हाम्रा राजदूतहरू

नेपालको राजनैतिक वृत्तमा अहिले एउटा पुस्तकबारे चर्चा चलिरहेको छ । त्यो पुस्तकको नाम ‘Kathmandu Dilemma’ (काठमाडौँ द्विविधा) हो । यस पुस्तकका लेखक नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रन्जित रे हुन् । उक्त पुस्तकको विमोचन रेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई काठमाडौँमा गराएका थिए । उक्त पुस्तकमा राजदूत रेले नेपाललाई पनि भुटान बनाउन अबेर भइसक्यो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हामी छोड्दैनौँ, चुच्चे नक्सा मान्दैनौँ, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजीपी आदि नियुक्त गर्न नेपालका नेताहरूले सल्लाह माग्दै आएका जस्ता आपत्तिजनक भनाइहरू उल्लेख छन् । यो किताबले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
आपत्तिजनक विषयवस्तु र भनाइहरू उल्लेख भएको पुस्तक नेपालको राजधानी काठमाडौँमा विमोचन र बजारमा बिक्री वितरण हुँदा पनि नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच आउन दिँदैनौँ भन्ने कसम खाएका गठबन्धनको सरकारले आजसम्म चुइँक बोलेको छैन । यो पुस्तकलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने थियो । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने थियो । तर, यो सरकारले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । यसमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले उक्त पुस्तकलाई प्रतिबन्ध लगाउन र भारतीय राजदूतलाई बोलाई स्पष्टीकरण लिन किन आनाकानी गरिरहेको छ ?
नेपाल र नेपाली जनताको सुरक्षामा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न रातदिन खट्ने आइजीपी, डीआइजीजस्ता उच्च प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति गर्दा भारतीय दूतावासले हस्तक्षेप गर्ने गरेको, आइजीसीको प्रभाव र दबाबमा परेको खबर नेपाली सञ्चारमाध्यममा बरोबर आउने गरेको धेरै भएको छैन । त्यसरी नियुक्ति र पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतले भारतको सेवा गर्छ कि नेपालको, भारतीय जनताको सुरक्षा गर्छ कि नेपाली जनताको सुरक्षा गर्छ ? यो घामजतिकै छर्लङ्ग हुने कुरा हो । रेको उक्त पुस्तकमा तत्कालीन गृहमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको नाम जोडिएको छ । उनले त्यसबेला आइजीपी, डीआइजीको नियुक्ति र पदोन्नति गर्न भारतीय राजदूतको सल्लाह मागेको कुरा उल्लेख भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यो सल्लाह साँच्चै नेता निधिले मागेका हुन् वा भारतीय दूतावासले माग्न लगाएका हुन् ? त्यसको जवाफ नेता निधिले नै देलान् । तर, यो सार्वभौम र स्वाधीन देशको लागि आपत्तिजनक छ ।
भारतीय विस्तारवादको गोटी ट्रोजनहर्स भनेर आरोप लाग्दै आएका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि त्यस्तै देशघाती भनाइहरू उक्त पुस्तकमा उल्लेख भएको बताइएको छ ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)ले जनयुद्धताका भारतमा भूमिगत भई नेपालमा जनयुद्ध भइरहेको समयमा भेट हुँदा नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलाई भारतको सहयोगमा भइरहेको जनयुद्धबारे खबरदारी गरेका थिए ।
भारतका राजदूतहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा के के हस्तक्षेप गरे, कुन कुन राजदूतहरूले नेपालका नेताहरू गुटउपगुट र दलहरूलाई उनीहरूको स्वार्थमा जुटाउने, भिडाउने काम गरे, नेपाललाई पनि भुटानीकरण, सिक्किमीकरण गर्न के के पहलहरू गरिरहे, कस–कसलाई लेन्डुप दोर्जे बनाउँदै छन्, कुन कुन भारतका राजदूतहरूले नेपालको विकास,प्रजातन्त्र र शान्तिको नाममा नेपालका अपार प्राकृतिक स्रोतहरू लुट्ने पहल गरे, उक्त सम्पत्ति लुटाउन नेपालका कुन कुन राजदूतहरूले टुलुटुलु हेरेर ल्याप्चे लगाए, नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने समय आएको छ ।
हाम्रो कुन कुन राजदूतले नेपालको कोसी, गण्डकी, महाकाली लुटाउने काम गरे, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायतका ७१ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको विरोधमा आवाज नउठाउने र त्यसको विरोधमा आवाज उठाएका सप्तरीका यादव बाबुछोराको हस्तक्षेपकारी अपहरण शैलीमा गिरफरतार गर्दा र अमानवीय यातना दिँदा, गोविन्द गौतमको गोली हानी हत्या गर्दा कस–कसले टुलुटुलु हेरिरहे ? नेपालको विभिन्न आन्तरिक मामलामा गरिरहेको हस्तक्षेपलाई समयमै कूटनैतिकरूपले औँला नठड्याइकन सत्तारुढ दलहरूले किन टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ?
