शिक्षामन्त्रीलाई शैक्षिक सुधारको अवसर

‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८’ लागू भएपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भयो । यस योजनाले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यको किटान ग¥यो । शिक्षाको सङ्गठनात्मक स्वरूप परिवर्तन गरी तहगत उद्देश्य पनि निर्धारण ग¥यो । पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी व्यावहारिक शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने काम पनि यसै योजनाले गरेको थियो । परीक्षा पद्धतिमा सुधार गरी शिक्षण तालिम र शिक्षण पेशामा सुधार गर्ने मात्र होइन, एउटा सुदृढ शिक्षा प्रशासनको अवधारणा पनि यही योजनाले ल्याएको थियो । यो योजना लागू हुनुअघि देशभर एउटै किसिमको शैक्षिक प्रणाली कायम थिएन । गाउँ र सहर, धनी र गरिबका लागि फरकफरक खालको शिक्षा प्रचलित थियो । यसमा एकरूपता ल्याई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको स्थापना पनि यसै योजनाले गरेको हो । यसले व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधारणा मात्र ल्याएन, शिक्षाको गुणात्मक र स्तरीय विकासमा पनि जोड दियो । शिक्षाको विकासका लागि सुविधा र अवसरको वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, शिक्षाका साधन र अवसरहरूको सन्तुलित, न्यायोचित तथा समान वितरण पनि अनिवार्य छ भन्ने मान्यता पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले नै स्थापित गरेको हो ।
औपचारिक शिक्षालाई श्रम, मानव सेवा, समाजसेवा र देशप्रेमसँग जोड्न सक्दा मात्र यसको सार्थकता हुन्छ । यो कुरा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले राम्ररी महसुस गरेको थियो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसअनुसार, स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको पढाइ सकिएपछि एकसय पूर्णाङ्कको एउटा पेपरअन्तर्गत अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) का रूपमा आफूलाई खटाइएको जिल्लामा गएर दश महिनासम्म कुनै विद्यालयमा कार्यरत रही विभिन्न विकास निर्माणको काममा सहभागी भई त्यसको विस्तृत ‘प्रोफाइल’ सबै विद्यार्थीले बुझाउनुपथ्र्यो । सो कार्यको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय विकास सेवाले सुपरभाइजर पठाउँथ्यो । राविसेअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने जिल्लाका शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र सम्बन्धित विद्यालयका प्रअबाट समेत मूल्याङ्कन गराई सोको समेत आधार लिएर मात्र विद्यार्थीलाई प्राप्ताङ्क दिइन्थ्यो । शिक्षालाई मानव सेवा, क्षेत्रकार्य (फिल्डवर्क), श्रम, समाजसेवा र राष्ट्रप्रेमसँग जोड्ने त्यति राम्रो व्यवस्थापछि आएर हटाइयो ।
त्यसपछिका दिनमा पनि शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्ने क्रममा ‘पाठ्यक्रम कार्यान्यन योजना २०३८’ र ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९’ आए ।
विदेशी दातृ निकायका गतिविधिहरू विभिन्न योजना परियोजनाका रूपमा आइरहे । तर, त्यसपछि तात्कालिक संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ साल माघ २१ गते सरकारसमक्ष पेश गरेका ४० सूत्रीय मागहरूअन्तर्गत ३४ औँ नम्बरमा, ‘सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ’ भनियो । ती मागहरू पूरा गर्नेतर्फ सरकार उदासीन रहेपछि सशस्त्र समूहले हतारिएर २०५२ फागुन १ बाट नै ‘सशस्त्र विद्रोह’ सुरु गरिहाल्यो । दशवर्षसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहकालमा शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । देशमा प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था र शैक्षिक प्रणालीलाई ‘बुर्जुवा शिक्षा’ को नामकरण गरी ‘जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा’ लागू गर्नुपर्ने नारा लगाइयो । संस्कृत