ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक र नर्सिङ कक्षा सञ्चालनमा अवरोध किन ?

भक्तपुरलाई सफा, स्वच्छ, सांस्कृतिक सहर बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यही लक्ष्य पूरा गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले ‘एक घर एक स्नातक’ उद्देश्यसहित २०५४ सालमा ख्वप उमावि सुरु गरेको हो । तत्कालीन उच्च मावि शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरूले सरकारी विद्यालय र कलेजहरूको सञ्चालन प्रभावकारी नभएको र नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न गा¥हो हुने हुँदा २—४ जना मिलेर निजी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सुझाएका थिए । हामीले भक्तपुर नगरपालिकाकै नाममा सञ्चालन अनुमति प्राप्त भएको १५ दिनमा विज्ञान र व्यवस्थापन विषयको कक्षा ११ सुरु ग¥यौँ ।
दुई वर्षपछि विद्यार्थीहरूले कलेजको माग गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञानमा स्नातक कक्षाको सम्बन्धन दिन मिल्ने तर इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन दिन नमिल्ने बतायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षज्यू समेतको पहलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान एवम् व्यवस्थापन विषयमा स्नातक कक्षा सञ्चालन अनुमति र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन प्राप्त भयो । यसरी २०५८ सालमा भक्तपुर नगरपालिकाको स्वामित्वमा ख्वप कलेज र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले नर्सिङ र ओभरसियर कक्षा सञ्चालन गर्न सीटीईभीटीलाई अनुरोध ग¥यो । सीटीईभीटीले नर्सिङ कक्षाको अनुमति दिन मानेन । नर्सिङ पढ्ने छात्राहरूले सीटीईभीटीको मूल ढोकामा धर्नासहित नारा जुलुस गरे । २०६० सालमा सीटीईभीटीबाट नर्सिङ र ओभरसियर कक्षा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त भयो । नर्सिङ विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कक्षाको निम्ति वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, प्रसुति गृह, भक्तपुर अस्पताल, आँखा अस्पतालमा व्यवस्था भयो ।
सञ्चालनको सो¥ह वर्षपछि एकसय शøयाको अस्पताल नभएको निहुँमा सङ्घीय सरकारको निर्णय भन्दै सीटीईभीटीले अहिले स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकालाई नर्सिङ कक्षामा भर्ना रोक्यो । सीटीईभीटीकै आङ्गिक कलेजहरूमा एक सय शøयाको अस्पताल नभएपनि नर्सिङ कक्षा भर्ना लिन मिल्ने तर स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकालाई भर्ना रोक्ने सङ्घीय सरकार र सीटीईभीटीको निर्णय पक्षपातपूर्ण र जनविरोधी नै हो । यस्तो कानुनी बन्दोवस्त गर्न नहुनेतर्फ हामीले सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छौँ ।
संविधानमा सङ्घ—प्रदेश—स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिकालाई नर्सिङ भर्ना रोक्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय संविधानविपरीत छ । सिंहदरबारले स्थानीय सरकारको हात बाँध्नु र समन्वय नगर्नु हस्तक्षेप नै हो । भक्तपुर नगरपालिकाको नर्सिङ कक्षामा पटक – पटक यस्तो अवरोध भएको थियो । अघिल्ला अवरोधजस्तै यसपटक पनि हटाउनु जरुरी छ ।
एक पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकूलपति डा. गोविन्दप्रसाद शर्मासमेत रेक्टर र रजिस्ट्रार हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई भेट्न आउनुभयो । हामीले भक्तपुर नगरपालिकालाई त्रिविअन्तर्गत इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन अनुमति नपाउँदा जनतालाई मर्का परेको गुनासो ग¥यौँ । त्रिविका उपकूलपति डा. शर्माको नेतृत्वबाट भक्तपुर नगरपालिकालाई स्नातक कक्षा सञ्चालन गर्न ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ सञ्चालन सम्बन्धन प्राप्त भयो । २०६५ सालबाट त्रिविअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ कक्षा सुरु भयो । शिक्षाविरोधीहरूको उक्साहटमा एउटै प्राङ्गणमा पूर्वाञ्चल र त्रिवि गरी दुई विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त इन्जिनियरिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्न नमिल्ने विवाद उठाइयो । त्रिविअन्तर्गत कम्प्युटर विषय थपको अनुमति लिन पनि सकस भयो ।
राणा शासनको १०४ वर्ष सर्वसाधारण नेपाली जनताले पढ्न पाएनन् । अहिले बहुदल र गणतन्त्रमा पनि उस्तै छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन अनुमतिको लागि १४ वर्षदेखि सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सस्तोमा लिएको भक्तपुरका जनताको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा भक्तपुर नगरपालिकालाई प्रदान गर्न अनुरोध गरेको पनि १४ वर्ष भयो । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए इन्जिनियरिङजस्तै मेडिकल शिक्षा पनि सस्तो हुने थियो ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता भएकै ७—८ वर्ष भयो । शिक्षामन्त्रीहरू सो विधेयक संसद्मा छलफल गराई पारित गराउन विलम्ब गर्दै छन् । यसरी बहुदल र गणतन्त्र पनि सर्वसाधारण जनताको निम्ति राणा शासनजस्तै भयो । राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू निजी क्षेत्रलाई गराउने शासक दलका नेताहरूको काम खोटपूर्ण छ । शासक दलका नेताहरूमा ‘राजसम्राट’ को लक्षण देखिँदै छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । निर्वाचनबाट बनेको दुईतिहाइको ‘कम्युनिस्ट’ दाबी गरेको सरकार पनि टिकेन । अन्तत ‘सर्वोच्च अदालतबाट’ मिति र घडी तोकेर प्रम नियुक्ति गरियो । प्रतिनिधिसभाले प्रम नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर प्रतिनिधिसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो । यस्तो परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशमाथि जेठानलाई मन्त्री पद घुस लिएको आरोप लाग्यो । महिनौँ अदालत अवरुद्ध भयो । यसमा मन्त्री पद घुस दिने गठबन्धन सरकारका पाँच दल पनि दोषी छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च ५.२४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब रुपियाँ मात्र भयो भने व्यापार घाटा साढे पाँच खर्ब पुग्यो । वीरगञ्ज नाकाबाट पहिलो चौमासिकमा भन्सारबाट ८७ अर्ब रुपियाँसहित लक्ष्य हासिल भएको समाचार प्रकाशित भयो  । वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने सामानमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ हो । यसले चौमासिक लक्ष्य पूरा हुनेभन्दा पनि व्यापार घाटा बढायो ।
नेपालमा ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत्् उत्पादनको सम्भावना छ । हामीले अहिलेसम्मका प्रम र मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीमा जलविद्युत्् उत्पादन गरी नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिने र खाना पकाउने ग्यास आयात रोकेर व्यापारघाटा घटाउनुपर्ने सुझाव दियौँ ।
जलविद्युत्् उत्पादन भएको १०० वर्ष भयो तर बहुदल र गणतन्त्रका सरकारहरू पनि भारतसँग डराएर जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न मानेनन् । बरु, एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङागुर लैजाने तयारी गर्दै छन् ।
एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा काठमाडौँ—रातमाटे—हेटौँडा—दमौली—बुटवल हुँदै भारतको सीमा सुनवलसम्म विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्धकारमै राख्ने हो । सम्झौताको दफा ४.२ मा राखिएको एमसीसीको सहायक उपाध्यक्षलाई प्यासिफिक, एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने प्रावधान हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन बनाउने हो । दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानी–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी दिन नपाउने, दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने र अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान नेपाललाई भारतको प्रदेश र अमेरिकी नवउपनिवेश बनाउने हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी र यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले देशको ७० भन्दा बढी ठाउँमा एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि सभा र जुलुस गरे । भदौ २१ गते काठमाडौँमा भएको हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुसमा देउवा सरकारले दमन ग¥यो र केही सहभागी घाइते भए । देउवा सरकारको दमन प्रजातन्त्र र संवैधानिक अधिकारको हनन हो । एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन र देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा ओर्लनु जरुरी छ ।
बेलायतको ग्लास्गोमा भर्खरै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा पुँजीवादले पृथ्वीको हत्या गरिरहेको हुँदा स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइयो । औद्योगिक क्रान्तिपछि कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको बढी प्रयोगसँगै प्रदूषण र विश्व तापमान बढ्यो । स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत् पनि हो । यसैकारण, नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जा बढिरहको हो ।
एमबीबीएस अध्ययनको लागि ३०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कतिपय निजी मेडिकल कलेजको अनुगमनमा सडकका बिरामीलाई अस्पतालमा सुताइन्छ र भारतका अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरूलाई कक्षाकोठामा उभ्याइन्छ । शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिललगायत सरकारी अधिकारीहरू आँखा चिम्लिन्छन् । यसैकारण, कतिपय निजी मेडिकल कलेजको शिक्षा गुणस्तरीय नभएको हो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन र नर्सिङ कक्षाको भर्ना सुचारु गराउन सरकारसँग हामी पुनः आग्रह गर्दछौँ ।
(ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको बीसौँ र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको तेह्राँै स्थापना दिवसमा २०७८ मंसिर १५ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार — सं.)