नेपालको आर्थिक चिन्तनमा भूमि र जनको स्थितिले प्रस्तुत गरेका केही विसङ्गति–२

(लेखक गोविन्दप्रसाद लोहनीको प्रस्तुत लेख विसं २०३४ साल पुसमा ‘रुप–रेखा’ मासिकमा प्रकाशित भएको थियो । लोहनीको निधनपछि २०७८ कार्तिकमा प्रकाशित शारदा मासिकको गोविन्दप्रसाद लोहनी विशेषाङ्कमा पुनः प्रकाशित भएको थियो । विद्वान लेखकको प्रस्तुत लेखको अध्ययन अझै पनि सान्दर्भिक भएकोले साभार गरिएको छ–सम्पादक)
चारैतिर भइरहेका यी वस्तुगत परिवर्तनहरूप्रति नेपाली सम्पन्न समुदायको प्रतिक्रिया भने अझै पनि पुरानो, सामन्ती र विश्वयुद्धअघिको पुरानिया पूँजीवादी दृष्टिकोणमा नै अडेको छ । सामन्ती तत्वका अतिरिक्त तराईमा जग्गा नभएका गैरकृषि धनीहरू सहर बजारमा व्यापार वा काठ फर्निचरजस्ता साना उद्योग गरेर सम्पन्न स्थितिमा बसेका वा सरकारी ओहदामा बसी सरकारी सुविधाहरूबाट सम्पन्न वर्गको लाइफस्टाइल भोगिरहेका स्टेट क्यापिटलिस्ट वा व्युरोक्रेटिक क्यापिटलिस्टहरूको नेपालको जन र जग्गासम्बन्धी भनाइ पनि देख्दा मात्र प्रगतिशीलजस्तो, तर व्यापक र दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अव्यावहारिक र नेपालका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा तिनको पुस (धक्का) पटक्क सहायक नहुने खालको नै हुन्छ । के, कसरी भनी ती गहिरो र विस्तृत बहस गर्न चाहँदैनन् । उन्नत पूँजीवादी मुलुकको व्यवहार ज्यादै पिछडिएको नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू हुनसक्छ भन्ने अन्धविश्वासमै अडान लिइरहन्छन् । तराई र भित्री मधेसमा तीन चार विगाहाभन्दा बढी जग्गा हुने भूस्वामी वर्ग मुख्यतः बिक्रीका लागि खेती गर्छ । आधुनिक उन्नत मल, बीउ, पम्पसेट, सरकारी संस्थाबाट पाइने कर्जा, सरकारी नहरबाट सिँचाइ, बजार व्यवस्था, बैड्कहरू, गोदाम व्यवस्था, बाटोघाटो, कोल्डस्टोरेज, ट्रेक्टर, ट्रक र जीप, ट्युबवेल र ग्रामीण बिजुली यस्तै अन्य सुविधाहरूले गर्दा बिक्रीका लागि प्रशस्त बेच्ने जग्गाधनीहरू (सप्लस फार्मर) मात्र पूँजीवादी किसानमा परिणत हुँदै गइरहेछन् । विर्ता र जमीनदारी प्रथा पूँजीवादी कुलक (१९औँ शताब्दीका सम्पन्न तथा सामन्ती रूसी किसानहरू) खेतीमा परिणत भएको छ । कुलकका विचारधारा सतहीरूपमा झट्ट हेर्दा प्रगतिशील नै हुन्छन् । ती उत्पादन वृद्धि र मूल्य लागत, बजार, बैङ्किङ आदिका कुरा बढी गर्छन् । बढ्दो ग्रामीण गरिबी र बेरोजगारी उत्पादन बढेपछि त्यसै हटेर जान्छ । भू–सम्बन्धमा सुधार चाहिन्न भनी सेमिनार र गोष्ठीमा, निकाय र समितिहरूमा छलफल गर्छन् । यी आफूलाई प्रगतिशील र भद्र किसान भन्छन् । आजको नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा यस नयाँ ग्रामीण पुँजीवादी वर्गको ठूलो प्रभुत्व छ ।
