राजनीतिक दल अपराधी लुक्ने ठाउँ !

राजनीतिक दल अपराधी लुक्ने ठाउँ बनेको छ । सीधै यसो भन्दा धेरैलाई सही नलाग्ला तर नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूमा अपराधको आरोप लागेकाहरूको उपस्थिति देख्दा र अदालतले सजायसमेत तोकिसकेका कसुरदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइरहेको देख्दा उक्त निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । विभिन्न जिल्लामा जानी नजानी अपराध गरिसकेपछि फौजदारी घटनाहरूको उजुरी लिन नलगाउन, उजुरी लिइसकेपछि पनि अनुसन्धान फितलो बनाउन तथा कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिई अन्यलाई फसाउन प्रहरी नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकारीहरूमाथि दबाब र प्रभावको लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग भइरहेका छन् । आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत भोट बैङ्क जोगाउने ध्येयले सरकारमा गएका र रहेका शासक राजनीतिक दलका गाउँदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहका नेतासमेत दबाब र प्रभावको अवैध खेलमा खुलेर लागेको पाउँछौँ । तराईका जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका नेतृत्व स्थानीय तस्करहरू र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरूबीच असमझदारी हटाउने र लेनदेन मिलाउने विचौलियाको भूमिका खेलिरहेको पनि हामी देख्छौँ ।
त्यसरी शासक राजनीतिक पार्टीहरूले अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिएकैले धेरैजसो पूर्वअपराधीहरू ती राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्ने र नेता, सांसद र मन्त्री बन्ने कोसिसमा लागिरहेका छन् । शासक दलका नेताहरू पनि आफ्नो गुट वा पार्टीलाई सशक्तीकरण गर्ने नाउँमा स्थानीय स्तरका गुन्डाहरूदेखि नामुद अपराधीहरूलाई समेत संरक्षण दिने र सके पार्टी नै प्रवेश गराउने गरिरहेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा फौजदारी अभियोग लागेका र अभियोगमा सजाय काटिरहेका र सजाय पूरा गरिसकेकाहरूले समेत चुनाव लड्न पाउँछन् । त्यहाँको निर्वाचन ऐन र नियममा उम्मेदवारले फौजदारी अपराधको अभियोग लागेको र सजाय भएको भए त्यस्तो विवरण पनि भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले त्यहाँ हरेक निर्वाचनपछि कति प्रतिशत उम्मेदवारहरू फौजदारी अभियोग लागेका, कति प्रतिशत सजाय काटिरहेका र कति प्रतिशत सजाय पाइसकेका भनेर समाचार प्रकाशित हुन्छन् । हाम्रो देश नेपालमा त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था अझै भएको छैन तर अपराधीहरू राजनीतिक पार्टीमा घुसेर वा राजनीतिमा सक्रिय रहेर अनुसन्धान र सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेकोमा कुनै शङ्का छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि धेरैजसो उम्मेदवार प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा फौजदारी अपराधमा संलग्न रहेकाहरू भएको विवरणसहितका समाचार त्यतिबेला सार्वजनिक भएकै थियो ।
माओवादीले चलाएको जनयुद्धलाई जिल्ला–जिल्लाका अपराधीहरूले आफू लुक्ने सेल्टरको रूपमा प्रयोग गरेको धेरैलाई स्मरण हुनुपर्छ । त्यसबारे प्रश्न गर्दा त्यतिबेला माओवादी नेताहरूले क्रान्तिको भट्टीमा जस्तै मानिस पनि खारिएर क्रान्तिकारी बन्ने जवाफ दिने गर्थे । तर त्यसरी कानुनबाट बच्नकै लागि माओवादी बनेकाहरूले सजायबाटै बच्नका लागि सुराकी बनेर ठूलो क्षति पु¥याएको पनि सुन्न र देख्न पाइएको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समय सत्तामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस त साना–ठूला कसुर गरेका धेरैको शरणस्थल थियो । राजनीतिका नाउँमा तराईका जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसले गुण्डागर्दीलाई नै बढावा दिएको त्यही पार्टीका पुराना नेता कार्यकर्ताहरू नै बताउँछन् । काङ्ग्रेसकै बाटोमा एमाले, माओवादीलगायत अरू शासक पार्टीहरू पनि लागे । त्यसैको परिणतिस्वरुप बदनाम अपराधीहरू पहिले संविधानसभा सदस्य र पछि प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रीसम्म बन्न भ्याए । सत्तासीन पार्टीकै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले नै कतै मानिस बेपत्ता पारेका, अरूको सम्पत्ति हडपेका त कतै जागिर मिलाइदिन्छु र विदेश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँ ठगेका समाचार आइरहेका छन् ।