ओझेलमा परेका ‘संविधानका प्रतिज्ञा’ हरू

संविधान दिवसले बल्झाएको नाकाबन्दीको घाउ
नेपालमा २०७८ असोज ३ गते आइतबार सातौँ संविधान दिवस मनाइयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाका अत्यन्तै बहुमत सभासद्हरूको समर्थनमा संविधान घोषणा त भयो तर संविधान आफ्नो स्वार्थअनुकूल नभएको भन्दै संविधान घोषणा भएकै दिनदेखि भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यसै बखत संविधानको घोषणा नगर्न दबाब भइरहे तापनि नेपाली नेताहरूले एक साहसी निर्णय गरेका थिए । नाकाबन्दीको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खुलेरै विरोध प्रदर्शनहरू ग¥यो भने केही पार्टीले ‘तँ कुटेझँै गर, म रोएझैँ गर्छु’ भन्ने अभिनय गरे । नेपाली काङ्ग्रेसले भने नाकाबन्दी नै होइन भन्ने बच्कना तर्क गर्दै भारतको बचाउ ग¥यो । मधेसवादी दलहरू भने भारतीय स्वार्थको मोहडा बनेका थिए । कुन पार्टी कसको हितमा काम गर्छन् भन्ने बुझ्न पाएका थिए, नेपाली जनताले ।
भारतले नेपालको संविधान बनेको कुरा टिपोटमा हालेको र संविधानप्रति रिजर्भेसन रहेको टिप्पणी ग¥यो । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको विरोधाभाषबीच भारतले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको स्वागत गरेन । तर, संविधान जलाउने वा संविधान अस्वीकार गर्ने मधेसवादी दलहरू स्थानीय तह, सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावमा भाग लिँदै सत्तासमीकरणको अंशियार बनिरहेका छन् । यसो हुँदा संविधानको स्वागत नगरेको भारत संसारका अधिकांश देशले नेपालको संविधानको स्वागत गरेपछि एक्लिएको थियो । नेपालको संविधान निर्माणमा विदेशीको छाया पर्दै परेन भन्ने होइन । विदेशीकै दबाबमा नेपालमा जातीय नारा उछालियो । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ मूलतः भारत इच्छित माग थियो । प्राकृतिक स्रोतसाधनको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो ।
नेपाललाई अस्थिर राजनीतिको सिकार बनाएर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पूरा गरे । नेपाललाई आधार बनाएर चीनलाई घेर्ने लक्ष्यका साथ पश्चिमा शक्तिहरू यहाँ क्रियाशील छन् । नत्रभने नेपालजस्तो सानो देशमा संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू यति धेरै चासो र लगानी किन गर्दथे !
नेपाली जनताले भारतीय नाकाबन्दीको अभिमानपूर्वक सामना गरे । नाकाबन्दी एकखालको युद्ध थियो, नेपालीजनले आआफ्नो मोर्चाबाट त्यस अमानवीय युद्धको प्रतिवाद गरे । नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्न नेपाल सरकारलाई साथ दिए । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठूल्ठूला प्रदर्शनी गरी नाकाबन्दीको प्रतिकार ग¥यो । अन्ततः नेपाली जनताको साहसको सामु भारतले झुक्नै प¥यो ।
संविधान संशोधनको खेल
२०७३ साउन १९ गते मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न तीन बुदेँ सहमति गर्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । २०७३ मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराए । त्यो संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव थियो । साथै भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय पनि राखिएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै नेमकिपाले २०७३ मंसिरमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन ग¥यो । नेमकिपाले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने गरी प्रचण्ड सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको धारणा राख्दैे भारतीय शासक वर्गको निर्देशनमा आएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा उभिन सबै राजनैतिक दललाई आह्वान ग¥यो ।
सो संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रत्यक्षतः भारतीय राजदूत रञ्जित रेकै दबाबमा आएको थियो । उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग ‘इन्डिया हाउस’ लैनचौरमा कुराकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि रेले बुढानीलकण्ठसम्म पुगेर देउवालाई दबाब दिएका थिए ।