नेपालको भूमि र जनको स्वरूप र व्यवस्था तथा त्यसमा देखापरेका स्थितिहरूले आज हामीलाई अब कता लागे लक्ष्यतिर पुगिन्छ भन्ने सोचेर समुचित कदम चाल्ने बेला आएको छ । भूमि नै नेपालको सर्वस्व सम्पत्ति हो । कृषि जग्गा, वन र चरन जग्गा, जलाधार र आर्थिक उपभोग्य अन्य जग्गा नै सम्पूर्ण निर्वाह र विकासको साधन हो र तिनमाथि आश्रित जनसङ्ख्या नै नेपालका प्रमुख उपभोक्ता र विकासका कारक हुन् । अधिकांश नेपालीहरूको जीवनचक्रको मेरुदण्ड र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गतिविधि यिनै सीमित भू–साधनमा अडेको कुरा एकातिर टड्कारो वास्तविकता हो भने नेपालका सम्पन्न, उच्च शिक्षित, पश्चिमा चालचलन र प्रत्येक क्षेत्रमा प्रभाव भएका समुदायहरूको प्रमुख भाग ठूला र मध्यम पूँजीवादी जग्गाधनी नै हुन् भन्ने कुरा पनि प्रस्टै छ । आजका नेपाली एलिट र नेपाली बौद्धिक समुदायको सोचाइ र दृष्टिकोणको आधार पुरानो सामन्ती छैन कि नयाँ पूँजीवादी खालको सामन्ती छ । यो कुलक सोचाइ नै हो । राष्ट्रिय जीवनको लगभग प्रत्येक पक्षसंग नेपालको भूमि समस्याको घनिष्ट सम्बन्ध छ र भू–व्यवस्थाका कुरा उठाउनासाथ उग्रवादी भन्ने पनि आरोप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले चारैतिरबाट आउन थाल्दछ । हुन त २०२१ सालदेखि भूमिसुधार मन्त्रालय नै स्थापना भएको र (तत्कालीन) श्री ५ को सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार एक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेकोले नेपालको भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनका कुरा मुलुकमा सबैभन्दा बढी चर्चाको प्रमुख विषय भइरहन्छ ।
औद्योगिक र गैरकृषि व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र यो चर्चाको प्रमुख विषय होइन । तर भूमिसम्बन्धी परम्परागत वा पश्चिमा मान्यताहरूकै दायराभित्र रहेर हाम्रो भूमिसुधार कार्यक्रम चलिरहेकोले यसले नेपालका अगाडि उपस्थित ठूला राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान के–कति होला वा उल्टै झन् जटिल समस्याहरू त उपस्थित गर्न लागिरहेको छैन भन्नेबारे कतै पनि पटक्कै चर्चा उठेको देखिन्न ।
भूमिसुधार सामाजिक न्याय र समानताका लागि गर्न खोजेको होइन । नेपालजस्तो सानो, ज्यादै कम विकसित मुलुकमा विकास र अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा भूमिसुधारका खास आर्थिक भूमिकाहरू पनि छन् । ती आर्थिक पक्षको राम्रोसँग विश्लेषण गरिएमा भूमिसुधारतर्फ आज हामी हिँडिरहेको बाटो र कार्यपद्धतिले नेपालको विकास हुने, ग्रामीण गरिबी हट्दै जाने र अर्थतन्त्रको सामाजिक र केन्द्रीय नियन्त्रण तथा सुव्यवस्थापनतर्फ लग्न लागेको छ कि हामीलाई झन् कठिनाइतर्फ लग्दै छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ ।
