भारतमा जनगणना, आरक्षण र पहिचानको राजनीति

भारतमा फेरि एकचोटि जातीय जनगणना वरिपरि राजनीति घुम्दै छ । विभिन्न पहिचान पक्षधर जातिवादी पार्टीहरू आ–आफ्नो जातीय समर्थन र जनाधार कायम राख्न होडबाजीमा उत्रेका छन् । भाजपासँग मतभेद भए पनि बिहारका नीतिश कुमारले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादव र अन्य दलसँग मिलेर प्रम मोदीसँग भेटे । जातिमा आधारित जनगणनाको माग राख्दै त्यो सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले अगस्ट २३ मा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको थियो । बैठकमा उपस्थित जनकराम नाउँका भाजपा नेताले मोदीले परिवारको संरक्षकले जस्तै सबैको राय सुनेको बताए ! तर, गोपीनाथ मुन्डेजस्ता भाजपाका अनेक नेताहरू विपक्षमा बसेर जातिमा आधारित जनगणना गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठाउँदै छन् । अहिलेलाई भाजपा यस विषयमा अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।
सत्य के हो भने जातिमा आधारित जनगणना भएर वा नभएर व्यापक कामदार जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आउनेछैन । आज उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले रोजगार र शिक्षाको अवसर घटाइरहेको विषय उठाउनुपर्ने बेला बचेखुचेका नोकरीहरूको निम्ति पहिचानमुखी राजनीतिमा जनतालाई होम्नु षड्यन्त्रजस्तै हो । जातिमा आधारित जनगणनाको मुद्दामा हुने घम्साघम्सीका कारण सबैको लागि शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाहरू पाउन गरिने सङ्घर्षहरूलाई पछि धकेलिनेछ र व्यवस्थाको विफलताबाट जनताको ध्यान मोडेर एकअर्कालाई जातीय शत्रु बनाइदिनेछ । आज केही मानिसहरू विद्यमान आरक्षण समाप्त गर्नुपर्ने माग गर्दै छन् । यस्तो माग दिमागमा जातिवादी वा ब्राह्मणवादी सोच राखेर अघि सार्ने गरिन्छ भन्नेमा शङ्का छैन । किनभने, यी मानिसहरूले कहिल्यै पनि शिक्षण संस्थानहरूमा म्यानेजमेन्ट कोटा वा एनआरआई कोटा हटाउनुप¥यो भन्दैनन् । साथै आरक्षणको माध्यमबाट शिक्षा र रोजगारको प्रश्न हल गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि भ्रममा छन् । नयाँ नयाँ वर्ग जन्माएर नयाँ आरक्षणहरू दिनाले समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यो हुँदै नभएको काल्पनिक भोजको लागि लड्नुजस्तै हो । शासक वर्गका अनेक समूहहरूले बेग्लाबेग्लै शैलीमा आरक्षणको राजनीतिको उपयोग गर्छन् । जनताले शिक्षा र रोजगारका आफ्ना मूल अधिकारहरू स्थापित गर्ने लडाइँ नलडून् र व्यवस्था र सरकारलाई कठघरामा नउभ्याऊन्, बरु आपसमा लडिरहून् भन्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ । जातिमा आधारित जनगणनाको माग पछाडिको सक्कली कारण पनि यही हो । जसरी भए पनि जनतालाई जातिको नयाँ आँकडाका आधारमा आरक्षण बाँडफाँड गर्ने गरी पुनः परिभाषित गर्ने र आ–आफ्नो भोट बैङ्क बलियो पार्ने उनीहरूको ध्याउन्न छ । यो भोट बैङ्कलाई अहिले भाजपाको हिन्दुत्ववादी फासीवादी र साम्प्रदायिक पहिचानको राजनीतिले छिन्नभिन्न पारेको छ । उत्पीडित वर्गका जातिमा आधारित पहिचानको राजनीति गर्ने चुनावमुखी पार्टीहरूको वास्तविक नियत बुझ्न आरक्षणको इतिहास बुझ्नुपर्छ ।
सीमितरूपमै भए पनि भारत जनगणनाको सुरुआत सन् १८७२ मा बेलायती भाइसरोय लर्ड मेयोको कार्यकालमा भएको थियो । तर, व्यवस्थित जनगणना सन् १८८१ बाट सुरु भयो । त्यसबेलाको जनगणनामा जाति महत्वपूर्ण तत्व थियो । अङ्ग्रेजहरूले भारतमा जनगणना गर्नुको मुख्य कारण भारतीय समाजको आन्तरिक संरचना बुझ्नु थियो । यति बुझेपछि भारतमा औपनिवेशिक लुटपाट र थिचोमिचोलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्थ्यो । सन् १८८१ पछि भारतमा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । तर, जनगणनामा जातिको उल्लेख भएन । भारतमा सम्पूर्ण जातिमा आधारित अन्तिम जनगणना सन् १९३१ मा भएको थियो । त्यसपछि सन् १९४१ मा पनि जातिमा आधारित जनगणना भएको थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको हुनाले आँकडा जम्मा पार्ने र सम्पादन गर्ने काम भएन । सन् १९५१ को जनगणनामा अनुसूचित जाति र जनजातिहरूको मात्र गन्ती गरियो । धर्मको आधारमा त जनगणना हुँदै आएको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५१ मा संविधान लागू भयो । त्यसपछि नै अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिहरूको निम्ति आरक्षणको व्यवस्था सुरु भयो । पछि गएर अन्य जातिसँग जोडिएका जनताको तर्फबाट आफूलाई पिछडा वर्गमा राख्नुप¥यो भन्ने माग उठाउन थालियो । पिछडापनको आधार र पिछडा वर्गको परिभाषा बनाउन तत्कालीन प्रम जवाहरलाल नेहरूले काका कालेलकर आयोग गठन गरे । यो आयोगले विभिन्न जातिहरूलाई पिछडा वर्गमा राख्न सन् १९३१ कै आँकडा प्रयोग गरेको थियो । तर, काका कालेलकर समितिका विभिन्न सदस्यहरूबीच पिछडापनको मापदण्डलाई लिएर वैचारिक सहमति हुनसकेन । केही सदस्यहरूले आर्थिक स्थितिलाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए भने कसैले जातिलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । समग्रमा काका कालेलकर आयोगले कुनै नीतिगत हेरफेर ल्याउन सकेन । त्यसपछि सन् १९७८ मा मोरारजी देसाईको जनता पार्टी सरकारको कार्यकालमा बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (बीपी मण्डल) को अध्यक्षतामा पिछडा आयोग बन्यो । पछि यिनै बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा बनेको मण्डल आयोगको सिफारिसअनुसार जातिलाई आधार बनाएर सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले विभिन्न धर्म मान्ने ३,७४३ जातिहरूमध्ये वार्षिक १ लाखभन्दा बढी नकमाउने जातिलाई सर्वोच्च न्यायालयले सन् १९९२ मा २७ प्रतिशत आरक्षण लागू ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सीमा ५० प्रतिशतमात्र राख्ने निर्देशन पनि दियो । सन् २००६ मा संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) सरकारको कार्यकालमा काङ्ग्रेसका केन्द्रीय मानव संसाधन मन्त्री अर्जुन सिंहले पिछडा वर्गको आरक्षणलाई शैक्षिक संस्थानहरूमा भर्ना गर्दा र नोकरीहरूमा पनि लागू गरे । यसरी आरक्षण अब ५० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको थियो । त्यसपछि सरकारहरूले आर्थिक आधारमा र विशेष पिछडा जातिको नाममा आरक्षण दिने होडबाजी गरे । उदाहरणको लागि २०१३ जनवरी २५ मा हरियाणाका भुपेन्द्र हुड्डाको तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले ५ वटा जातिहरू (जाट, जटसिख, रोड, बिश्नोई, त्यागी) लाई विशेष पिछडा जातिको दर्जा दियो र तिनलाई १९ प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा ग¥यो । आर्थिकरूपमा पिछडा भनेर ब्राह्मण, राजपुत, खत्री, पञ्जाबी र महाजन जातिहरूलाई पनि २०१३ सेप्टेम्बर ११ मा १० प्रतिशत आरक्षण दिइयो । पछि पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले यी दुवै खालका आरक्षणहरू खारेज गरिदियो । अहिले फडणवीसको महाराष्ट्र सरकारले मराठा जातिलाई १६ प्रतिशत आरक्षण दिने कुरा गर्दै छ । तमिलनाडुमा आरक्षण ६९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०१९ को जनवरीमा केन्द्र सरकारले सामान्य वर्गको आर्थिकरूपमा कमजोर पक्षलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिएकै छ । यसरी यहाँ शासक वर्गको नियत सजिलै बुझ्न सकिन्छ । भारत स्वतन्त्र भएको ७५ वर्षपछि पनि सबैको लागि शिक्षा र रोजगारको प्रबन्ध त भएन भएन, उल्टो जनतालाई भाँड्ने खेल बढिरह्यो । शासक वर्ग आफ्नो चालमा एकदम सफल भयो । जनताले सबैको लागि शिक्षा र रोजगारको मुद्दा छोडेर यथार्थमा हुँदै नभएको मुद्दामा आपसमा लडून् भन्ने उनीहरूको सोचले जित्यो !
