विकासशील देशका आवाज

“हामी हाम्रो जीवनकालकै सबभन्दा ठुलो सङ्कटको सामना गरिरहेका छौँ”, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको उच्चस्तरीय बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्र सङ्घका १९३ देशका नेताहरूसमक्ष राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेजले भने । जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारी जस्ता दुई वटा सङ्कटले एकैबाजी अँठ्याउँदा संसारका प्रमुख शक्तिहरूलाई भन्दा साना र विकासशील देशका नेताहरूलाई सुनाउनुपर्ने कुरा धेरै थिए ।
उदाहरणको लागि नाइजेरियाका परराष्ट्र मन्त्री हसौमी मसाउदोले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो देशमा निम्त्याएको ‘विध्वंसकारी प्रभाव’ माथि जोड दिइन् । त्यस्ता ‘विध्वंसकारी प्रभाव’ मध्ये सन् २०१० मा भएको खडेरी पनि एउटा थियो । त्यो वर्षको खडेरीमा कम्तीमा ४८ लाख गाईवस्तुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । नाइजेरियाका कुल गाइवस्तुमध्ये त्यो सङ्ख्या भनेको लगभग २५ प्रतिशत थियो । ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सान भयो । अनिकालका त्यस्ता घटना नाइजेरियामा सघन बन्दै गएको छ ।
यसैबीच समुद्री सतह बढ्दा प्रशान्त महासागरका टापु देशहरूको पर्या–पर्यावरणमा अपुरणीय क्षति भइरहेको छ । कुनै कुनै देश त पूर्णतः समुद्रमै डुब्ने खतरा बढेको छ । “अन्ततः समुद्रमा डुबेपछि तुभालु के संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य रहनेछ ?”, तुभालुका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र सङ्घमा सोधे ।
विकासशील देशहरूले यस्ता आकस्मिक र खतरनाक जोखिम सामना गर्दै गरेको तथ्यले जलवायु परिवर्तन सामना गर्न प्रभावकारी सहकार्यको खाँचो भएको नैतिक जिम्मेवारीलाई जोड दिएको छ । तर, विकसित देशहरू पनि विवेकपूर्ण स्वार्थबाट प्रोत्साहित हुनुपर्छ । युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले यदि जलवायु परिवर्तनमा रोकथाम नहुने हो भने युरोपको कुल गार्हस्थ उत्पादन १० प्रतिशतले खुम्चने पूर्वानुमान गरेको छ । जसले व्यापारीहरूले अहिले गर्दै आएको आर्थिक प्रगतिमा ३० प्रतिशतमा हानी गर्नेछ । त्यस्तै मौसमी चरमावस्थाको सघनता र तीब्रताले विश्वको खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्नेछ ।
तर, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने खराबभन्दा खराब प्रभाव रोक्नसक्ने क्षमता हाम्रो हातबाट क्रमशः उम्किँदै छ । जलवायु परिवर्तनबारे अन्तरसरकारी समितिको पछिल्लो एउटा प्रतिवेदनअनुसार तत्कालै, तीब्र गतिमा ठुलो परिमाणमा हरितगृह उत्सर्जन नरोक्ने हो भने संसारको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस अथवा २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अथवा औद्योगिकीरण पूर्वको अवस्थामा पु¥याउन असम्भव भएको लेखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा विकासशील देशहरू (द ग्लोबल साउथ) को आवाजले कोभिड–१९ सङ्कटमा फरक कोण उजागर गरेको छ । उदाहरणको लागि नामिबियाका राष्ट्रपति हेग जियनगबले महामारी समाप्त गर्न ‘खोपमा रङभेद’ (अपराथिएड) तगारो बनेको बताए । संसारभर खोप समता सुनिश्चित गर्न बहुपक्षीय प्रणालीले गरेको वाचा पूरा भएको छैन । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले हालै न्युन आयका देशहरूका २ प्रतिशत वयस्कहरूले मात्र खोप पाएको बताएका छन् । जब कि निकै उच्च आय भएका देशहरूका ५० प्रतिशतभन्दा बढी वयस्कहरूले पूर्ण मात्रा खोप पाइसकेका छन् ।
संसारले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन गर्न आप्mनो उच्च दक्षता प्रमाणित गरेको छ । हामीले अहिले प्रतिमहिना १ अर्ब ५० करोड मात्रा खोप उत्पादन गरिसकेका छौँ । तथापि, वितरणमा भने हामी ज्यादै खराब बनेका छौँ । प्रमुख अनुसन्धान संस्था एयरफिनिटीका अनुसार यदि हामीले तत्कालै वितरण प्रणालीमा सुधार नगरे यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १० करोड मात्राको म्याद सकिएर प्रयोग गर्न नहुने भएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा न्यून आयका देशहरूलाई कम्तीमा २ खर्ब मात्रा खोप वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको कोभिड–१९ खोप विश्व पहुँच कार्यक्रम (कोभ्याक्स) ले अहिलेसम्म जम्मा ३० करोड खोप मात्र वितरण गर्न सकेको छ ।