‘जसको सिता खान्छ, उसको गीता गाउँछ’ भनेझैँ सत्तासीन पार्टीहरूले नूनको सोझो गर्न खोजे । कठपुतलीहरू सपेराको धुनमा खुबै नाचे ।
खासमा संविधान संशोधन गरी पहाडका ५ जिल्ला तराईबाट अलग गर्न खोजिएको थियो । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी तराईबाट अलग पारेर अन्ततः ‘एक मधेस एक प्रदेश’ बनाउने भारतको बदनियत रहिआएको छ ।
भारतीय निर्देशनमा गरिएको संशोधन प्रस्ताव सितिमिति फिर्ता हुने कुरा थिएन । भारतीय दलाल नेपाली शासक दलहरूलाई झुकाउने एउटै उपाय भनेको जनताको आन्दोलनको लहर सृजना गर्नु थियो । नेपाललाई जहिलेसुकै अस्थिर बनाइराख्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन दोहन गरिराख्ने, नेपालको अर्थतन्त्रमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्यअनुसार भारतले तराईलाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो । तराईलाई विखण्डित गर्र्ने भारतको रणनीति थियो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बाटो खोलिदिने र त्यसलाई स्वीकार्ने शासक दलहरूलाई जनताले आफ्नो शक्ति देखाइदिए । युवा–विद्यार्थीमात्र होइन, सारा किसान, मजदुर, महिला एकढिक्का भएर उठे । अन्ततः संविधान संशोधन विधेयक २०७३ चैत २९ गते फिर्ता भयो । यो निर्णय पनि प्रचण्ड सरकारको लज्जाजनक हार थियो ।
स्मरणीय छ कि २०७२ असोज २० गते सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गरी भारतलाई खुसी पार्न संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता गराएको थियो । त्यस संशोधनमा संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो भने धारा ८४ मा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । २०७२ साल माघ १० गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो । दुवै सदनका ४६८ सांसद उपस्थित रहेकोमा ४६१ जनाले पक्षमा मत खसाले भने नेमकिपाका ३ सहित अन्य ४ जनाले विपक्षमा मत हाले ।
तथापि, संविधान संशोधन प्रस्तावको सिलसिला रोकिएको छैन । हो, संविधान स्थिर दस्तावेज होइन तर यसको गतिशीलताको अर्को नाम संशोधन भन्दै देशको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रति आँखा चिम्लनुभन्दा घातक अरू कुरा हुनसक्दैन ।
संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दा
२०७२ को संविधान निर्माणको क्रममा ६०१ जनाको संविधानसभालाई पङ्गु बनाएर तीन शासक दलहरू नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूले देशको ‘भाग्य र भविष्य’ माथि खेलबाड गर्ने प्रयास गरेका थिए । यसबीच प्रश्न उठेको थियो, यदि केही नेताहरूले मात्रै संविधान बनाउनु थियो भने संविधानसभाको नाटक किन चाहिएको थियो ? राज्य कोषबाट रm. २९ अर्ब खर्च गरेर संविधानसभा चलाइयो, साम्राज्यवादी देशहरूसामु झुकेर डलर झारेर संविधानसभाको गर्ज टारियो, देशविदेश भ्रमण पनि सम्पन्न गरियो । संविधान बनाउने बहानामा साम्राज्यवादी एवम् विस्तारवादी देशहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेप गर्ने मौका पाए । संविधानसभाका सयौँ सभासद्लाई फड्के किनाराको साक्षीमात्र बनाएर बनाइएको संविधान जनताको संविधान हुन सक्दैनथ्यो । केही नयाँ ‘राजा’ हरूको मिलेमतोमा संविधान ल्याउन खोजिएको थियो । जनआन्दोलनको भावना र विचारको मर्दन गरी अँध्यारो कोठामा बसी राज्यको शासकीय स्वरूप, राज्य पुनः संरचनाजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयको निर्णय गर्नु जनताप्रति घोर उपेक्षाको द्योतक थियो । त्यसैले नेमकिपाले नेपालको संविधान–२०७२ मा प्रस्तावनासहित ७१ धारामा असहमतिसाथ संशोधन प्रस्ताव राख्यो । तर, संविधान चाहिन्थ्यो नै ¤ विभिन्न असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गर्न नेमकिपाले समर्थन जनाएको यहाँ स्मरणीय छ ।
शासक दलहरूले देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनको आधारमा नभई निर्वाचन जित्ने स्वार्थको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न खोजे । नेमकिपाले प्रत्येक प्रदेश बराबरी स्रोतसाधनले युक्त नभएसम्म प्रदेशका जनता आत्मनिर्भर हुनै सक्दैनन् अन्यथा प्रदेशप्रदेशबीचको द्वन्द्वले देश गृहयुद्धको दलदलमा फस्ने चेतावनी दिएको कुरा पनि स्मरणीय छ ।
अवरुद्ध मौलिक हक !