स्वतन्त्रतापछि जसै जनताले स्वतन्त्र भारतको आदर्श र सपना धुलिसात हुनथालेको देखे तसै शासक वर्गले जनताको ध्यान व्यवस्थाको विफलताबाट हटाएर अनावश्यक मुद्दामा मोड्दै आएको छ । आरक्षणको नाममा गरिने तानातान पनि जनताको एकता फोर्ने र तिनलाई आपसमा भिडाउने शासक वर्गको एउटा सशक्त हतियार हुँदै आएको छ । निश्चय नै आरक्षणप्रति शासक वर्गको नियत त्यो थिएन जसको सामान्यतया प्रचार गरिन्छ । आरक्षण अल्पकालको राहत भए पनि त्यो राहत ढङ्ग पु¥याएर कहिल्यै लागू गरिएन । त्यसैले गर्दा आज उच्च सरकारी नोकरीहरूमा, शिक्षकहरूमा, सेना र पुलिसमा, कर्मचारीतन्त्रमा दलितहरूको सहभागिता जनसङ्ख्यामा उनीहरूको अंशभन्दा अति न्यून छ । संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको लागि हुने सङ्घर्षको बेला विद्यमान आरक्षणलाई पारदर्शी ढङ्गले लागू गराउनुपर्ने माग पनि उठाइन्छ । जनवादी शक्तिहरूले यसको लागि प्रयास गर्नु पनि पर्छ । तर, आरक्षण पूर्णतः लागू गर्ने हो भने सबैले नोकरी पाउने छन् भनी सोच्नु दिग्भ्रममात्र हो । दलित र कथित पिछडिएकाहरूको सबै समस्याको समाधान आरक्षण नै हो भन्नु र सबै सङ्घर्षहरूलाई आरक्षणमै मात्र सीमित राख्नु शासक वर्गको जालमा पर्नु नै हो ।
आरक्षण ‘एफरमेटिभ एक्सन’ (सत्ताले गरेको सकारात्मक कारबाही) को रूपमा चालिएको पाइला थियो । सामाजिकरूपले पिछडिएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु नै आरक्षण लागू गर्नुको मुख्य तर्क थियो । स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि आरक्षण नीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने केही सामान्य निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । आरक्षणको लाभ उठाएर रोजगार पाउनु त परको कुरा दलित जातिहरूको ठूलो हिस्सा आरक्षण लागू भएको ७ दशक बित्दा पनि उच्च शिक्षासम्म पुग्न सकेन । आज सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले दलित जनसङ्ख्याको कति ठूलो भाग सामाजिक बराबरीको हैसियतसम्म पुग्यो ? यही गतिले बाँकी बचेको भागको स्तर उकासिन अझै कति समय लाग्ला ? यिनै विचारको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने शिक्षा र रोजगार प्राप्त गर्ने सङ्घर्षलाई खालि आरक्षणमै सीमित गरेर पुग्दैन बरु यसो गर्नु आफ्नै खुट्टामा वञ्चरो हान्नु बराबर हुनेछ । पिछडिएका जातिहरूमा पनि आरक्षणको फाइदा निकै थोरैले मात्र उठाएका छन् । किनभने जनताको ठूलो हिस्सा आरक्षणको फाइदा लिने स्तरसम्म कहिल्यै पुग्न पाएन र कोही पुगिहाल्यो भने पनि अवसरहरू अति सीमित हुन्छन् । मनुवादी सवर्ण मानसिकताको आधारमा आरक्षणलाई हेर्ने र यसको व्याख्या गर्ने कुरा गलत नै हो । तर के आफ्नो सङ्घर्षलाई खालि आरक्षण पाउने र प्राप्त आरक्षण जोगाउने कुरामै सीमित राख्नु पर्याप्त होला ? यही तर्कका आधारमा आज आरक्षणलाई शासक वर्गले जनताबीच फाटो ल्याउने हतियार बनाएको कुरा पुष्टि हुन्छ । निश्चय नै आफ्नो कानुनी र संवैधानिक अधिकारको हिसाबले आरक्षणलाई इमानदारीपूर्वक लागू गराउन, कोटामा खाली भएका पद भर्न आन्दोलन गर्नुपर्छ । तर, आज सबैको लागि समान र निःशुल्क शिक्षा तथा काम गर्न योग्य प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगारको नारा पनि सर्वोपरिरूपमा सबै जातिहरूका श्रमजीवी जनताको साझा नारा बन्न सक्छ । यो सत्य