जलवायु परिवर्तन रोक्न कदम चाल्ने जस्तै खोप समता पनि विकसित देशको निम्ति नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी हो । भाइरस जति जति फैलिन्छ, त्यसले त्यत्ति नै बढी नयाँ, अझ सङ्क्रामक, घातक र खोपले नछुने प्रकार विकास गर्ने सम्भावना बढ्छ । इजरायलजस्तो खोप लगाउनेको उच्च दर भएको देशले समेत पुनः रोकथामका उपाय पालना गर्न सूचना जारी गरेको छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलिन थालेपछि सजगताको निम्ति त्यस्तो सूचना जारी गरिएको थियो । डेल्टा भेरियन्टअघि अहिलेको खोप कम प्रभावकारी देखिएका छन् । इजरायलमा गत अगस्त महिनामा नै कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।
खोप समता सुनिश्चित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जनस्वास्थ्य आपतकालको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तदारुकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । सक्षम, पुग्दो बजेट भएको बहुपक्षीय निकाय बलियो भएमात्र भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको पहिले नै पत्ता लगाउन सकिनेछ । तर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन उसलाई आवश्यक कुल बजेटको एक चौथाइ पैसाले चलिरहेको छ । जसकारण उसलाई स्वेच्छिक चन्दामा निर्भर बनाएको छ ।
प्रगतिका लागि ठुलठुला तगारा छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भूराजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको समयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा भयो । अफगानिस्तानबाट फर्केपछि संरा अमेरिकाले अस्टे«लिया र बेलायतको साथ लिएर सुरक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ मोर्चा बनाएको छ । जसले चीनसँगको तनावलाई अझ उचाइमा पु¥याएको छ ।
संसारको कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत, संसारको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६२ प्रतिशत र कुल समुद्री व्यापारको ४६ प्रतिशत ओगट्दै आएको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वको परिणाम घातक हुन सक्छ । त्यस्ता असङ्ख्य सम्भावना देखिन थालेका छन् । संरा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा विशेषतः ताइवान सबभन्दा खतरनाक बिन्दु बनेको छ । ताइवानमा जवाफी सैनिक अभ्यासको सिलसिला बढ्न थालेको छ । जसले दुर्घटना वा आपसी तनावको सम्भावना बढेको छ ।
यस्ता तनावबीच जलवायु सहकार्य दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ । हालै संरा अमेरिकाका जलवायु प्रतिनिधि जोन एफ केरीले तेनजिनको भ्रमण गर्दा यो कुरा प्रस्ट अनुभव गरियो । व्यापार, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, दक्षिण चीन सागरमा प्रतिरक्षा र सुरक्षाजस्ता धेरै विषयमा दुई पक्षीय सम्बन्ध कसरी जेलिएको छ भन्ने कुरा देखिएको छ । भिडियो माध्यमबाट चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा केरीले रुखो शब्दमा आपसी कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार नभएसम्म दिगो जलवायु सहकार्य नहुने बताए ।
संरा अमेरिका र चीनबीचको दुश्मनीले कोभिड–१९ महामारी रोकथामलाई पनि प्रभावित बनाइरहेको छ । दुवै देश अहिले ‘खोप कुटनीति’ मा संलग्न छन् । खोप कुटनीति भन्नाले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई खोप दिएर दीर्घकालीन राजनीतिक निर्भर र भूराजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्न खोज्नु हो । यो अवधारणाले खोपको सुरक्षित र निष्पक्ष वितरणमा सम्झौता गरेको छ । किनभने लगातार भाइरस फैलिरहेको र रूप परिवर्तन गरिरहेको ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका अधिकांश देश यही अवधारणाको कारण खोप पाउन सकिरहेका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकले दर्शकलाई अपरिहार्यता र पहिला नै भोगिसकेको समय अहिले भोगिरहेको अनुभव गराएको छ । बर्बाडोका प्रधानमन्त्री मिया अमोर मोट्लेले दुःखका साथ भने, “एउटै परिस्थिति बारम्बार दोहोरिरहने अवस्थाको हामीले कतिबेलासम्म सामना गरिरहनुपर्ने हो र ?” यसको उत्तर सानो अंशमा मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग छ ।
कमी कमजोरी नभएका होइनन् । तथापि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बहुपक्षीयता प्रणालीलाई लामो समयदेखि अगाडि बढाउँदै आएको छ । ग्लासगोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) आउन केही समय बाँकी रहेको बेला त्यसले संसारको आह्वानलाई ठोस व्यवहारमा नै परिणत गर्ने कामना गरौँ । अनि त्यो सम्मेलनले संसारका विकासशील देशहरूका आवाज सुन्न बिर्सिन हुन्न ।
(लेखक नाटोका महासचिव र युरोपेली युनियनको विदेश मामिला र सुरक्षा नीतिका पूर्व उच्च प्रतिनिधि र स्पेनका विदेश मन्त्री हुन् ।)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : सुशिला