नेपालको आर्थिक चिन्तनमा भूमि र जनको स्थितिले प्रस्तुत गरेका केही विसङ्गति–३

(लेखक गोविन्दप्रसाद लोहनीको प्रस्तुत लेख विसं २०३४ साल पुसमा ‘रूप–रेखा’ मासिकमा प्रकाशित भएको थियो । लोहनीको निधनपछि २०७८ कार्तिकमा प्रकाशित शारदा मासिकको गोविन्दप्रसाद लोहनी विशेषाङ्कमा पुनः प्रकाशित भएको थियो । विद्वान लेखकको प्रस्तुत लेखको अध्ययन अझै पनि सान्दर्भिक भएकोले साभार गरिएको छ–सम्पादक)
व्यापक पुनर्वास, व्यापक चकलाबन्दी र ठूलो परिमाणमा गैरकृषि रोजगारीको सृष्टि गर्ने कुरामा पनि आर्थिक, वित्तीय, भू–भौतिक तथा राजनैतिक, कानुनी, प्रशासकीय र सङ्गठनात्मक कठिनाइ त छँदै छन् । लाखौँ विस्थापित किसानलाई छिट्टै गैरकृषि पेशा उपलब्ध गराउने कुरा अत्यन्त गाह्रो छ । चाहिएजति व्यापक छिटो–छिटो औद्योगिकीकरण गर्न नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम छैन । घरेलु र साना खालका उद्योग खोल्नपट्टि उस्तो सक्रियता देखिन्न । औद्योगिक क्षेत्रका तयार शेडहरूका लागि तँछाडमछाड देखिन्न । नेपाली धनीहरूको व्यापारको क्षेत्रमा मात्र विगत दस पन्ध वर्षदेखि बढी सक्रियता छ । त्यही पनि निकासी व्यापारमा भन्दा सजिलो पैठारी व्यापारमा बढी चाख लिएको देखिन्छ । निकासी व्यापारमा जे–जति सक्रियता बढेको छ त्यसमा ज्यादा विदेशीहरूकै क्रियाकलाप देखिन्छ । जग्गाजमीनबाट लगानीमा बीस पच्चीस प्रतिशत वार्षिक नाफा हुने र यस्तो नाफामा आयकर पनि सजिलैसँग छल्न मिल्ने हुँदा गैरकृषि लगानीतर्फ जग्गावालाहरूलाई चाख नहुनु स्वाभाविकै हो ।
सहरी घरजग्गाको रूपमा निकै बढी दरले आय हुने अर्को स्रोत पनि उपलब्ध छ । हाम्रो परम्परागतरूपको उदार भूमिनीतिले गर्दा कृषि जग्गा र सहरी जग्गापछि बिक्री गरेर प्रशस्त मुनाफा गर्नका लागि खरिद गरेर राख्ने चलन छ । सहरी क्षेत्र र सहरनजिकका साना कृषकहरूका जग्गा सम्पन्न वर्गले किन्दै गइरहेछन् । जिल्ला सदरमुकाममा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । भूमिलाई एक विशिष्ट प्रकृतिको राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्ने स्वीकार गरिएमा सहरी, सहरनजिकका राजमार्गछेउका र सरकारी लगानी केन्द्रित हुने सदरमुकाम र अन्य यस्तै क्षेत्रका जग्गा सरकारलाई वा सरकारले स्वीकृति दिएको उपयोगका लागि बाहेक अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने र सरकारले व्यापक राष्ट्रिय हितका लागि योजनापूर्वक यस्ता जग्गाको उपयोग गराउने व्यवस्था भएमा अन्य लाभका साथै उद्योगधन्दातर्फ पुँजीको प्रवाह बढी हुन थाल्ने थियो । सहरहरूको विकासमा विकृति आउन नदिन पनि यस्तो नियन्त्रण आवश्यक छ ।
सरकारले विदेशबाट कर्जा लिई र स्वदेशमा बडो मुश्किलले राजस्व परिचालन गरी जुटाउने रकम नेपाल औद्योगिक विकास निगममार्फत निजी क्षेत्रलाई अनेक रियायतहरूसहित उपलब्ध गराउँदा, निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्योगमा आफ्नो बचत पुँजी साह्रै कम लगाए पुग्ने गरिदिँदा आयकर छुट र अन्तःशुल्क, भन्सार आदि करमा ठूलो रियायत दिँदा उपभोक्तालाई महँगीमा किन्ने त्याग गर्न लगाई बजार संरक्षण दिँदा पनि निजी क्षेत्रले होटेल, रेष्टुराँ, सिनेमा, बार आदिलाई छाडेर गैरकृषि लगानीतर्फ खास चाख लिएको देखिन्न । बचत गर्ने, खतरा बोक्ने, लगनपूर्वक तल्लीन हुने, किफायत गर्ने, कुशलतापूर्वक चलाउने, सुझबुझको साथ बजार व्यवस्था गर्ने (अर्थात् पेटमा कैयौँ अल्सर हुने गरी व्यस्त हुने) आदि गुण निजी क्षेत्रमा हुन्छ भनेर औद्योगिकीकरणको भूमिकामा निजी क्षेत्रलाई बढी स्थान दिन खोजिएको हो । नेपाली साहित्य र कलामा यस्ता चरित्र पटक्कै देखापर्दैनन्, किनभने वास्तवमा यस्ता नेपाली देखा नै परेका छैनन् । गुनासोका पोकाहरू नै बढ्ता भेटिन्छन् । छिटो व्यापक औद्योगिकीकरणको वर्तमान आवश्यकता हेर्दा सरकारी र विदेशी पुँजीपतिबाट मात्र यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिमाणमा लगानी हुनसक्ने देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पनि सम्मिलित गर्दै लग्न अर्थात् निजी, विदेशी, सरकारीको संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । घरेलु उद्योगलाई कारखानाको रूप दिन जिल्लास्तरीय, साझा तथा स्थानीय साना निजी क्षेत्रको संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा हो, औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र र व्यापक बनाउँदै नलगी ग्रामीण श्रमशक्तिको बढ्दो भागलाई रोजगारी र आम्दानीको स्रोत उपलब्ध हुन्न । कृषि, ग्रामीण गरिबी तथा भूमि र जनका समस्या यिनै क्षेत्रभित्र मात्र सीमित भएर राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान हुनसक्तैन ।
माथिल्लो हदबन्दीले जग्गाको केन्द्रीकरण रोकियो र स्वामित्व विकेन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरू भयो । अब तल्लो हदबन्दी तोकेर विस्तृतीकरणलाई र विकेन्द्रीकरणलाई आर्थिक प्राविधिकरूपले स्वीकार्य वाञ्छनीय तल्लो सीमाभन्दा तल जान नदिनु अत्यावश्यक छ । कसैको कुल जग्गाभन्दा कृषि प्रक्रिया गरिने विभिन्न जोतहरू (अपरेसनल होल्डिङ) ले राष्ट्रियरूपले बढी आर्थिक महत्व राख्दछ । प्रत्येक परिवारको जोत न्यूनतमभन्दा माथि पु¥याउन सम्भव छैन । कृषकको प्रतिवर्ष बढ्दो सङ्ख्या हेरी त्यति जग्गा नै छैन । नसकिनेलाई तुरुन्तै गैरकृषि पेशाहरू दिलाउन पनि सो क्षेत्र असाधारण वेगले विकास हुनुपर्यो । विदेशी पुँजी लगानी हुन ठूलो परिमाणमा आएन भने सो नेपाली निजी क्षेत्रका क्षमताभन्दा धेरै परको कुरा छ । अतः मुख्य विकल्प छ साना किसानहरूको संयुक्त र साझा खेतीको व्यवस्था । पुनर्वास क्षेत्रमा त यो क्रमशः अनिवार्य नै हुनुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा यसरी खेती गर्न अनेक सुविधाहरूका रूपमा प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । मालपोतमा रियायत, कृषि कर्जाको ब्याजदरमा रियायत, सहकारी कृषि र बजार सेवाहरू बढी सघनरूपले प्रदान गर्ने आदि सुरूमा एकै स्तरका पाँच–सात किसान परिवारलाई जग्गा, गोरु, हलो र अन्य उपकरण मिलाई संयुक्त खेती गर्न प्रोत्साहन दिने र पछि गएर जोतको आकार बढाउँदै लग्ने गर्नुपर्दछ । उत्तरी भेगमा बागबानी, पशुपालन, घरेलु उद्योगलाई संयुक्त र साझारूपमा गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो संयुक्त र साझा वा सामुदायिक खेतीले श्रमको उत्तम परिचालन गर्न मिल्दछ र सामुदायिक विकासले पनि जोड पक्रनेछ ।