केही हाम्रा राजदूतहरूले नेपालका युवाहरूलाई विदेशमा खसी बोकाझैँ बेच्नेमा दलाली, विचौलिया बन्ने, सो बापत वैदेशिक रोजगारका कम्पनीका एजेन्टहरूसँग भाग खाएर, ओसारपसार गर्नमा सहयोग गरे कोही राजदूतहरूले सुन तस्कर र व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरेका छन् भने कोही राजदूतहरूले छात्रवृत्तिको भिख मागेर त्यसमा आफ्ना नातागोतालाई पठाउने गरेका छन् । कोही आफू राजदूत भएको बेलामा भनेर नातागोतालाई सरकारी ढुकुटी रित्याएर विदेशमा सयर गराएका छन् त कोही राजदूतहरू नेपालको विकास र हितको लागि उपयोगी हुने विचार, सिद्धान्त, प्रविधि, ज्ञान खोज्नुुभन्दा आफ्नो स्वास्नी, नातागोताको लागि महँगा महँगा गरगहनाहरू उपहार ल्याउने गरेका छन् ।
नेपालको इतिहासमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउने काममा विदेशीसँग समकक्षीसँग देशभक्तिको भावना राखेर वार्ता गर्ने, कुरा गर्ने नेपाली राजदूतहरू पनि नभएका होइनन् । हृषिकेश शाह, युद्धनाथ खनाल, गोविन्दप्रसाद लोहनीजस्ता कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको इज्जत राखेका छन् । उनीहरूले आफूहरू राजदूत, कूटनीतिज्ञ भएर जाँदा नेपालको हितमा बोलेका, अडान राखेका, नेपाल र नेपाली जनतालाई उपयोगी हुने अनुभवहरू नेपालको उन्नतिको लागि, मार्ग दर्शकको रूपमा थुप्रै पुस्तकहरू नासोको रूपमा सुम्पेर गएका छन् । त्यस्ता अनुभव सँगालेका पुस्तकहरू कुन कुन हाम्रा राजदूतहरूले भण्डारमा भण्डारण गरेका छन्, त्यो समयले खोतल्नेछ । यस्ता कृतिहरू नेपालको अमूल्य सम्पत्ति भएको हुनाले त्यसको खोजी गर्नु र संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यस्तै नेपालमा चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, कृषिऔजार कारखाना, हेटाँैडा कागज कारखाना, कृषिऔजार कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, हरसिद्धि इँटा टायल कारखाना, विराटनगर जुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, ट्रलिबस सेवा, कोदारी, चक्रपथजस्ता नेपालको विकास, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपाली युवालाई रोजगारी दिने कारखानाहरू खोल्न पहल गर्ने हाम्रा राजदूतहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताले सधैँ सम्झने छन् ।
राजदूत र कूटनीतिक नियोगका मानिसहरू सम्बन्धित देशले आफरनो देशको लागि प्रतिनिधिको रूपमा पठाएका दूतहरू हुन् । उनीहरूले आ–आफरनो देशको हितमा काम गर्नु र भूमिका खेल्नु स्वाभाविक हो । त्यसअनुसार आफरनो देशको हितमा काम गर्न सकेन भने फिर्ता बोलाउने चलन नौलो होइन । आफरनो अहितमा कुनै मित्र भनिएको देशले काम गर्यो, हस्तक्षेप गर्न खोजियो भने खबरदारीस्वरूप फिर्ता बोलाउने र देशको राजदूतलाई देश निकाला गरेको इतिहास संसारमा पाइन्छ । सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रले कसैसँग नझुकिकन आफरनो विचार र अडान राख्ने र विरोध गर्ने तागत राख्छ र गर्छ । आफरनो देशको अहितमा, देशमाथि गरिएको हस्तक्षेप र अन्यायको विरोधमा चीन, रुस, उत्तर कोरिया, क्युवा, भनेजुयला, इराक,इरानलगायतका राजदूतहरूले ठीक समयमा ठीक ठाउँमा जवाफ दिँदै आएका छन् । हालैमात्र टर्कीले आफरनो देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका देशका राजदूतहरूलाई देश निकाला गरेको समाचार पत्र–पत्रिकामा आएका छन् ।
पूर्व भारतीय राजदूत रेले Kathmandu Dilemma मा नेपाललाई पनि भुटानजस्तो बनाउन ढिलो भयो भन्ने कुरा नौलो होइन । भारतको जुनसुकै राजदूतहरू नेपाल आए पनि उनीहरू नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएका नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् । उनीहरूको नेपाल खाने रणनीति रहेको थियो भन्ने कुरा बेलाबखत भारतका नेताहरूले दिँदै आएको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दछ । सन् १९८९ मा भारतीय विदेश सचिव एस के सिंहमार्फत नेपालको सेना र परराष्ट्र मन्त्रालय भारतको छत्र छहारीमा रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । त्योभन्दा खतरनाक कुरा भारतका पूर्वगुप्तचर प्रमुखले लेखेको ‘र मिसन’ भन्ने पुस्तकमा सन् १९७५ भित्र सिक्किमलाई सन् २०१३ भित्र नेपाललाई भारतमा गाभ्ने, नसके तराई क्षेत्र भए पनि निल्ने रणनीति भारतको रहेको भारतको पूर्वप्रम काङ्ग्रेस आइकी नेतृ इन्दिरा गान्धीले भनेको उल्लेख भएको जानकारहरूले बताएका छन् । सन् १९७५ मा भारतले सिक्किम निल्यो । तर, नेपाललाई निल्न भने सफल भएन ।
श्यामशरण, रामशरण जोसुकै राजदूतहरू भए पनि नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आउने नदेखिएको हुँदा नेपाल सरकार, नेपाल र नेपाली जनता सधैँ सचेत भएर बस्नुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतमा सधैँ देशभक्त, योग्य, सक्षम, चतुर्य नेपालीलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ ।