उपभोक्ता समितिप्रति मन्त्री झाँक्रीको वक्रदृष्टि

‘कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको यात्रा’ व्यवहारसिद्ध उखान हो । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिद प्रक्रिया अवैध मान्नु त्यस्तै निर्णय हो । यो निर्णयले जनताकै नेतृत्व र सक्रिय सहभागितामा हुने विकास निर्माणका गतिविधिमा अङ्कुश लाग्नेछ । कुनै पनि गाउँ–ठाउँमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष सरोकार त्यहाँका स्थानीय जनता हुन् । आफ्नो ठाउँमा बन्ने बाटो होस् वा पाटी, विद्यालय भवन होस् वा मन्दिर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिने स्थानीय जनता नै हुन्छन् । स्थानीय जनताले लाभ लिने भएकोले त्यो काम पक्की र गुणस्तरीय होस् भन्ने चाहना उनीहरूमा स्वभावतः हुन्छ । त्यसैको आधारमा विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने सिद्धान्त बनेको हुनुपर्छ । स्थानीय जनताकै नेतृत्व र सहभागितामा बनेको उपभोक्ता समितिमा आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून हुन्छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर कसैले केही पैसा तलमाथि गरे पनि ऊ आफ्नो थातथलोमै बदनाम हुने नैतिक दबाबको कारण यस्ता हिनामिनाका सम्भावना कम हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामले स्थानीय जनता रोजगार हुन्छन् । ठेकेदारीमा गरिएको काममा स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने सम्भावना कम हुन्छ किनभने सामान्यतः ठेकेदारले सस्तो ज्यालामा सकेसम्म बाहिरी जिल्लाका मजदुरहरूलाई काममा लगाउने गर्छन् । फलतः आफ्नो गाउँमा कुनै विकास निर्माणको काम भए गाउँकै सक्षम जनशक्तिले काम योगदान गर्न पाउँदैनन् । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा स्थानीय जनताको परिचालन गरिन्छ । स्थानीय जनताको परिचालनले त्यो कामप्रति अपनत्व बढ्नुका साथै भोगचलनमा पनि फारोतिनो हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास निर्माण कार्यमा लागत इस्टिमेटभन्दा कम रकममा काम सम्पन्न भएका उदाहरण धेरै छन् । स्थानीय जनताबाट चन्दा सङ्कलन, श्रमदानजस्ता कार्यले लागतभन्दा कम मूल्यमा काम सम्पन्न हुने गर्छ ।
तर, त्यसभन्दा ठीकविपरीत ठेकेदारीबाट विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको अपनत्व नहुनेमात्र होइन, त्यस्ता विकास निर्माण गुणस्तरहीन भएका उदाहरण पनि हरेक दिन अखबारमा पढ्न पाइन्छ । लागत इस्टिमेटभन्दा कम पैसामा ठेकेदारले काम गरेको कुनै उदाहरण पाउन सम्भव छैन । बरू ठेकेदारले तोकिएको मूल्यमा काम सम्पन्न नगर्दा ‘भागेका’ उदाहरण प्रशस्त छन् । ठेकेदारीमा स्थानीय श्रम र जनशक्तिको प्रयोग विरलै मात्र हुन्छ । ठेकेदार जनताप्रति होइन, घुम्ने मेचमा बस्ने सरकारी कर्मचारी र आफूलाई आर्शीवाद दिने राजनीतिक नेतृत्वप्रति हुन्छ ।
मन्त्री झाँक्रीले यो वास्तविकता थाहा नपाएर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासमा अवरोध गर्न खोजेका होइनन् । बरू यो निर्णयबाट ठेकेदारहरूलाई फाइदा पु¥याएर अब आउने चुनावबाट ठेकेदारहरूबाट मोटो रकम चन्दा पाउन ¥याल चुहाएका हुनसक्छन् । ठेकेदारहरूले मन्त्री झाँक्रीको निर्णयको स्वागत गरिसकेका छन् । यसबाट ‘नयाँ पुस्ता’ भनिएका शासक दलका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार गर्न उत्तिकै तल्लीन भएको देखापर्छ ।
उपभोक्ता समितिको नाममा शासक दलकै नेता कार्यकर्ताहरूले सेटिङमा भ्रष्टाचार गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । त्यस्ता भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सरकारलाई जनताले रोकेका छैनन् । बरू शासक दलकै आशीर्वाद प्राप्त भ्रष्टाचारीहरूलाई सजाय गर्न तिनै दलले रोकेका छन् । तर, एकाध फल कुहेको भन्दैमा रूख नै काट्नु मूर्खता हो । मन्त्री झाँक्रीको निर्णय त्यस्तै निर्णय हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनु देशमा फेरि पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु हुनेछ ।