भर्खरै :

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अराजकता शासक दलको प्रतिबिम्ब

भक्तपुर, ३ मंसिर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सङ्घीय प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवालले सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकामा देखिएको बेथिति र जटिलताको लागि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका शासक दलहरू जिम्मेवार भएको बताउनुभएको छ ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक स्थिति र न्यायपालिकामा देखिएको सङ्कट’ विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा उहाँले पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई असल सिद्ध गर्न दाबी गरिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि देशको घटनाक्रमले पढ्ने र पढाउने विषयमात्र भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको अराजकता शासक पार्टीहरूको प्रतिबिम्ब नै हो । निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन मोर्चा र सरकारमा गएर राज्यको ढुकुटी लुटपाटको परिणाम हो । यो सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको स्थिति हो । पुँजीवादी राज्यका अङ्गहरू दबाउने संयन्त्रमात्र भइरहेका छन् ।”
आजको जटिल स्थिति न्यायालयले राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेपको परिणाम हो, उहाँले भन्नुभयो ।
दुईतिहाइको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेपछि नयाँ जनादेशको निम्ति निर्वाचनमा जानु स्वाभाविक भएको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेकाका शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते दिनको ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू भनी दिएको परमादेशबापत मन्त्री पद घूस हो । घूस लिने र दिने दुवै दोषी हुने भएको हुँदा सरकारको गठबन्धन दल र तिनका नेताहरूलाई पनि अयोग्य सावित गर्नु जरूरी छ ।”
सचिव सुवालले अगाडि भन्नुभयो, “नेपाल मजदुर किसान पार्टीले असोज २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वोच्चबाट परमादेश भएबापत मन्त्री पद घूस लिने र दिने दुवैमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो । यसलाई शासक दलहरूले गम्भीररूपमा लिएनन् । एमालेसमेत आफ्नो पार्टीबाट निष्काशित १४ जना सांसदको स्थान रिक्त गराउन बोल्ने तर प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन लागिनपर्ने स्थितिमा रहँदा अराजक अवस्था कायम भयो । न्यायालयमा बिचौलियाको काममा लाग्ने कतिपय वकिलहरूसमेत भएको समाचार सार्वजनिक भयो । सर्वोच्च अदालतबाट गठित प्रतिवेदन यसकारण कार्यान्वयन गरिएन ।”
उहाँले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न देशमा यो अराजक अवस्था खडा गरिएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै एसियामा युद्ध गराउने एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसद् र सडकमा सङ्घर्षरत रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कानुन अध्ययन समाज नेपालका वकिलहरूले देवानी मुद्दासँगै एमसीसी सम्झौता खारेजी, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन, स्वदेशमा रोजगारी, नेपालको जलविद्युत् भारतमा बेच्ने हो, नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने, समाजवादउन्मुख संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधान र कानुनविपरीत गर्ने न्यायाधीशहरूविरूद्ध महाअभियोग लगाउन शासक दलहरूलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष नभएसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना सम्भव नभएको बताउँदै उहाँले संविधानले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविलाई कायम राख्न संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशहरू नियुक्ति र बर्खास्ती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले परमादेश जारी गरी संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरूविरूद्ध महाअभियोग लगाउनेतर्फ लाग्नु नै आजको समस्याको निकास हो भन्नुभयो ।
विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले न्यायालय क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको कारक न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र प्रणाली भएको औँल्याउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायपालिकामा प्रवेश नै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दबाबबाट भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा रहेका कैयौँ त्रुटीपूर्ण र अस्पष्ट व्यवस्थाले विवाद जन्माइरहेको औँल्याउँदै न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधानमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रमका सभापति एवम् कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा समाजका सदस्य अधिवक्ता प्रकाश थुसाले न्यायपालिकाभित्रको विकृति र हरिकृष्ण कार्कीले समितिको प्रतिवेदन तथा अर्का सदस्य अधिवक्ता मनज ज्याख्वले कानुन व्यवसायीहरूको चालु आन्दोलनको अवस्था विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्र्नुुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कानुन अध्ययन समाज नेपाल भक्तपुरका अध्यक्ष राजु कैटीले समाजबाट प्रकाशित अपिल वाचन गर्नुभएको थियो भने अधिवक्ता अनिता जधारीले पनि बोल्नुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.