नेपालको अति उच्च र चिसो अत्यन्त पहाडी तथा भावर र खहरेहरूको बाहुल्य भएको भौगोलिक बनावटले गर्दा मुलुकको कुल क्षेत्रफलको ज्यादै सानो भागमात्र कृषि उपभोगमा आउन सक्ने प्रकारको छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको चापले गर्दा हिमाली र पहाडी भागमा अधिकांश खेतीयोग्य जमीन खेतीमा आई पनि सकेको छ । आज लगभग बाइस लाख हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेछ, जसको लगभग दुईतिहाइ भित्री मधेश र तराईमा र एकतिहाइमात्र पहाडमा पर्दछ । पहाडमा कृषि जग्गामा जनघनत्व बङ्गलादेशमा भन्दा पनि बढी पुगिसकेको छ । अधिराज्त्र्र नै वनको विनाश गरिएमा सात–आठ लाख हेक्टर अरू थप जग्गा खेतीको लागि प्राप्त हुनेछ । तर, यसले अन्ततः खेती हुने जग्गाको परिमाण बढाएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने कुराको अत्यन्त कम गुन्जायस रहेको प्रस्ट हुन्छ । हाल भएकै जग्गाको राम्रोसँग पानी लाग्न सकेको वा सक्ने भागमा सघनरूपमा उपयोग गर्नमात्रै अझै पनि धेरै गुञ्जायस छ । यसरी हेर्दा नेपालमा आधुनिक उन्नत खेती दस लाख हेक्टरभन्दा बढीमा हुनसक्ने सम्भावना कम छ । जनसङ्ख्या आगामी वर्षहरूमा वर्षको करीब साढे तीन लाखले र पछि–पछि चार–साढे चार र पाँच–साढे पाँच लाखकै दरले बढ्नेछ । अहिले नै कृषि जग्गामा पहाडमा सरदर एक हेक्टरमा बाह्र जना र तराईमा तीन जनाले निर्वाह गर्दछन् । अहिले नै त्रियासी प्रतिशत कृषक परिवारहरूको जोत डेढ हेक्टरभन्दा सानो छ । तिनको मुख्य भाग पहाडमा भएकोले त्यस क्षेत्रमा अहिले नै कृषि जग्गाको अधिकांश जोत (होल्डिङ) पाँच जनाको परिवारलाई न्यूनतम आर्थिकरूपले निर्वाह हुन नसक्ने स्तरमा छ । त्यसैले तराईमा बसाइसराइ झन् व्यापकरूपमा हुँदै छ र हुँदै नै जानेछ । विदेशीहरू पनि बसोबास गर्न आइरहेछन् । यसबाट नेपालको जनसङ्ख्याको धेरै भाग तराईमा हुनेछ, त्यहीँ नै मुख्य बडा–बडा नगर विकसित हुनेछन् र नेपाली सभ्यता र संस्कृति भन्नु नै तराईको मिश्रित सभ्यता र संस्कृति हुनेछ । नेपालको राजनीतिमा तराईवासीको झन्झन् बढी प्रतिनिधित्व हुनेछ । अनेक दृष्टिबाट यो ठूलो परिवर्तन हो ।
कृषियोग्य र वन तथा चरण जग्गा अब बिल्कुलै सीमित छ । यो बढ्न नसक्ने आयाम भन्ने स्वीकार गरिनुपर्दछ । अर्कोतिर यस स्थिर उत्पादनले धान्नुपर्ने जनसङ्ख्या तीव्र वेगले बढ्दै जाने कुरा निश्चित छ । माग र आपूर्तिको यस स्थितिमा चरण, वन र कृषि योग्य तथा सहरीकरणको लागि उपलब्ध जग्गा दुर्लभ राष्ट्रिय स्रोत हो । अतः राष्ट्र हितका लागि यस्तो जग्गाको उपयोग राष्ट्रिय स्तरमा योजनाबद्धरूपमा गरिनु नितान्त आवश्यक हुन आएको छ । यसको लागि अधिराज्यको अधिकांश जग्गालाई राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिनु र यसको स्वामित्व, वितरण र उपयोगमा राष्ट्रिय नियन्त्रण पद्धतिको विकास गर्नु परमावश्यक कुरा देखिन आएका छन् । वृद्धि हुन नसक्ने तर सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई अति आवश्यक, राष्ट्रलाई अति आवश्यक र ज्यादै तीव्र वेगले मूल्य बढ्दै जाने वस्तु भएकोले जग्गा अरू सम्पत्तिभन्दा बेग्लै चरित्रको राष्ट्रिय साधन हो । अल्प जनसङ्ख्या, मन्द दरले जनसङ्ख्या वृद्धि र खेतीमा ल्याउन सकिने प्रशस्त जग्गा बाँकी रहेको विगत शताब्दी र दसाब्दीहरूमा बनेका भू–सम्पत्तिसम्बन्धी उदार धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मान्यता र आदर्सहरू आजको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा निरर्थक र अर्थतन्त्र परिचालन तथा राष्ट्रिय विकासको बाटोमा तगारो सिद्ध हुन थालेको छ । ती जमानाका जनसङ्ख्या बढ्दा बढी जग्गा आवाद भई कृषि उत्पादन झन् धेरै बढेर परिवारको र राष्ट्रको आय बढ्यो । मानिस बढ्ता चाहिएकोले रैती, जोताहा, मोहीको आजभन्दा थोरै शोषण हुन्थ्यो । सामन्ती युग भएकोले कृषकमाथि सायद अन्य अत्याचार बढी होला, तर शोषण भने कम थियो । आज सबै कुरा उल्टो भइसक्यो । तर, भूमिजस्तो स्थिर अति दुर्लभ र अत्यावश्यक राष्ट्रिय साधनको स्वामित्व हस्तान्तरण र उपयोगबारेका हाम्रो राष्ट्रिय सोचाइ भने खास बदलिएको छैन ।
विकासको लक्ष्य र प्रक्रिया तथा मू. व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त, विधि र बाटो परस्पर मिल्दो हुन आवश्यक छ । अरू देशको यान्त्रिक अनुकरण गर्ने खालको भूमिसुधारको व्यवस्था अत्यन्त सरल सोचाइको द्योतक हो । भूमिसुधार गर्नु हुन्न वा गरे पनि कैयौँ दसक लगाएर गर्नुपर्छ, पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, उद्योगधन्दा प्रशस्त खुलेपछि मात्र अनुपस्थित जग्गाधनीलाई उद्योगधन्दाको शेयर दिएर भूमि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने पुरानिया वा उच्च शिक्षित आधुनिक जग्गावालाहरूको सोचाइ र जग्गा वितरण जसको जोत उसको पोतका आधारमा गरिदिए कृषि क्षेत्रका सबै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने केटाकेटी खालको वामपन्थी गर्जन दुवै अति सरल सोचाइ हुन् ।
भूमिसुधार किन र कसरी भन्नेबारे विगत पन्ध्र वर्षमा प्रशस्त बोलियो लेखियो । नेपालमा भूमिसुधार के कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भन्नेबारे आज प्राविधिक पक्षहरूको साथै राजनैतिक तथा आर्थिक विकासको सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु बढी आवश्यक देखिएको छ ।
सानो जोतमा श्रम बढी लाग्छ र प्रतिएकड उत्पादकत्व बढ्न सक्छ, तर बचत र बजारमा आउने माग घट्छ । भू–उत्पादकता तथा कृषकको श्रमको उत्पादकता बढ्नुका साथै बजारमा आउने परिमाण बढ्दै जाने नभई कृषिले अर्थतन्त्रको विकास, मौद्रिकीकरण र गैरकृषिक्षेत्रलाई आवश्यक कृषि उपजको प्रदाय बढाउनुतर्फ मद्दत गर्दैन । कृषि उपजको बचत बढ्दो परिमाणमा सृष्टि नभए औद्योगिकीकरण र सहरीकरण तथा विकास हुनसक्तैन । भू उपयोगलाई राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार मिलाउन सकिने, अर्थतन्त्रको गतिविधि प्राकृतिक कुराको हेरफेरमा निर्भर हुने स्थिति घट्ने गराउने र व्यापक ग्रामीण जनतामा आर्थिक सामाजिक– राजनीतिक सक्रियता र संलग्नता बढ्ने गराउने कुरा आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ । नेपालमा गतिशील, प्रजातान्त्रिक, न्याययुक्त र शोषणविहीन समाज एक समष्टिवादी किसिमको भूमिसुधारबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । पुरानो