लोकतन्त्रको ‘चीरहरण’

सत्तालोभी शासक दलहरूले मर्यादा र नैतिकताको रेखा मिचेर मनपरी गर्न थालेपछि नेपालको राजनीति फेरि पनि कुबाटोमा जाने सङ्केत देखिन थालेको छ । लोकतन्त्रको बखान गरेर नथाक्ने शासक दलहरूले सत्तारोहणको लागि लोकतन्त्रको प्राणमाथि नै हमला गरिरहेका छन् । शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रका सौन्दर्य मानिन्छ । जनतामाथि सधैँ ‘सिंह’ जस्तो आक्रामक बन्न खोज्ने कार्यपालिकाको स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई अङ्कुश लगाउने अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यस्तै न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तथा व्यवस्थापिकालाई सीमाभित्र राख्न कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हुन्छ । यो त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनले लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार रक्षा हुने राजनीतिक दार्शनिकहरूको चिन्तन हो ।
तर, यदि राज्यका तीनै धु्रव एकै बिन्दुमा आएर भागबन्डा गरे त्यसको परिणाम के होला ? अर्थात् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकै थालीमा आएर खान थाले नागरिकको अधिकारको अवस्था के होला ? नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दा शासक दलहरू यो हदसम्मको लोकतन्त्रविरोधी कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले आफ्नो भागको मन्त्री मागेपछि मन्त्रिमण्डल बिस्तारको प्रक्रियामा विलम्ब भएको समाचार शुन्यबाट झरेको पक्कै होइन । प्रधानन्यायाधीश शमशेरले समाचारको खण्डन गरे पनि हावा नचली पात पक्कै हलिएन । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीशबीच संसद पुनःस्थापनाको फैसलादेखि नै सेटिङ भएको आशङ्का र संसद् पुनःस्थापना गरिदिएबापत आफ्नो भागको मन्त्री प्रधानन्यायाधीशले मागेको आरोप सत्य प्रमाणित भए त्यो नेपालको लोकतन्त्रको निम्ति सबभन्दा ठूलो अभिशाप हुनेछ । लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष नै सखाप भएपछि देशमा लोकतन्त्र भएको दाबी वा गौरव पनि झूटो सावित हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भागको माछा मागेको कुरा सत्तारुढ गठबन्धनको भित्री बैठकबाट नै बाहिर आएको हुनुपर्छ । अझ मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको मागप्रति चित्त नबुझेका भित्रियाबाट नै यो कुरा चुहिएको हुनुपर्छ । मुखमा बियाँ परेपछि चोलेन्द्र शमशेरले हतारमा वक्तव्य निकालेर आफ्नो निर्दोषिता देखाउन खोजे पनि उनको छविमाथि त प्रश्न उठिसकेको छ । अर्थात् प्रधानन्यायाधीश हुन अपरिहार्य सफा नैतिकता यही आरोपले पनि धमिलिएको छ । त्यसकारण, केही सम्पादकीयमा उनको राजीनामा पनि मागिएको छ ।
तर, यदि यो आरोप सत्य भए प्रश्न न्यायमूर्तिसामु मात्र उठेको छैन । देशको राजनीतिक नेतृत्वसामु पनि उठेको छ । देशमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री छन् । लोकतन्त्रलाई दशकौैँ लामो लडाइँ लडेको नेकाबाट आफ्नो सत्तारोहणको लागि यति घिनलाग्दो लेनदेन गर्नु निर्लज्जताको हद हो । नेकाले वास्तवमै लोकतन्त्रलाई बाहिर देखाउने खसीको मासुमात्र बनाएको र भित्र उसले कुकुरको मासु बेच्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशसँग लेनदेनको समाचार सही भए पुष्टि हुनेछ ।
लोकतन्त्रको अर्थ सत्ता होइन । लोकतन्त्र राजनीतिक अनुशासन पनि हो । आफ्नो स्वार्थ फत्ते गर्न जे पनि गर्न तयार हुनु त तानाशाही र सामन्तवाद हो । लोकतन्त्र अरूलाई उपदेश दिने र आफूले पालना नगर्ने प्रणाली होइन । बरु सबैको समान उत्तरदायित्व र अनुशासनको माग गर्ने प्रणाली हो ।
सत्तासुखको निम्ति प्रधानन्यायाधीशलाई घुस खुवाउने अनि माछा भाग खान आफ्नो मर्यादा त्यागेर न्यायमूर्तिका अधिकार दुरूपयोग गर्नु दुवै समानरूपमा जघन्य अपराध हो । नेपालको लोकतन्त्रको साख ध्वस्त बनाउने यो घटना सत्य नहोस्, नेपाली जनताको कामना !