प्रधानन्यायाधीश जबराको कारण न्यायालयकै बदनाम

देशको राजनीति बिग्रिनुको कारण पदको दुरुपयोगमात्र होइन भागबन्डा पनि हो । सत्तासीन दलका नेताहरू भागबन्डामा लागेर फाइदा लिएको देखेर न्याय अन्याय छुट्याउने न्यायाधीशसमेत मन्त्रीको भागबन्डामा अल्झ्यो । यस विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नराम्ररी फसे । प्रधानन्यायाधीशजस्तो न्यायका मूर्तिले पनि मन्त्रीको भाग खोज्नु भनेको न्यायालय, न्यायाधीशमात्र होइन देशकै बदनाम हुनु हो । सत्तासीन दलहरूले गरिरहेको बदनामीको क्रमभङ्ग गरी न्यायाधीशले अर्को बदनाम कमायो । यही कारण यतिबेला न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको चर्तिकलाबारे चर्चा परिचर्चाको विषय बनिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको निर्णय र व्यवहारबाट न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतामा आँच पुगेको भनी पूर्वन्यायाधीश फोरम र नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश सचिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशको बदनामी हुनुमा जबराको मात्र होइन प्रधानमन्त्री देउवा र सरकार पनि दोषी छन् । कुनै निर्णय फैसला गरेबापत प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रीको भाग खोज्नु गलत थियो, खोज्नु हुँदैनथ्यो । भाग खोजेकै भए पनि सरकारले दिनु हुँदैनथ्यो । हुन त प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको छैन भनी स्पष्टीकरण दिए । तर, उनको स्पष्टीकरणमा न्यायाधीश, राजनीतिज्ञहरू, कानुनका ज्ञाताहरू सन्तुष्ट छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्नेलगत्तै सबैजसो क्षेत्रबाट विरोध भयो र तीन दिन नहुँदै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । उनी प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार पनि हुन् । गैरसांसद मन्त्री हमालको राजीनामाले पनि उनी प्रधानन्यायाधीश जबराको भागबन्डामा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हमाल नेकाकै भागमा परेको भए अहिले सो पद रिक्त भएपछि सो पद पाउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी किन लाग्नुप¥यो ? गैरसांसद मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुले पनि प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डामा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त पहिले पनि न्यायाधीश र न्यायालयबारे विवाद नभएका होइनन् । न्यायाधीशहरूले गरेको निर्णय न्यायपूर्ण नभएको बेलाबखत समाचार आउँथे । तर, अहिले पहिलेको भन्दा बढी न्यायपालिकालाई राजनीतिमा मुछेको या सत्तासीन राजनीतिक दलको दबाबमा निर्णय गर्न लागेको आभास कानुनविद्हरूले गर्न थालेका छन् । अतः न्यायाधीश र कानुनविद्हरूले ‘गम्भीर विवादका भुमरीमा न्यायपालिका’, ‘प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ’, ‘हमालको राजीनामापछि मन्त्रालय लिन हानथाप’ जस्ता शीर्षकका समाचारहरू प्राथमिकताका साथ विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा छापिए । न्यायपालिकामाथिको यो शङ्का–उपशङ्का राजनीतिज्ञहरूले मात्रै होइन न्यायाधीश र कानुनविद्हरूले पनि गरेका छन् । यो संवेदनशील विषय हो । न्यायपालिकालाई राजनीतिमा मुछे न्याय सम्पादन कसरी हुन्छ ? सत्तासीन दलहरूको दबाब या आस्थामा न्याय सम्पादन भयो भने देश कहाँ पुग्छ ? विचारणीय छ ।