मान्यताअनुसारको स्वामित्व व्यापकरूपले किसानहरूमा वितरण गरेर सो लक्ष्यहरूतर्फ सफलता प्राप्त हुँदैन । आजको भूमिसुधार कार्यक्रममा परेका केही मुख्य कुराहरूले उक्त लक्ष्य पूरा हुनुको सट्टा उल्टो केही लक्ष्यको विपरीत दिसामा समेत पुगिनेछ । आजसम्म गरिएको हदबन्दी र पुनर्वासअन्तर्गतका वितरणबाट यो कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।
भू र जन यी दुईको विवेकपूर्ण संयोजन नभई वाञ्छित विकास हुँदैन, चाहेको परिवर्तन हुँदैन । आजको भूमिसुधार ठूलो किसानको सङ्ख्या निजी स्वामित्व खतम भएर होइन कि मुख्यतः परिवारको विभाजनबाट घट्ने र साना किसानको सङ्ख्या ठूलो वेगले बढ्ने प्रक्रिया हो । हाल नै लगभग बीस लाख दर्तावाल मोही छन् । त्यस्तै भू–स्वामी जोताहा किसान पनि लगभग आठ–नौ लाख छन् । अधिकांश किसान परिवार मोही वा भू–स्वामी दुवै र ज्यादै सानो जोतवाला छन् । जनसङ्ख्या वृद्धि र प्रचलित उत्तराधिकार कानुनले गर्दा अधिकांश किसान झन्–झन् साना साना र छरिएका टुक्रा जग्गा जोत्नेहरूमा परिणत हुँदै गइरहेछन् । यस्ता किसानको अवस्था आफ्नै हात मुख जोर्न पनि नपुग्ने हुँदा यिनीहरूबाट उपज बजारमा अत्यन्त कम आउँछ । दस पन्ध्र वर्षमै यस्ताको सङ्ख्या डेढी बढ्नेछ । पन्ध्र बीस वर्षमै नेपालको कृषि व्यवस्था कस्तो स्थितिमा पुग्ने हो भन्ने कुरा गम्भीररूपमा सोच्ने अवस्था छ । स्वामित्वको एकाइ घटेर वा बढेरमात्र त्यति हानि हुँदैनथ्यो, तर जोतको एकाइ झन् बढी वेगले टुक्रिने र छरिने प्रवृत्ति छ । प्रतिवर्ष लाखन अंशवन्डा, बेचबिखन, दानदातव्य र अन्य हस्तान्तरण हुने गर्दछ । रजिस्ट्रेशन, भूमि प्रशासन, मालअड्डा र जिल्ला न्यायालयहरूमा घुइँचो बढ्दो छ । नापी र भूमि प्रशासन झन्झन् गाह्रो हुँदै छ । चकला टुक्रिंदै छन्, कित्ता झन् वेगले टुक्रिंदै छन् । यसले गर्दा जग्गाको व्यक्तिगत र राष्ट्रिय व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्ने कुरा झन्झन् कठिन देखिन चालेको छ । आली लगाउनमै धेरै जग्गा जान थालेको छ । झै–झगडा बढ्दै छ ।
नेपालको जनसङ्ख्याको पन्चानब्बे प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रमा छ । अतः यी क्षेत्रमा आगामी पन्ध्र–बीस वर्षमा घटीमा थप सत्तरी–असी लाख जनसङ्ख्या बढ्नेछ । ती थप ग्रामीणको ज्यादै सानो भागले मात्र सहरी वा गाउँमै गैरकृषि पेशाबाट निर्वाह गर्न पाउलान् । आजका बीस पच्चीस लाख भिन्दाभिन्दै जोत भएका साना किसान परिवारमा कृषि विकास सेवा र सामग्री संस्थागत व्यवस्थाबाटै पनि पु¥याउन सक्नु असम्भव जस्तो छ । निकट भविष्यमा साना किसान परिवारको सङ्ख्या तीस–चालीस लाख पुग्ला । अधिकांशले खेतीमै निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
