अदालतको सेटिङ षड्यन्त्र साबित गुन तिर्ने सत्तापक्षको भ्रष्ट प्रवृत्ति

केही नेताहरू अदालतमा न्यायाधीशले फैसला गर्दा ऋणी हुनुपर्ने कुन नैतिकता हो ? अदालतमा निर्णय गर्ने काम के न्यायाधीशको कर्तव्य होइन ? सत्य यही हो भने कुनै नेता एक न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशसँग ऋणी हुनुपर्ने कारण के हो ?
हो, फैसला हुनुभन्दा पहिले निर्णय आफ्नो पक्षमा भयो भने… ऋण तिरूँला भनी वचन दिएको हुनुपर्छ भनी सबैले अड्कल काटेकै हुनुपर्छ ।
तर, त्यो वचन लिनु र दिनु नैतिक र कानुनी दुवै किसिमले अपराध हो ।
हो, मुखले वचन नदिए पनि त्यही आशयको सङ्केतले समेत आश्वासन दिनु पनि नैतिक र कानुनीरूपले अपराध ठहरिनेछ । किनभने, कतिपय ठाउँमा ‘भाषा वा सङ्केतले’ गरेका अपराधमा सजायको भागी हुनैपर्छ ।
१५ मङ्सिरको दिन अर्थात् बुधबारको दिन अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा भनेका थिए– “न्यायपालिकाले लगाएको गुन कार्यपालिकाले तिर्नेछ, हामीले बिर्सियौँ कि नठानियोस् ¤”
१७ मङ्सिर २०७८ को ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ ले ‘दाहालले किन उठाए गुन तिर्ने कुरा ?’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो ।
समाचार अगाडि बढ्छ – “दाहालको त्यो भनाइले गत २८ असारको फैसलालाई सङ्केत गरेको बारका पदाधिकारी बताउँछन् । उक्त समय सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सो समय सर्वाेच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको थियो । उक्त समय बारका पदाधिकारीले पनि सेटिङमा भएको निर्णय भनेका थिए भने सर्वाेच्चमा सेटिङ भएको भन्दै देशभर आन्दोलन र विरोध पनि भए । अहिले दाहाल स्वयम्ले यो कुराको रहस्य फुत्काएका छन् ।”
नेपाल बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले दाहालको त्यस्तो प्रतिक्रियाले उक्त फैसला सेटिङको आधारमा भएको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने बताए ।
जेठ ८ गते तत्कालीन प्रम ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, नीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
बिहीबार १६ मङ्सिरको दिन दाहालले कार्यपालिकामा समस्या भएको र बारदेखि ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’, कानुन व्यवसायीसँग झन्डै झन्डै गुहार मागेको स्थिति भएको बार पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा स्मरण गरेका थिए । “त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो”, दाहालले भेटमा भने ।
काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको पाँच दल सम्मिलित समितिको बैठकमा पनि छलफल भएको दाहालको भनाइ थियो । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि उक्त फैसला सेटिङका आधारमा भएको कुरालाई दाहालको अभिव्यक्तिले प्रस्ट्याउने बताउँछन् । पुष्पकमल दाहालले प्रस्टसँग स्वीकारे – “हामीले सेटिङबाट मुद्दा जित्यौँ ।”
दाहालको भनाइमा सेटिङको भूमिकाको कारण ‘एउटा त्रासदीपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना देखिएको’ र संसद् विघटनको मुद्दालाई पाँच दलको पक्षमा पार्न सहयोग गर्ने बार, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायीको भूमिकाको कारण दाहालले ‘गुन तिर्छाैँ’ भनेको नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
माथिका सबै विवरणले वर्तमान पाँच दलको सत्ता गठबन्धनले सर्वाेच्च अदालत, बार एसोसियसन, बारका पूर्व अधिकारीहरू एवम् कानुन व्यवसायीहरूका साथै ऐन–कानुन र न्यायको नैतिक धरातललाई समेत भताभुङ्ग गरेको प्रस्ट छ । सेटिङ नामको चोरबाटोबाट सत्तालोलुप गुटले देशको न्याय क्षेत्रलाई समेत रसातलमा डुबाउने अपराध गरेको प्रस्ट छ ।