आदेशको भरमा स्थानीय तह सञ्चालनले निरङ्कुशताको खतरा

काठमाडौं, २६ असार । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आदेशको भरमा स्थानीय तहको सञ्चालनले निरङ्कुशताको खतरा रहेको बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा सिहंदरवारमा आयोजित ‘सुशासन प्रबद्र्धन कार्यमा समिति, स्थानीय निकायको सहयोग र सहकार्य’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रजापतिले जनताको पक्षमा स्पष्ट कानुनको निर्माण र त्यसको सही कार्यान्वयनविना सुशासन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासनको अर्थ राम्रो शासन व्यवस्था हो । राम्रो शासन व्यवस्थाको निम्ति कानुन अनिवार्य छ । तर स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सुशासनको कुरा कसरी गर्न सक्छौं ?’
असार २० गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले मेयरले प्रयोग गर्दै आएको अनियमित घर निर्माण गर्ने, नक्साभन्दा हेरफेर गरी घर निर्माण गर्नेलाई पूर्ण वा आँशिक भत्काउने आदेश दिने वा जरिवाना गर्ने काम पनि रोकेको छ । न्यायिक समितिले काम गर्न कुनै कानुन बनेको छैन– उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनको अभावमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरू मासिंदै गइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले सांसदहरूलाई स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक शीघ्र पारित गरी कार्य गर्न सहज बनाई दिन आग्रह गर्नुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु श्रेष्ठले प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूलाई आदेश दिन नमिल्ने बताउँदै हात खुट्टा बाँधेर जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नसक्दैनन् भन्नुभयो ।
उहाँले १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा प्रशासन तहस नहस भइसकेको, महाशाखाले काम गर्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिका सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इञ्जिनियरिङ्ग कलेजले अरू देशका विश्वविद्यालयहरूसँग पनि समन्वय गरी कार्य गरिरहेको बताउँदै कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले सिंहदरवार घरदैलोमा पुग्यो भनी सरकारले घोषणा गरे पनि कानुनले बाँधी राखेकोले केही गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
समयमा कानुन निर्माण गरिएन भने असोज २ अघि देशभरका उपमेयरहरूको भेला बोलाई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न आफू बाध्य हुने बताउनुभयो ।
सांसद मोहन सिंह राठौंरको सभापतित्वमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरू जनकराज जोशी, ध्यानगोविन्द रञ्जितलगायतले मेयर र उपमेयरहरूले बोल्नुभएको विषयलाई आफूहरूले गम्भीरताका साथ लिएको र त्यसबारे सरकारसमक्ष राख्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति राठौरले प्रतिबद्धता र इमानदारिता भए स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्ने बताउँदै सम्पदा संरक्षणको लागि निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न सहज बनाउनेतर्फ आफूहरूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।