सरदररूपमा आजको मूल्यस्तरमा एक जनालाई गैरकृषि, औद्योगिक वा अन्य काम दिलाउन घटीमा दस हजार पुँजीगत लगानीकै दरले पनि प्रतिवर्ष थप एक लाख श्रमिकलाई गैरकृषि रोजगारी दिलाउन प्रतिवर्ष एक सय करोडको थप प्रत्यक्ष औद्योगिक लगानी चाहिन्छ । त्यस्तो लगानीमा जग्गाको मोल, कच्चापदार्थ उत्पन्न गर्ने लगानी, तालिम, नजिकको यातायात, विद्युत् र निवासको निर्माण आदि लगानीहरूसमेत जोडेमा आजको मूल्यस्तरमा वर्षको झन्डै दुई अर्ब रूपैयाँको औद्योगिक र अन्य गैरकृषि उत्पादक लगानी गर्दै लग्न सकेमात्र कृषिमा लागेको जनसङ्ख्या लगभग आजको स्तरमा राख्न सकिन्छ । प्रतिवर्ष यत्रो थप पुँजी कसले लगाउने ? विदेशी पुँजी, राष्ट्रिय निजी पुँजी, सरकारी र साझा पुँजी सबै अत्यन्त राम्रोसँग सङ्कलन र विनियोजन गर्न सके यो कुरा असम्भव त छैन, तर आजको वार्षिक औद्योगिक लगानी दस पन्ध्र करोड पनि नहुने अवस्थाबाट दस दोब्बर बढाउने कुरो छ । गैरकृषि लगानीमा पुँजीको मात्र प्रश्न होइन, भू–उपयोगमा पनि ठूलो परिवर्तनको समेत प्रश्न हो । लाखौँ हेक्टर जग्गामा कपास, उखु, तेलहन, सुर्ती, जुट, चिया, आलु, बदाम, दालहरू, फलफुल, बाँस आदि औद्योगिक कच्चापदार्थ लगाउन खाद्यान्न बालीबाट पर सार्नु पर्नेछ । फेरि यो अदलबदल लाखौँ किसानहरूको निर्णय प्रक्रियाबाट गराउनुपर्ने हुँदा झन् जटिलता छ । लाखौँ मजदुर, मिस्त्री, प्राविधिक कर्मचारी र व्यवस्थापकहरूको तालिम प्रतिवर्ष गर्नुपर्नेछ । सामन्ती जीवनपद्धतिले ग्रस्त दसौँ हजार ठूला जग्गाधनीहरूलाई आधुनिक अति व्यस्त उद्योगपतिमा परिणत गर्दै जानु स्वयम् एक ठूलो सामाजिक र सांस्कृतिक हाँक हो । चाडकाड र फुर्सदमा व्यस्त सामन्ती शौखिन समाजलाई आधुनिक औद्योगिक समाजमा परिवर्तन गर्न साहित्य, कला र संस्कृति तथा धर्मकर्म र नैतिक तथा सामाजिक मूल्यहरू कस्तो चाहिएला भन्ने कुरो बेग्लै खोजको विषय हो ।
भूमिसुधार र भू–गठनमा परिवर्तन भनेको भू–उपयोगको विधिलाई प्राविधिक र आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्रको परिचालनको अनिवार्यतासँग मिल्दो बनाउँदै लग्ने भनेको हो । यस अर्थमा प्रत्येक मुलुकमा प्राविधिक परिवर्तन र अन्य गतिविधि र स्थितिमा परिवर्तनअनुरूप निरन्तर भूमिसुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । भूमिसुधार पूरा भयो भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन । कृषि भूमिको ज्यादा सानो छरिएको एकाई साधन, श्रम र समयको अपव्ययकारक हुन्छ । सामान्यतया न्याय र वितरणको पक्षबाट भूमिसुधारको यो प्रक्रिया नै पाश्चात्य प्रगतिशील सोचाइअनुसार तारिफको कुरा हुन्छ, तापनि यसले भूमिसुधारको मूल विकासात्मक र आय वृद्धिजन्य उद्देश्य नै पराजित पार्छ । झन्झन् बढ्दो ठूलो सङ्ख्यामा झन्–झन् साना किसानहरूको क्रियाकलापबाट प्रतिवर्ष बढ्दो परिमाणमा उखु, सुर्ती, सनपाट, तोरी, खाद्यान्न तथा निर्यातयोग्य गुण भएका कृषि उपजहरू प्राप्त गर्दै जाने आशा दुराशा त होइन ? हालको प्रक्रियाबाट भूमिको समुचित र योजनाले उपयोग तथा क्षेत्र विशेषमा निश्चित बालीको उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना झन्–झन् गाह्रो त जान्न ? जोतको न्यूनतम जग्गा, न्यूनतम चकला र न्यूनतम आकारको कित्ता तोक्ने बेला आजै हो । सबैलाई भू–स्वामी वा मोही बनाउने आकाङ्क्षा सीमित राष्ट्रिय भू–सम्पादनको अवस्थामा सम्भव छैन । अतः सामूहिकरूपमा स्वामी बनाउने व्यवस्थामात्र सम्भव, व्यावहारिक र आवश्यक देखिन्छ । यो कुरा एक टड्कारो र सायद कटुसत्य हो । यसलाई वामपन्थी भनाइ भनेर तिरस्कार गर्ने हो भने उठाएका भौतिक प्रश्नहरूको वैकल्पिक उत्तर तर्कयुक्त किसिमबाट प्रस्तुत होस् । नेपाली बुद्धिजीवी वर्गलाई यो समयको हाँक हो । राष्ट्रलाई अब समाधान चाहिएको छ, इच्छित विश्वास (विसफूल थिङ्किङ) होइन । विश्वासलाई कटु यथार्थमा आधारित गर्नुमात्रै स्वतन्त्र चिन्तन (फ्रि विल) हो ।
छिट्टै उपलब्ध हुनसक्ने कृषिसेवा, उपकरण र सामग्री तथा कृषि कर्जाको सहायताले चार पाँच जनाको एक परिवारलाई भरपेट खान र अति आवश्यक निर्वाह वस्तु किन्न पुग्ने वास्तविक आत्र्न्दा केही बढी आय उत्पन्न हुनसक्ने अर्थात् लगानीको लागि बचत हुनसक्ने आय दिने जोतको एकाइ भएका किसानले मात्र आफ्नो र राष्ट्रको आर्थिक विकास र आय वृद्धि गर्न सक्दछ अर्थात् राष्ट्रिय विकासको एक अङ्ग बन्दछ । त्योभन्दा सानामा गरिने विकास लगानी आर्थिक नभई मानवीय कारणहरूले गरिने सिद्ध हुन्छ । ज्यादा साना किसानको राष्ट्रिय बजारसँग सम्पर्क नै हुँदैन, बाँच्नका लागि खेती गर्दछन्, कोल्हको गोरुझैँ घुमिरहने उसको स्थिर पशुवत् संसार हुन्छ । स्थिर मान्यता, गतिहीन मूल्यहरू, (शाश्वत मूल्य) स्वर्ग र नरकको कल्पनाबाट व्यवहार, भाग्यवाद, जडता र कान्छी, माइली तथा मखमली चोली र जीवनको घमण्ड गर्ने पहाडी नानी आदि सीमित विषयवस्तुको साहित्य र संस्कृति यस्तै जीवनले कायम रहेको हुन्छ ।
न्यूनतमभन्दा केही कम जग्गा हुनेलाई न्यूनतम जग्गा पु¥याइदिने, धेरै नै कम पर्नेलाई भएको जग्गा पनि सरकारले बिक्री गर्न लगाई गैरकृषिक्षेत्रमा काम दिलाइदिने व्यवस्था पनि भूमिसुधार नै हो ।
पुनर्वासले पनि भूमिसुधारकै उद्देश्य पूरा गर्छ । तर, पुनर्वास क्षेत्रमा पनि जग्गामा निजी स्वामित्व व्यवस्था सानो–सानो चकलामा व्यक्तिगत र स्वैच्छिक खेती, जग्गाको धितो, बन्धक र बेचबिखन तथा अन्यरूपमा हस्तान्तरण आदि सबै पुराना चलन कायमै राख्दा यो भूमिसुधार नभई नयाँ आवादीमात्र हुन गएको छ । यही कारणले अनुपस्थित जग्गाधनी र विभिन्न शोषण व्यवस्थाहरू पुनर्वास क्षेत्रमा देखानपरेको कारण पनि सायद पुरानो भू–व्यवस्थाबाटै आवादी गरिएकोले नै हो । सामुदायिक खेती त्यो साझाको रूपमा होस् वा पञ्चायती खेतीको रूपमा होस् वा संयुक्त खेतीको रूपमा होस्, आज विकसित गराउँदै लग्नुपर्ने मुख्य भू–व्यवस्था हो । पुरानो सामन्ती र महाजनी निहित स्वार्थहरूसँग उस्तो टक्कर नपर्ने ठाउँ पुनर्वास क्षेत्र नै हुन् । अतः सामुदायिक वा साझा खेती हुने प्रगतिशील भू व्यवस्था पुनर्वास क्षेत्रबाटै प्रारम्भ गरिनुपर्दछ ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा