वैदेशिक सहयोग र स्वाधीनतामाथिको प्रश्न

बढी विकसित देशले कम विकसित मुलुकमा प्रवाह हुने विकास सहयोगलाई वैदेशिक सहायता वा अनुदान भनिन्छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा सहयोग गर्ने नीतिअनुरूप वैदेशिक सहयोग गर्ने परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व बैङ्क, युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विभिन्न उद्देश्यले विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहयोग, अनुदान, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने, आर्थिक अनुदान सहयोग गरी अन्य देशलाई आफ्नो खेमामा लिने, अन्य देशमा रहेको आतङ्कवाद वा द्वन्द्व निवारण गर्ने, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, नयाँ विकासको ढाँचाको प्रयोग र त्यससँग सम्बन्धित निश्चित सर्तहरू लागु गराउने विविध उद्देश्यहरूका साथ वैदेशिक सहयोग प्रदान गरिन्छ ।
हालै एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउन एमसीसीका कार्यकारी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आइन् । उनले राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेर उक्त सम्झौता संसद्बाट पास गराउन दबाब विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अमेरिकी अनुदान सहयोग ५० करोड अमेरिकी डलर दिई नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले अन्य अनुदान सहयोग नगर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको निन्दा र विरोध प्रत्येक देशभक्त नेपालीले गर्नैपर्दछ । एमसीसी पास भए नेपाल स्विट्जरल्यान्ड बन्ने भनाइ राख्ने नेताहरूलाई जनताले चिन्नैपर्दछ । नेपाली जनताको मतले चुनाव जित्ने अनि विदेशी खुसी पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु । पाखण्डी र दास मानसिकताको उपज हो । विदेशीको दास नबनेको देश नेपाललाई एमसीसीको नाउँमा विदेशी उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसैले आम जनता सतर्क हुन जरुरी छ । बेलैमा सचेत हुन नसके एमसीसी पास हुने र भोलिका दिनमा नेपाली जनताले पनि सिरिया, इरान र अफगानिस्तानका जनताले जस्तो दुर्दशा भोग्न बाध्य हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
नेपालका युवा जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीका सैन्य जवानले ट्विन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता पारे पनि दोषीमाथि कारबाही भएको छैन । भारतीय पक्षबाट हुने यस खालको आपराधिक गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन नेपाल सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको गुनासो छ । घटनाका दोषीलाई कारबाही गराउन एउटा कूटनीतिक नोटसम्म पठाउने आँट नगर्ने वर्तमान सरकारबाट न्यायको आशा गर्नु कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेझैँ हो । विदेशी सहयोगको निम्ति भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण गरेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । विगतका दिनमा बर्दियामा भारतीय सेनाबाट गोविन्द गौतमको हत्या हुँदा सरकार मूकदर्शक बन्यो, कुनै पहल गरिएन । सन् १९६२ मा पश्चिमाको उक्साहटमा छिमेकी देश चीनसित युद्ध हुँदा पराजय भोगेको भारतीय विस्तारवादले फेरि चीनसित बदला लिने कोसिस गरिरहेको थाहा हुन्छ । विस्तारवादी भारतको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिबाट त्यसले साम्राज्यवादी नीति अङ्गीकार गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । कहिले पूर्वी भुटानको दोक्लाम सीमा विवाद त कहिले पश्चिमको गुवामको सिमानामा चीनसित निहुँ खोज्ने काम भारतीय पक्षले यथावत राखेको छ । नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, बर्मालगायतका देशहरूको सीमा विवाद कायम राखेबाट भारत दक्षिण एसियामाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउन खोज्दै छ । नेपाली जनताको ठूलो विरोध भए पनि भारतीय विस्तारवादले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवरसम्म सडक