पुँजीवादी सरकारलाई जनताका समस्याबारे के मतलब ?

दसैँअघि सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा रु. १५ बाट बढाएर रु. १८.२३ बढाइयो । आश्चर्य लाग्छ–भाडाको यो रकम तोक्न निर्णायकहरूलाई कति दिमाग लाउनुप¥यो होला ! रु. १८ मात्रै तोक्नु उचित ठानिएन । रु. १८.५० पनि सही लागेन । रु. २० नै बनाउन पनि ‘बढी ठानिएला’ भनेर आँट आएन । यात्रुलाई पनि खुशी र यातायात व्यवसायीलाई त ‘डबल खुशी’ राख्न कति उत्तम तरिका पत्ता लगाइएको होला ! सरकारी पजेरो चढ्नेको दिमागमा, ‘सार्वजनिक बस चढ्ने जनतालाई पनि केही सजिलो बनाइदिऊँ’ भन्ने विचारले के बास गथ्र्यो !
सर्वसाधारण जोसुकैले पनि सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्नैपर्छ । रु. १ र २ को नोट, घाटा लाग्छ भनेर सरकारले छाप्न छोडेको धेरै भयो । कसैसँग ती केही थान बाँकी भए पनि आफ्नै सङ्कलनमा राख्नुको साटो बसवालालाई दिन रुचाउँदैनन् । रेच्की पैसाको जोहो गरिराख्न पनि गा¥हो छ । यो अवस्थामा बसमा कोही पनि यात्रुसँग ठ्याक्कै त्यति नै पैसा हुँदैन जति न्यूनतम भाडा तोकिएको छ । गाडीका सहचालकलाई रु. १५ मात्र दियो भने, ‘भाडा बढेको थाहा छैन ?’ भनेर हप्काउँछन् । रु. २० दिएर केहीबेरपछि ‘फिर्ता दिनुपर्दैैन ?’ भन्यो भने टेरपुच्छरै लाउँदैनन् । विचरा यात्रीलाई जतिपटक गाडी चढ्यो उतिपटक रु. १.७७ घाटा !
यो देशका सर्वसाधारण जनता सोझा, इमानदार र आज्ञाकारी छन् । जे आदेश दियो, त्यही लुरुलुरु गर्छन् । उनीहरूसँग सजिलो विकल्प पनि त छैन । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो भने उसले यसो गर्दा जनतालाई गा¥हो पर्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने हो । तर, ऊ त कसो गर्दा जनतालाई अप्ठ्यारो र घाटामा पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत भएको देखियो । नत्र उसले किन यस्तो अप्ठ्यारो भाडादर कायम गथ्र्यो ¤ तोकिएको भाडालगायत बिजुलीको बिल, मालपोत, खानेपानी इत्यादिको बिल तिर्न पनि सजिलो होस् भनेर रु. १ र २ का कागजी नोट छापिदिए पनि त हुने ।
हालै ग्याँसको भाउमा रु. ५० बढाइयो । आजकल, दाउरा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सजिलोको लागि यसको प्रयोग गाउँगाउँमा पनि बढेको छ । काम त सबैको एउटै हो तर पनि सिलिन्डरका नाम हिमाल, नेपाल, सिद्धार्थ, राजधानी, सुगम, सुविधा इत्यादि अनेक छन् । तिनीहरू कुनैमा पनि तोकिएको तौल नभएको र पीँधमा एककेजीजति काम नलाग्ने लेदो हुने गरेको गुनासो पहिल्यैदेखि सर्वत्र छ ।
कतिपय सिलिन्डरमा सिल राम्ररी नगरिएकोले ग्याँस लिक हुने गरेको र कतिपय ठाउँमा यही कारणले दुर्घटना हुने गरेको पनि सुनिएको छ । तर ती कुराहरू खालि तात्कालिक समाचार मात्र बन्छन् । उपभोक्तालाई परेको मर्का र उनीहरूबाट गरिएका गुनासाको सुनुवाइ कतैबाट पनि हुँदैन । ‘नेपाल’ नामको सिलिन्डरचाहिँ सरकारी भएको हुँदा यसमा पूरै तौल र भरपर्दो भएको बताइन्छ । तर, यो फेरि सर्वसुलभ छैन । छन त यहाँ खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पनि छ क्यारे ! तर उसले कुनै कुनै बेलामा नाम मात्रको देखौवा अनुगमन मात्र गर्ने गरेको छ । यो अवस्थामा सरकारले, कि त विभिन्न कम्पनीका सबैथरी सिलिन्डरमा उल्लिखित तौल र तिनको गुणस्तरबारे उपभोक्तालाई विश्वस्त तुल्याउनुप¥यो । नत्र, एउटै सरकारी सरकारी सिलिन्डर नेपाललाई सर्वसुलभ गराउनुप¥यो । कसो गर्दा घूस, कमिसन खान पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहँदारहँदै त्यतिले नपुगेर एमसीसीमार्फत देशै अरूलाई सुम्पन्न तयार भएको पूँजीवादी सरकारलाई जनताका यस्ता समस्यासँग के मतलब ?