रेल्वे अध्यादेश मात्र ल्याउने कि रेल नै चलाउने ?

सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर–कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । कानुन आएपनि बजेटको व्यवस्था नभइसकेको कारण रेल कहिलेबाट चल्छ भन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन । २२ वैशाख, २०७८ मा पनि सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, संसद् अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र पास नभएकोले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । यसअघि जारी भएको अध्यादेशमा केही पक्ष मात्रै परिवर्तन गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका अनुसार टिकट छाप्टेदेखि रेल सञ्चालनको लागि भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वेसँग सम्झौता गर्नेसम्मका सबै काम भइसकेका छन् ।
भारतले ५ कार्तिक २०७८ मा सीमापार विस्तारित रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तण गरेको थियो । भारतले सन् २०१४ बाट रेलमार्ग बन्द गरेर यसअघिको न्यारो गेजलाई ब्रोडगेजमा विस्तार थालेको थियो । नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट पनि गरेपछि भारतले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको हो । ३४ किलोमिटरको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारको लागि सिभिलतर्फका सबै काम २०७५ सालमा नै सकिएको थियो । सरकारले २०७५ को पुसबाट नै जनकपुर–जयनगर रूटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो ।
महामारीका कारण कसरी समस्या नपर्ने गरी रेल चलाउने भन्नेबारे पनि सहमति भएको छ । सुरक्षा र सतर्कताबारेका व्यवस्था पनि सहमति भइसकेको छ । रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन भारत सहमत छ । तर पनि नेपाल आइपुगेका दुई वटा रेलहरू एक वर्षदेखि इनर्वामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा राखिएका छन् । ल्याएको रेल चलाउन नेपाल रेल्वे कम्पनीले भारतको कोंकण रेल्वेसँग सम्झौता गरेको छ । नियमित सेवा दिने गरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दासम्म यी रेल किन्न १ अर्ब ३ करोड रूपैयाँमा किनिएको नयाँ रेल कहिलेदेखि चल्छ भन्ने निश्चित छैन । जनता प्रश्न गरिरहेका छन् – सरकार रेल्वे अध्यादेश मात्र ल्याउने कि रेल्वे नै चलाउने ?