आगो निभाउन सरकार र संसद् किन उदासीन ?

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आधुनिक राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् । ती अङ्गहरू अन्तर सम्बन्धित प्रणालीहरू पनि हुन् । राज्यका तीन प्रणालीमध्ये एउटाले राम्ररी काम गरेन भने पनि राज्यरूपी शरीर पक्षघात हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले एउटा प्रणालीमा आएको समस्या र विसङ्गतिलाई अर्को प्रणालीले नियन्त्रण गरेर शुद्धीकरण गर्ने कल्पना गरिएको हुन्छ र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि धेरै हदसम्म त्यस्ता प्रावधान समावेश छन् । एउटा प्रणालीमा लागेको आगोलाई अरू दुई प्रणाली मिलेर निभाउनुपर्छ र दुई प्रणालीबीचको तकरावलाई तेस्रो प्रणालीले मध्यस्थ बनी समाधान गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो हुन सकेन भने एउटा प्रणालीमात्र पङ्गु हुने होइन,बरू राज्य नै असफलताको दिशातिर अगिाडि बढ्ने हुन्छ । आजको नेपालको अवस्था ठीक त्यस्तै छ ।
अहिले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा वकिलहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र न्यायालयमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म बहस पैरवी नगर्ने अडानमा छन् । सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरू पनि बारले बहस पैरवी नगरेसम्म बेञ्चमा नबस्ने भन्दै आन्दोलनको समर्थन गरिरहेका छन् । नेपालको न्यायपालिकामा आगो लागेको छ । सर्वोच्च न्यायालयको काम कारबाही अवरूद्ध भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेर न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमारेखा समाप्त पार्न खोजेको आरोपमा असत्यता छैन तर त्यसमा जबरा एक्लैमात्र दोषी होइनन् । जबरालाई भागबन्डामा मन्त्री पद दिने सहमति गरेका कथित गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई पनि दोषी हुन् । अहिले आएर गठबन्धनमा सामेल पार्टीका नेताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री पद दिनेबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल र सहमति नभएको भनी सबै दोष प्रधानमन्त्री देउवामाथि थुपार्न खोजेका छन् ।
न्यायपालिकामा लागिरहेको आगो निभाउनमा सरकार र संसद्को उदासिनता उदेकलाग्दो छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा त माग्न सक्दैन तर पदीय आचरण र कानुनविपरीत फैसला गरेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउनसक्छन् । आजको न्यायपालिकाको निकास पनि संसद्को सक्रियताबाट मात्र सम्भव देखिएको छ । शासक दलहरूले आफ्नो दलगत र गुटगत स्वार्थलाई बिर्सेर संविधान र कानुनको शासन बचाउन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ ।