करार प्राध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयको विरोध

काठमाडौँ, २२ मंसिर । नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्रिविमा १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसभा बैठकको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गरेको छ । नेक्राविसङ्घ १३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक प्रकाश गुरुङको हस्ताक्षरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ –
२०७८ मंसिर १४ गते मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसभा बैठकले त्रिविमा १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत करिब ४८० प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयप्रति नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ असहमति जनाउँदछ । यसअघिको स्थायी प्रक्रियामा समेत असफल साबित भएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको विनियम, विधि र प्रचलित प्रक्रिया मिची प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शैलीमा स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तर झनै खस्कने निश्चित छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, विश्वविद्यालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, शैक्षिक अराजकता र गुन्डागर्दीले नयाँ पुस्तामा सरकारी विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण घट्दो छ । निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरबमोजिम कक्षा नहुने, समयमा परीक्षा नहुने र परीक्षाको नतिजामा समेत ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीहरूमा विश्वविद्यालयप्रति विश्वास घट्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा शासक राजनीतिक दलको आशीर्वादमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत दलीय भागबन्डा, नातावाद र पक्षपातबाट प्रवेश गरेका अयोग्य शिक्षकहरूको कारण सरकारी विश्वविद्यालयहरूको स्तर कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने र दलदलमा फसाउने सो निर्णय खारेज गर्नु जरूरी छ । योग्य र दक्ष शिक्षकहरूबाट ज्ञान आर्जन गर्ने र प्राज्ञिक छलफल गर्न पाउने नैसर्गिक हकबाट विद्यार्थीहरूलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन । यसकारण, शिक्षण र प्राध्यापन पेशालाई मर्यादित बनाउन अन्य सरकारी सेवा भन्दा बढी सुविधा दिएर योग्यहरूलाई आकर्षित गर्न जरूरी छ ।
अतः त्रिवि सभा बैठकको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी योग्यता र क्षमताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्माचारीहरूको नियुक्ति र स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाउन यो सङ्घ जोडदार माग गर्दछ । विश्वविद्यालय शिक्षामा न्यून आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीहरूसमेत सजिलै प्रवेश गराई गुणस्तरीय र अनुसन्धानमूलक शिक्षामार्फत नयाँ पुस्तालाई अनुसन्धानमा समेत संलग्न हुने व्यवस्था गर्र्न यो सङ्घ जोडदार माग गर्दछ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।