न्यायाधीशहरूको ‘आन्दोलन’ – नीतिको कि भागशान्तिको ?

न्यायालय सुधारको आन्दोलन
न्यायालय सुधारको नाममा अहिले कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसियसन केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौँ साधारणसभाले पनि न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधिसभाले छानबिन गरी महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सुझाएको थियो ।
पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डामा आफ्नो मानिसलाई मन्त्री बनाएको भन्ने कुरामा सुरु भएको विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्ध दायर भएको मुद्दा सुनुवाइको लागि गठित संवैधानिक इजलासमा आफै सामेल हुने अभिरुची देखाएको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको, संसद् विघटनको मुद्दामा परमादेशद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको, पत्नीको हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त हुने गरी फैसला गरेको, स्वचालित पेशी तोक्न पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत आफैले गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको सुझाव लागु गर्न पटक पटक मिति तोक्दै सार्दै आएको आदि आरोप लागेको कारण प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बार एसोसियसनको माग छ । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतभित्रै केही दिनदेखि तोकिएका इजलासहरू नबसेका कारण सर्वसाधारण जनताका मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले राजीनामा दिई निकास दिनुपर्ने भन्दै न्यायालय सुधारका लागि सङ्घर्षरत रहेको बताए तापनि सारमा न्यायालय सुधारका लागि कुनै छलफल भइरहेको भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोजेको मात्र देखिन्छ ।
संविधान र कानुनबमोजिम जनताको मौलिक हकअधिकार रक्षार्थ, देश र जनताको हितको लागि निष्पक्ष र सुलभ न्याय दिन र सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच होस् भन्ने मूल उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न न्यायालयप्रमुख प्रधानन्यायाधीशको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने हो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नै राजनीतिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा समेत भाग (कोटा) खोज्दै हिँडेको प्रसङ्गले न्यायिक विचलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
के प्रधानन्यायाधीश मात्रै दोषी हुन् त ?
वर्तमान परिदृश्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको आरोपका लागि उनीमात्रै दोषी हुन् भन्न सकिने अवस्था देखिन्न । उनी ती परिदृश्यहरूमा देखिएका एक पात्र मात्र हुन् ।
उनको व्यक्तिगत इच्छा, चाहना, महत्वाकाङ्क्षा र आवश्यकताको कारणले मात्र ती कार्यहरू भए होलान् भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद् विघटनको मुद्दामा होस् या संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामा, रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा होस् या संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दामा, न्यायपरिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिको कुरामा होस् या न्यायालयभित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा पेशी व्यवस्थापनको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले मनपरी गरे होलान् भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन्न ।
ती तमाम प्रश्नहरूमा व्यक्तिभन्दा पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्रको असर वा परिणामबाट सृजित अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।
राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थ सेवाका लागि हुनुपर्नेमा जसरी भएपनि (साम, दाम, दण्ड, भेद) निर्वाचन जित्नै पर्ने, निर्वाचन जितेपछि जसरी भएपनि मन्त्री बन्नैपर्ने, मन्त्री बन्न नसके विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, राजदूत लगायतका पदहरूमा भागबन्डा पाउनै पर्ने, आफ्नो निर्वाचनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, पुँजीपतिहरूको स्वार्थ अनुकूल ठेक्कापट्टा, सुविधा, उन्मुक्ति, सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने गलत संस्कार चलेको अहिले होइन ।
ती गलत संस्कारहरूलाई गैरकानुनी मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन नसकिने होइन तर वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाका शासक दलहरूले आफू अनुकूल आफ्ना लगानीकर्ताहरूको नूनको सोझो गर्ने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू भागबन्डा गरी नियुक्ति गर्ने, तिनै न्यायाधीशहरूबाट आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल फैसला गर्न वा नगर्न दबाब दिने कुसंस्कारका कारण अहिले सर्वोच्च न्यायालयभित्र समेत न्यायाधीशहरू आन्दोलनरत छन् ।
भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको पछिल्लो दृष्टान्त सर्वोच्च अदालतका हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्लप्रधान, प्रकाशकुमार राउत लगायतका न्यायाधीशहरू हुन् । अहिले तिनै न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बेन्च (इजलास) बहिष्कार भइरहेको हो ।
न्यायसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा गैरकानुनी थुनामा रहेका नागरिकहरूलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ बेन्च बहिष्कारका कारण एक सातादेखि हुन सकेको छैन ।
के ती आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूलाई एक घण्टा मात्रै पनि गैरकानुनी थुनामा राखिए कस्तो अनुभूति होला ¤ स्वतन्त्र नागरिकलाई गैर कानुनीरूपमा एक सेकेन्ड पनि थुनामा राखिनु मानवअधिकार, संवैधानिक एवम् मौलिक हकविरुद्धको कार्य हुन्छ ।
त्यसैले जुनसुकै लामो बिदा (दसँै, तिहारको बिदा) का बखत अदालत बन्द रहँदा समेत गैरकानुनी थुनामा परेका बन्दीहरूको सुनुवाइको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइ रोकिँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।
तर, अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बेन्च नबस्ने अवज्ञा आन्दोलनका कारण सयौँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
एकातिर ती न्यायाधीशहरूले सरकारी तलब सुविधा उपभोग गरी अदालतमा हाजीर हुने तर तोकिएको इजलासमा बसी काम नगरेको कारण सयौँ बन्दीहरूको न्यायसम्बन्धी मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ भने अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश बाहेक सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बैठकबाट ठोस निचोडमा पुग्ने भन्दै आजपनि इजलास बस्ने र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कार्य भएको छैन ।
बारको आन्दोलन
नेपाल बार एसोसियसनले “प्रधानन्यायाधीशबाट विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेकोले राजीनामा मागिएको, न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि र सेवाग्राहीहरूलाई समानरूपमा सहज, सरल र सुपथ न्याय प्रदान हुने सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको” भने तापनि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू एकमत हुन सकेका छैनन् ।
आज, कार्तिक १४ गते देशभरका ९० वटा बार एसोसियसनहरूमा कालो पट्टी बाँधेर विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरे तापनि अधिकांश बारहरूमा उक्त कार्यक्रम भएको देखिएन ।
कानुन व्यवसायीहरूले यो आन्दोलन व्यक्ति परिवर्तनका लागि कि न्यायिक शुद्धीकरणका लागि हो, त्यसका आधारहरू पुष्टि गर्नुपर्ने, बार एसोसिएसनका केही पदाधिकारीहरू पहिला पनि न्यायाधीश बन्न गएको र न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग लिएको, अहिले पनि आफ्ना कार्यालयका सहयोगीहरूको लागि न्यायाधीश बनाउन सौदाबाजी चलिरहेको समाचार प्रकाशित भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रकृया सामना गर्ने भनेको अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलन झँै राजीनामा दिन बाध्य बनाउन खोजेको बारको आन्दोलनप्रति असहमति जनाउने कानुन व्यवसायीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखियो ।
दोषी न्यायाधीश कि व्यवस्था ?
न्यायालयमा देखिएको चरम विकृति, विसङ्गति र अनियमितताको बिउ पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना नै भएको स्पष्ट छ । यो व्यवस्थामा ऐन कानुन र संविधानका धाराहरू देश र जनताको हितको लागि भन्दा पनि पुँजीवादी शासक दलहरूका लगानीकर्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्ने गरेको प्रस्ट छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिमा शासक दलहरूको भागबन्डा, बेन्च सपिङका प्रसङ्गहरू अहिले भर्खरै उब्जेका समस्या होइनन् ।
त्यसैले न्यायिक सुधार र न्यायालयमा आमूल परिवर्तनका लागि संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको आचरणमै परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।