बुझेपछि मात्र आपसी फुट र झैझगडाबाट बच्न सकिन्छ । आजभोलि एउटा नारा खुब उछालिएको छ । सबै पहिचानवादी र पिछडा जातिको पहिचानको राजनीति गर्ने रङ्गीबिरङ्गी कुवाका भ्यागुताहरू जोडतोडले यो नारा उठाउँछन् । नारा यस्तो छ – “जसको सङ्ख्या जति भारी, त्यसको उति नै भागीदारी !” यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ–हरेक जातिलाई जनसङ्ख्याको अनुपातको हिसाबले आरक्षण दिनुपर्छ । दिमागमा अलिकति बल दिएपछि बुझ्न सकिने कुरा हो, यो नाराको तर्कमा कुनै दम छैन । यसको खास उद्देश्य व्यापक कामदार जनतालाई आरक्षणको खुला आकाश देखाएर उसलाई आरक्षणको आन्दोलनमा कोल घुमाउने गोरुझैँ घुमाउने र आफू उसैको मिहिनेतबाट उब्जिने रस चुसिरहने हो ! जातिवादी राजनीति गर्ने सबै चुनावी मदारीहरू यही श्रेणीमा पर्छन् । आरक्षणलाई पाखण्डी तवरले लागू गराउने, यसमा तलमाथि गर्ने सरकारी कुनियतको विरोध गर्नुका साथै प्राथमिकताका साथ सबैको लागि समान र निःशुल्क शिक्षा र काम गर्नयोग्य युवा सबैलाई रोजगारीको समान अवसरको नारा उठाएर सरकारलाई घेर्न आवश्यक छ । विभिन्न जातिका ठेकेदारहरूले जनतालाई जातिमा आधारित गोलघरमा कैद गरिराख्न चाहन्छन् । तिनीहरू जनताका सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । जनताले आफ्नो सङ्घर्षलाई व्यापक र फराकिलो पानुपर्छ । सबै जातिका श्रमजीवी जनता साझा मुद्दा खाजेर एकैसाथ अघि बढ्नुपर्छ ।
जनसङ्ख्याको अनुपातमा आरक्षणको टुक्रा दिइयो नै भने पनि केही हुने हैन भनी बुझ्नुपर्छ । नोकरीहरूको सङ्ख्या घटेको घट्यै छ । चरम बेरोजगारी छ । २०२१ सेप्टेम्बरको सुरुमा आएको सीएमआइईको रिपोर्टअनुसार भारतको बेरोजगारी दर ८.३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । एनएसएसओको रिपोर्टअनुसार भारतले बेरोजगारीका सारा कीर्तिमानहरू पहिल्यै भत्काइसकेको छ । भारतमा पिउनको ६२ वटा सीटको लागि ९३ हजार मानिसले आवेदन दिएका छन्, त्यसमध्ये ५४ सय मानिस पीएचडी छन् ! १० हजार आरपीएफ जवानहरू भर्ती गर्ने बेला ९५ लाख युवाहरू लाइनमा उभिन्छन् ! यस्तो युगमा खालि आरक्षणको आसमा बसिरहनु र भेडाबाख्राजस्तै जातीय पहिचानवादी गधाहरूको पुच्छर बनी घुम्नाले व्यापक कामदार जनताको हातमा केही पर्नेछैन ! चुनावी धन्दावालहरूको जालमा परेर खालि जातीय पहिचान र आरक्षणसम्मै आफ्नो सङ्घर्ष खुम्चाउनु आत्मघाती हुनेछ । त्यस्तै सामान्य वर्गले पनि आफ्नो नोकरीको बाटोमा आरक्षित श्रेणीका मानिसहरू घाँडो बनेका छन् भनी सोच्नु भ्रम हो । बरु, उनीहरूले सरकारको रोजगारविरोधी नीतिहरूको प्रकाशमा आफ्ना समस्याहरूलाई हेर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, एउटा न्यायप्रेमी व्यक्तिले कामदार जनताका हरेक समुदायको हकअधिकारमाथि भइरहेको प्रत्येक आक्रमणको कडा विरोध गर्नुपर्छ । त्यसैले जातिको आधारमा पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरूको वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ । साथमा आफ्नो सङ्घर्षको दायरा बढाउनुपर्छ । हरेक जाति र धर्मका गरिब जनताको एकमुष्ट शक्तिले नै सरकारहरूलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ र सबैलाई शिक्षा र रोजगारीको नारामा नै त्यो शक्ति छ । यही नाराले सबैलाई एउटै मुद्दामुनि लामबद्ध गर्नसक्छ ।
स्रोत : मजदुर बिगुलको सेप्टेम्बर अङ्क
अनुवाद : सुरेश