन
एमाले सरकारको गएको जेठ १५ गतेको अध्यादेश बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो । नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमोको गठबन्धन सरकारको प्रम देउवाका अर्थमन्त्री माओवादीका जनार्दन शर्माले यही भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेट संसद्मा पेश गरे । प्रतिस्थापन बजेटको अङ्क १६ खर्ब ३२ अर्ब, ८३ करोड छ । दुवै बजेटमा उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र सेवाको स्वामित्वमा मौलिक परिवर्तन हुने व्यवस्था छैन । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा महँगीलाई ६.५ प्रतिशतभित्र सिमित गरिने दाबी गरे । देउवा सरकार बनेको दुई महिना पुग्दै छ । एक महिनायता खाने तेलको मूल्य दुई पटक बढ्यो । महिनाको सुरुमा सनफ्लावर खाने तेल प्रतिलिटर १०० रुपैयाँले बढेको अहिले प्रतिलिटर थप ५० रुपैयाँले बढ्यो । वर्ष दिनअघि १२ लिटर सनफ्लावर तेलको मूल्य १ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले २ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्यो ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका ३७ लाख सेयर कारोबारीमध्ये १०० जनाले मात्र फाइदा कुम्ल्याएको दाबी गरे । त्यसलगत्तै सेयरको अङ्क घट्यो । अर्थात्, तीन सातामा सेयरको मूल्य ४४ खर्बबाट ४० खर्ब भयो । सेयर कारोबारीको दबाब परेपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई फोन गरेर सेयरको मूल्य बढाउन लगाए । यसरी नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमो समर्थित गठबन्धन सरकार पुँजीपति वर्गकै सेवक साबित हुन्छ ।
नेपाली जनताको करले बजेट बन्छ । प्रम देउवा र अर्थमन्त्री शर्माले जनताको करलाई जनआन्दोलनका ‘शहिद र घाइते’ ५ लाख परिवारलाई सहयोग गर्ने नाममा आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने कार्यक्रम ल्याए । ‘शहिद र घाइते’ परिवारलाई जिल्ला सदरमुकाममा डेरा बसालेर खान बजेट बाँड्ने होइन । आ–आफ्नो थातथलोमा विकास योजना पठाएर उत्पादनमूलक रोजगारी दिने हो ।
सरकार र उच्च प्रशासनिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार
पञ्चायती निरङ्कुशता र भ्रष्टाचारको विरोध गरेका नेका, एमाले, माओवादीले सरकारमा गएर समयमै पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन्, सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउन सकेनन् । एमालेबाट उद्योग राज्यमन्त्री भएका दुगडले नुन बिक्रीमा भ्रष्टाचार गरेको सेलाउन नपाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष दिवाकर गोल्छाले भारतको बजाज कम्पनीको डिलरमा नेपाल सरकारबाट ७६ करोड रुपैयाँको भ्याट छुट झ्वाम् पारे ।
नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिएर एल्पी ग्याँस आयात प्रतिस्थापन गर्नु र व्यापार घाटा न्यून गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर महिनामा बढी भएको बिजुली भारतको बिहार पठाउने देशघाती तयारी गर्दै छ । प्रम देउवाको बजेटमा कृषि र पशु बीमा अनुदान साविक ५० प्रतिशतलाई ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यो नीति बीमा कम्पनीहरूलाई पोस्ने नीति हो । सामान्य किसानको हितको निम्ति खेत खलियानमा कृषि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । मोहियानी हक र गुठी जग्गा जोत्ने किसानको समस्या थाहा नभएको यो गठबन्धन सरकारका पार्टीहरूबाट किसानको हितमा काम हुने छैन ।
सरकारमा गएका पार्टी नेता र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूकै संरक्षणमा ओरेन्टल र सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरू सुधीर बस्नेत र इच्छाराज तामाङ तथा केशवलाल श्रेष्ठहरूले सर्वसाधारण जनताको ७ अर्ब र १४ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् । नेटवर्किङ धन्दा गरेका थप पाँचओटा कम्पनी र अगाडिका ४ वटा कम्पनीले सरकारको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक आडभरोसामै अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गरेका थिए ।
अहिले बैङ्क माफियाहरू उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा राष्ट्र बैङ्कको लगानी कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, कर्जा सुरक्षा केन्द्र, नागरिक लगानी कोषमा सेयर राख्न नहुने दबाब दिई कब्जा गर्न खोज्दै छन् । केही दिन अगाडि नेकाका कार्यकर्ताहरूको भेलामा उद्योगी–व्यापारी राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र सांसद विनोद चौधरीले आफूहरूलाई बिनाधितो ५–१० अर्ब रुपियाँ कर्जा बैङ्कबाट सजिलै उपलब्ध हुने दाबी गरे ।
नेकाको सात सालको आन्दोलन, एमालेको झापा विद्रोह, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द सबै ‘बेइमान गर्न नपाएसम्म इमानको विषय’ मात्र भएको साबित भइरहेको छ ।