शिक्षालाई पूरै निषेध गरियो । अहिले यसको महत्व भएको महसुस गरिँदै छ । त्यसताक खासगरी पश्चिम नेपालतिर सानो कक्षाका बाबुनानीहरूलाई ‘म’ बाट माओवादी र ‘ब’ बाट बन्दुकजस्ता शब्दहरू घोकाउने काम पनि भएको थियो । यसैबीच ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५’ पनि आएको हो । ‘सशस्त्र विद्रोह’ को समाप्तिपछि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३’ पनि आयो । शैक्षिक सुधार मात्र होइन यसलाई हदैसम्मको जनमुखी बनाउने क्रममा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत मौलिक हकमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरियो । पछिल्लो समयमा ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५’ मा पनि शैक्षिक सुधारका उपयुक्त बुँदाहरू समेटिएको चर्चा पनि भएको हो ।
अन्य पार्टीहरूको त कुरै छोडौँ । गणतन्त्रपछि माओवादी आफैँले धेरैपटक (दीनानाथ शर्मा एक कार्यकाल, गिरिराजमणि पोखरेल दुई कार्यकाल, धनीराम पौडेल एक कार्यकाल र हाल देवेन्द्र पौडेल) शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न पाउँदा पनि विगतमा आफैँले राखेको माग–‘सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ’ – प्रति सम्बोधन गर्नेतर्फ एकरत्ति ध्यान दिएको पाइएन । शैक्षिक सुधारका लागि राजनीति गर्नुपर्नेमा शिक्षकलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय गराउने परम्परागत प्रवृत्तिमा पनि कुनै सुधार भएन । एकताक ‘शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीहरू सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने’ कुरा पनि चर्चामा ल्याइएको थियो । उक्त कुरा लागू भएको भए, शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने र शिक्षामा हुने गरेको असमान अवसर र व्यापारीकरण धेरै कम हुने निश्चित थियो । तर, काम भने भएन । धनीमानी मन्त्री, कर्मचारी र शिक्षकहरूले नै खोलेका महँगा–महँगा निजी विद्यालयहरू छन् । त्यहाँ सम्पन्न वर्गकै छोराछोरीहरू पढ्छन् । सरकारी छात्रवृत्तिको कोटामा परेर वा आफरनै खर्चले विदेश गएर पढ्ने पनि तिनै छन् । सर्वसाधारणका छोराछोरी मात्र सार्वजनिक विद्यालय र स्वदेशमा पढ्ने भएपछि कसरी शैक्षिक सुधार, शिक्षामा समान अवसर, शैक्षिक गुणस्तर र समान अवसरका कुरा आउँछन् ?
यता, शिक्षक सेवा आयोगले पनि स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि नियमितरूपमा विज्ञापन खुलाउनै सकेको होइन । सरकार, देशको शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि वार्षिक कार्यतालिका बनाउनै चाहँदैन । यसैको पणिामस्वरूप यहाँ लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन पाउँदैनन् । रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट अयोग्य व्यक्तिहरूले शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने मौका पाएका छन् । पछि तिनै शिक्षकहरू स्वतः स्थायी तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गर्न थाल्छन् । अनि तिनै स्थायी भएपछि, कम से कम पच्चीसतीस वर्षसम्म विद्यार्थीले तिनै अयोग्य शिक्षकसँग सिक्नुपर्ने वाध्यता भएको छ । सुविधाका लागि गाउँबाट सहरतिर सरुवा हुने शिक्षकहरू बढेपछि सहरतिर शिक्षक दरबन्दी बढी हुनु स्वाभाविकै हो । बसाइँसराइ र सहरमुखी प्रवृत्तिका कारण, गाउँका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर त्यता पनि शिक्षक दरबन्दी बढी हुन थालेको छ । यस्तो अवस्था देखीदेखी पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम वषौंदेखि ‘मिलाउने’ चर्चामा मात्र सीमित भइआएको छ ।
शिक्षा नै देशको चौतर्फी विकासको मेरुदण्ड हो । यो नसुध्रेसम्म अरु क्षेत्र सुध्रन सक्दैन । यो कुरा मनन गरेर नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रका तमाम विसङ्गतिहरूमध्ये एकदुईवटा मात्र भए पनि सुधार गर्ने आँट गरे ‘ठुलो काम’ गरेको ठहरिने थियो ।