खन्ने काम गरेको छ । विस्तारवादी भारतलाई नेपाल र नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने कुनै अधिकार छैन । बडाराष्ट्र अहङ्कारवादको कारण नेपालीहरूले सदा तिनको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनुपरेको छ । आखिर कहिलेसम्म नेपालीले भारतीय पक्षको दादागिरी सहनुपर्ने हो ? यो कस्तो विडम्बना ? नेपाल एक सार्वभौम देश भएर पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमण चालु छ । देशभक्त नेपाली जनताको आन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्र वा संविधान नेपाली जनतामा निहित छ । त्यसकारण, कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सम्बन्ध बराबरको हैसियत राख्दछ ।
सन् १९६० को दशकमा विश्वकै धनी देशमा गनिने अफ्गानिस्तानको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको छ । सेप्टेम्बर ११ को घटना पछाडि मानवअधिकार बहाली गर्न र तालिवानी आतङ्कवादको अन्त्य गर्न अफगानिस्तानमा छिरेको अमेरिकी साम्राज्यवादले बीस वर्षमा २३८ खर्ब अमेरिकी डलर खर्चेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा बढी अफगानी जनता मारिएको खुलासा भएको छ भने पचास लाख जनता विस्थापित भएको र १० लाखले घाइते जीवन जिउन बाँचिरहनुपरेको स्थिति छ । यसको जिम्मेवारी अमेरिकी साम्राज्यवादले लिनुपर्दछ । विगतमा जापान, कोरियासम्म खाद्य सामग्री निर्यात गर्ने नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको अदूरदर्शी कदमको कारण देशलाई झन्झन् पराधीनतातर्फ दोहो¥याउने काम भएको छ । पछिल्लो अवस्थामा नेपालले बर्सेनि ५० अर्ब ४ करोडको चामलमात्र आयात गर्ने गरेको छ । फलाम काट्ने मेशिन ७१ अर्बको, सोयाविन तेल ५३ अर्बको आयात गर्ने, ३४ अर्ब ५२ करोडको मोबाइलमात्रै आयात हुने र १ खर्ब ७५ करोडको पेट्रोल आयात हुने तथ्यबाट देशको स्वाधिनतामाथि ठूलो प्रश्न उब्जेको देखिन्छ ।
नेपालमा सडक बिजुलीजस्ता पूर्वाधारको विकासको नाउँमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा एकाधिकार जमाउन अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट गर्न खोजिएको हो । नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा भेटिएका युरेनियमको खानी कब्जा जमाउने नियतले असीमित समयका लागि एमसीसी परियोजना नेपालमा रहन सक्ने प्रावधान देशका लागि अत्यन्तै घातक छ । विगत केही वर्ष यतादेखि अमेरिका चीनबीच हुँदै आइरहेको व्यापार युद्धलाई चीनको विकास र समृद्धिमाथिको हमलाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ४० वर्षमा झण्डै ८० करोड जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उकास्ने मुलुक चीन विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो देश बन्ने संहारमा चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी ल्याएको चर्चा छ । एमसीसीकै वेबसाइटमा एमसीसी परियोजना हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकार र तथाकथित बुद्धिजीवीहरू भने सेनाको कुरो उल्लेख नभएको झूट बोल्दै छन् । अमेरिकी डलरको निम्ति ¥याल चुहाउने शासक दल र तिनका मतियारहरूविरुद्ध देशभक्त जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा प्रहरीले लाठी र बुट प्रहार गरी देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति लडेका देशभक्त कर्मठ युवाहरूको टाउको फोड्ने, घाइते तुल्याउने दोषीलाई सरकारले कारबाही कहिले गर्ने हो ? देशभरका विभिन्न ठाउँमा देशघाती एमसीसी सम्झौताको विरोध भइरहेको बेला सरकारले चीनसित हुम्लाको नाम्खामा सीमा विवादको कुरो उठाएर जनताको आँखामा धूलो छ्याप्ने काम गर्नु विदेशी शक्तिको दलाली गर्नु हो । आफ्नै देशका खरबपतिहरूसँग अर्बौ कर उठाउन नसक्ने अनि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले गर्दा देश पराधीन हुँदै गइरहेको आभाष हुन्छ । अतः सरकारले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने एमसीसीजस्तो खतरनाक सम्झौता खारेज गर्नु बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।