नेपालमा लोकतन्त्र छ कि ठेकेदारतन्त्र ?

पश्चिमा प्रजातन्त्रको रोल मोडेल मानिने अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एक पूर्वविषयविज्ञ अल्फ्रेड मौरिस डे जायासले धनिकतन्त्र वा धनीहरूको इच्छाअनुसार चल्ने प्रजातन्त्र भने । ती अमेरिकी–स्विस इतिहासकारले अमेरिकी प्रजातन्त्रको कार्य सञ्चालन, नीति निर्माण र अमेरिकी जनताको इच्छाको कुनै सम्बन्ध नै नहुने बरू शासकहरूले लिन लागेको नीतिको लागि सञ्चारमाध्यमहरूको जबरजस्त प्रयोग गरेर जनमत निर्माण गर्ने गरिएको औँल्याए । उनका अनुसार अमेरिकी प्रजातन्त्रमा जनताले आफै राजनीतिमा सामेल नभएर, मतदानमात्र गरेर र मतदान नै नगरेर राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूले चाहेका जे पनि गर्ने छुट दिइरहेका छन् । अमेरिकी शासन व्यवस्था स्वरूपमा प्रजातान्त्रिक देखिए पनि सारमा धनिकतन्त्र रहेको छ । त्यहाँ निकै थोरै मानिसहरूको समूहले देश, उद्योग–व्यापार र शिक्षा चलाइरहेको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई नै पुँजीवादी व्यवस्था भनिन्छ ।
अहिले हाम्रो देशका केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूमात्र होइनन् अधिकांश स्थानीय सरकारहरू पनि ठेकेदारहरूको इसाराअनुसार ठेकेदारहरूको हितमा चलिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ । तर, देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउनमा शासकहरूको कति पनि इच्छा देखिएको छैन । जनताको व्यापक दबाबका कारणले मात्र सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रबाट बजेट कटौती गर्न नसकिरहेका हुन् तर जरूरी भए पनि बढाउने काम गरेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चुनावी मुद्दा बनाएर मत तान्नका लागि केही रकम बढाएर धेरै प्रचार गरिरहेका छन् । सुकुमवासी समस्या वास्तविकरूपमा समाधान गर्नेभन्दा नक्कली सुकुमवासी बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई जग्गा बाँड्ने क्रम चालु नै छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा जनसहभागितामा आधारित व्यवस्थालाई भन्दा ठेक्का दिएर ठेकेदार पोस्ने काममा बढी जोड दिइरहेको छ । ठेक्का पाएर निर्माण नै नगरेका, काम अपूरो छोडेका र कमसल काम गरेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गरिरहेको छैन । ऐन–नियम देखाउने दाँतमात्र बनिरहेका छन् । देशको मन्त्रीले ठेकेदारहरूलाई स्पष्टीकरण लिनका लागि पनि शासक दलका शीर्ष नेताहरूको अनुमति चाहिन्छ । ठेकेदारहरू स्वयम् स्थानीय तहका पदाधिकारीमात्र होइन, सांसद र मन्त्री बनिरहेका छन् । अब जनताको प्रश्न छ – नेपालमा लोकतन्त्र छ कि ठेकेदारतन्त्र ?