खोइ दूरदर्शिता ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले आफरनो पदबाट राजीनामा दिएको प्रकरणले उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भागबन्डामा परेको पुष्टि हुन्छ । त्यसो त उनी मन्त्री हुनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा मन्त्री बन्न लागेको प्रचारमा आएको थियो । पूर्वमन्त्री हमाल पहिले नेकासँग आबद्ध भए पनि पछिल्लो चरणमा नेकाको खासै कुनै भूमिकामा भएको देखिँदैन । उनलाई प्रम देउवाले नेकामा सक्रिय भएको नाताले ल्याएको सङ्केत छैन । नेकामा सक्रिय नेता र सांसदहरू छोडेर जो कसैलाई मन्त्री पद दिएपछि के त्यो निर्णय नेता र सांसदहरूलाई मनपर्ला ? प्रम देउवाले राखेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको विरोध त्यसै भएको थिएन । राजनीतिलाई आफरनो स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने धनाढ्यहरूलाई मन्त्री बनाएपछि कसलाई चित्त बुझ्छ ? गजेन्द्रबहादुर हमाल यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
के नेकालाई गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ? उद्योगमन्त्री बनाउन के नेकाका अरु कुनै पनि सांसदहरू लायक छैनन् ? जे होस्, जनदबाबपछि मन्त्री बनेको दुई दिनपछि नै उनले आफरनो मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा हमाल आफैले मनन गरेर दिएको हो कि प्रम देउवा सचिवालयले आग्रह गरेर दिएको हो या जनदबाबले हो ? त्यो पनि पछि थाहा हुनेछ । तर, राजीनामा दिनुअघि उनले आफू पहिले नेकामा सक्रिय रहेकोले नेकाबाटै कोटा पाएको स्पष्टीकरण दिए । उनको त्यो स्पष्टीकरणलाई जनताले पत्याएनन्, विरोध गर्ने क्रम जारी रह्यो र अन्ततः उनले राजीनामा दिए ।
उनको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, “मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेबाट म पदभन्दा व्यवस्थाका लागि लडेका व्यक्ति भएकाले यस्तो आशङ्काबीच मन्त्री पदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।” यस्तै राजीनामा पहिले उमेश श्रेष्ठले पनि दिनुपथ्र्यो । यसरी राजीनामा दिनुपर्ने गरी प्रम देउवा किन मन्त्री बनाउँछन् ? तर, उनी तीन दिनको मन्त्री बनेर सबभन्दा छोटो समयको मन्त्री बनेको रेकर्ड भयो । पछिको विचारेर निर्णय नगर्दा या अधिकार पाएपछि जे पनि गर्न पाउँछ भनी अघि सरेर यो समस्या देखिएको हो । सत्तारुढ दलका नेताहरू आफूसँग दामो दशकको राजनीतिक अनुभव भएको बताउँछन्, लामो समय जेल जीवन बिताएको डिङ हाँक्छन् तर, निर्णय हचुवा तालले गर्छन् र बेइज्जति कमाउँछन् ? खोइ दूरदर्शिता !