संविधानमा उल्लिखित निःशुल्क उपचार, स्वच्छ खानेपानीको हक, निःशुल्क आधारभूत शिक्षालगायत ३१ वटा मौलिक हक हात्तीको देखाउने दाँत भएका छन् । मौलिक हक संविधानमा लेख्नेबित्तिकै लागु हुन्छन् तर कानुनबमोजिम प्रचलनयोग्य भन्ने वाक्यांश राखेर जनता ढाँट्ने काम गरियो । संविधान लागु भएको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि ‘मौलिक हक संविधान लागु भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने’ प्रतिबद्धता कागजमा सीमित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षा लगायतका विषयमा संविधानले दिएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । ऐन बनाइयो, नियमावली बनेनन्, कसरी काम हुन्छ ¤ साँचो अर्थमा, शासक दलहरू नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तत्पर छैनन् । कानुनको कार्यान्वयन नगर्नु भनेको कानुन नबनाए सरह हो भन्ने सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त मान्न शासकहरू वर्षौँदेखि हिच्किचाइरहेका छन् । त्यसैकारण, नेपाली जनताको मौलिक हक एक मृगतृष्णा भएको छ ।
‘कुनै पनि नागरिकले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक राज्यले उपलब्ध नगराएमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमार्फत न्यायिक उपचार माग्ने हक सुरक्षित गरिएको’ छ । तर, पढ्न नपाएका निमुखा जनताले मुद्दा कसरी लड्ने ? स्वास्थ्यउपचार नपाएर मरिरहेका जनताले कहाँ मुद्दा हाल्ने ? खान नपाएर आँत सुकेका नागरिकले कुन बलले राज्यविरुद्ध जोरी खोज्ने ? संविधानमा शोषण विरुद्धको अधिकार त दिइएको छ तर नागरिक शोषण के हो, होइन भन्ने नै थाहा पाइरहेका छैनन् । किनभने, नागरिकको चेतनाको स्तर उठाउने कार्यमा शासक दलहरू विमूख भइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीमा हजारौँ नागरिकले सामान्य उपचार नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुप¥यो । गर्भवतीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । खाना र नानाको निम्ति काला पहाडदेखि खाडीसम्म दुःख र कष्ट झेल्न विवश छन् नेपाली युवाहरू । रोजगारीको सुनिश्चितता एउटा डरलाग्दो सपना भएको छ । बिउविजन, मल केही उपलब्ध छैन, खाद्य सुरक्षाको कुरामात्र हुन्छ । कोरोना परीक्षण गर्न सरकारले नै २ हजार रुपियाँ तोक्दाखेरि के ‘संविधानका निर्माता’ पार्टीहरूले संविधानका प्रावधान नै बिर्सेका थिए ? बजेट छैन भनेर कुनैे पनि राज्यले मौलिक हकबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित गर्न पाउँदैन ।
सामाजिक–आर्थिक न्याय, हरेक वर्ग तथा समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्व, शक्ति, साधन र स्रोतको विकेन्द्रीकरण, नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता ‘संविधानको प्रतिज्ञा’ सुकेनास लागेर ख्याउटिएका छन् । यसको निम्ति अनवरत सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।