अपाङ्गता अधिकार : ऐन छ, कार्यान्वयन छैन

कोहलपुर नगरपालिका–१ बाँकेका कृष्ण गौतम काठमाडौँ पुरानो बसपार्कबाट कीर्तिपुर जानका लागि बस चढ्न खोज्दा सहचालकले अनुमति दिएनन् । शारीरिकरूपमा अपाङ्गता हुनुभएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता गौतमले धेरै अनुनय विनय गर्दा पनि अपाङ्गता भएकै कारण सहचालकले उहाँलाई बसमा चढाउन आनाकारी गरिरहे । गौतमले अर्को बसलाई आग्रह गर्दा पनि त्यसैगरी सहचालकले झर्को मान्दै ‘अर्को बसमा आउनू’ भनिदिए ।
प्रहरीका सहयोगमा बल्लबल्ल लत्रिएरै भए पनि बस चढेर कीर्तिपुर पुग्नुभएका गौतमले अपाङ्गता भएकै कारण सार्वजनिक यातायातमा चढदा धेरै पटक त्यस्तो समस्या भोग्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ, छुट दिनु त परै जाओस्, अपाङ्गता देख्नेबित्तिकै चालक÷सहचालकले गाडीमा चढाउनै मान्दैनन् ।” उहाँले पुरानो बसपार्कबाट कीर्तिपुर जाँदा मात्रै होइन, लामो दूरीको यात्रा जस्तै काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज जाँदा पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । गत वर्ष दसैँका समयमा नेपालगञ्ज जाने बेला तीन बसले चलाउन उहाँलाई इन्कार गरिदिए । चौथो बसले चढाउन त चढायो तर भाडा छुट माग्दा सहचालकले दिएनन् ।
अपाङ्गता भएकै कारण सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नका लागि अजिरकोट गाउँपालिका–३ गोरखाका दृष्टिविहीन टेकनाथ न्यौपानेले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । ललितपुर, लुभुमा बस्दैआउनुभएका उहाँले लगनखेलबाट लुभु जाने बेला अपाङ्गता परिचयपत्र देखाएर भाडा छुट माग्ने क्रममा सहचालकले भाडा छुट प्रावधानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । सहचालकले ‘पूरा भाडा दिने भए बसमा चढ्नुहोस्, नत्र झर्नुहोस्’ भन्दै उहाँलाई बसबाट ओरालिदिए । कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायातमा विभिन्न समस्या भोग्ने गौतम र न्यौपाने उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ ।
अपाङ्गता अधिकार ऐनमा सवारी साधन धनी वा चालकले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाइजहाजजस्ता साधनमा यात्रा गर्दा भाडामा छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार ल्याइएको अपाङ्ग अधिकार नियमावलीले पनि अपाङ्गता व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट दिनु भनेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरिएमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु. ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले ऐनअनुसार नियमावली नबनेका कारण संशोधन गरेर राज्यले नै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । बनेका नीतिनियमका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका पक्षमा काम गर्न तथा कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्था लागू गराउन जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “नियमावलीले पूर्णअशक्त र अतिअशक्तलाई मात्रै समेटेको छ, ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली आएको छ, भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन भएको छैन ।” ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई पनि समावेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता परिचयपत्र देखाएर उपचारका लागि अस्पताल जाँदा विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । अपाङ्गता ऐनमात्रै होइन सम्बन्धित अन्य ऐन÷कानून, नीति नियम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को पक्ष राष्ट्र नेपालले उल्लिखत प्रावधान कार्यान्वयन गराउनु अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत परे पनि त्यो महासन्धिमै सीमित छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख जमुना मिश्रले ऐनमा व्यवस्था भएको अपाङ्गताको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातलगायत ऐनमा व्यवस्था भएका अन्य अधिकार शहरी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भए पनि जानकारी नभएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या भएको स्विकार्नुभयो । उहाँका अनुसार ऐनबारे जानकारी नभएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । सम्बन्धित क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा अपाङ्गता अधिकार नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सचेतना अभिायन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । “कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय एक्लैले पहल गरेर मात्रै हुन्न, कार्यान्वयनका लागि सबै त्यतिकै सक्रिय हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भौतिक पहुँच तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका लागु गरेको छ । यी विभिन्न कानुनी दस्तावेज नेपालका तीनै तहका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितमा काम गर्न निर्देश गर्ने मूल प्रावधान हुन् जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैखाले सेवा सुविधा, अधिकार र सहुलियतका बारेमा उल्लेख छ ।
नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नियमावलीले अपाङ्गताबीच विभेद गरेको छ, कसैलाई अधिकार दिएको छ, कसैलाई छैन, अपाङ्ग महिलामैत्री हुन सकेको छैन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
विश्व बैङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपाङ्गताका अवस्थामा बाँचिरहेको जनाएका छन् । अधिकांश अपाङ्ता भएका व्यक्ति विकासशील वा अल्पविकसित देशमा छन्  । यो तथ्याङकलाई नेपालका हकमा मान्दा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति झन्डै ३० लाख छन् । हालसम्म नेपालमा कति अपाङ्ता भएका व्यक्ति छन्, कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क राज्यसँग छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति रहे पनि यस तथ्याङ्कलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संस्था र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेका छैनन् ।
उल्लिखित अपाङ्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधानबाहेक अरू विभिन्न विषयगत कानुन, नीति र निर्देशिकामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसमध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति मुख्यरूपमा छन् । अपाङ्गता नीति र नियममा विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि अपाङ्ता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी ती कानुनी र नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा सञ्जालका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको मुख्य दायित्व हुने र त्यसका लागि कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे अनुगमन गरिनुनपर्ने र जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायका रूपमा चिनिन्छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना एवं सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति सधैँ मानवअधिकार, आधारभूत सेवासुविधा, मौलिक हक र अवसरको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन् । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमार्फत २०३० सम्ममा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने
(नोवान लेफ्ट विहाइन्ड) भन्ने उद्देश्य लिइएको र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख भए पनि हालसम्मका सरकारका दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी भएका ऐन कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता सशक्तिकरण प्रतिष्ठान स्थापना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुुन्छ । सन् २०१६ मा नेपालका ५९ जिल्लामा अपाङ्ग महासङ्घको समन्वयमा सिन्टेफ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनानुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिका तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सेवासुविधामा पहँुचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत छ ।
विभिन्न सहायक सामग्री पाउनुपर्ने अवस्थाका आठ अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केवल एकले मात्र पाएका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत बाहिर छन् र शिक्षालय पठाउन सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल भएको छैन । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनानुसार अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालय बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनानुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बालविकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिका तीन हजार २७० मात्र छन् । स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्यावस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिका तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण रहेको र तीमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको शिकार भएका छन् ।
अपाङ्ता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा कानुनमा भएका व्यवस्था हरेक मन्त्रालयले अफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने समेत माग गरिँदै आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा तिनका अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्ने तथा तिनका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा अपाङ्गता अधिकारकर्मीले जोड दिँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय समाचार समिति