नेपालमा गुठी जग्गा लगभग छयसट्ठी हजार बिगाहा छ । यी धार्मिक जग्गामा कृषक शोषित, उत्पादन कार्य अति कम र आसपासको रैकर जग्गामा प्रचलित मानव अधिकारभन्दा असमानता छ । यी जग्गा गुठी संस्थानलाई पनि झोँझ झमेला नै भइरहेछ । आजको बजार मूल्यमा यी जग्गा जोताहा मोहीलाई बिक्री गरे पाँच हजार रूपैयाँ प्रतिबिगाहाको दरले समेत तेत्तीस करोड मूल्यको जग्गा छ । साझा खेती गर्ने सर्तमा जग्गाको मूल्य दस पन्ध्र वर्षको अवधिमा नगदी किस्तामा चुकाउन पाउने व्यवस्था गरी साझा भू–व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । किस्ताबन्दीबाट प्राप्त रकम बैङ्कको मुद्धती खातामा राख्दै जाँदा किसान र बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज गुठी संस्थानको हालको तीस–चालीस लाखको आत्न्दा बढी हुनेछ । सरदर दस प्रतिशत नै ब्याजमा पनि वार्षिक तीन करोडभन्दा पनि बढी आय हुनेछ । यत्रो आयले गुठी संस्थानले धर्म, संस्कृति, समाज कल्याणतर्फ धेरै काम गर्नसक्नेछ ।
तराईमा ठूला र मझौला जग्गा धनीलाई वर्तमान भूमिसुधार कार्यक्रमले कायमै राख्ने हुँदा यस स्थितिबाट पनि राष्ट्रिय विकासमा योगदान हुने गर्न कम्पनीको रूपमा सङ्गठित भएर सरकारी कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा बालीको कोटाअनुसार खेती गर्न र निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न र नगदे बालीहरू उत्पादन र विनिमय गर्न दिनुपर्दछ । व्यक्तिगत खेतीमा बढी दरले मालपोत र अन्य कर लगाउने र मल, बीउ र ट्रयाक्टर तथा सिंचाइ साधनलाई कर्जा नदिने र अर्कातिर संस्थागत फार्मलाई भने बढी प्रोत्साहन दिने गर्नुपर्दछ । यसबाट खेतीले क्रमशः उद्योगको रूप लिनेछ, उत्पादकता र कुशलता बढ्नेछ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा सरकारलाई बाली तोक्ने अधिकार छ । सो नगदे बालीहरू र बासमती चामल लाग्न सक्ने जग्गामा तथा अन्य औद्योगिक र निर्यातका दृष्टिबाट महत्वपूर्ण स्थानको जग्गामा लागू गर्नुपर्दछ । अनिमात्र नेपालमा उद्योगलाई निश्चित रूपमा कच्चापदार्थ प्राप्त हुनेछ र कृषिबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन व्यवस्थित हुन्छ । साना किसानको जोखिम लिने क्षमता, विद्या, बुद्धि र साधन तथा उपजको बचत ज्यादै कम हुने हुँदा घटीमा चार–पाँच बिगाहा जग्गा हुने किसानबाट यो नगदे खेती कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेछ ।
पुँजीवादी संस्थागत कृषि फार्ममा साबिकका मोहीलाई मजदुरको रूपमा राख्नुपर्ने, कृषि मजदुरलाई श्रम विभागले सङ्गठित पार्ने र न्यूनतम ज्याला दिने व्यवस्था गराउनु पर्नेछ । यस्ता भूतपूर्व मोहीलाई दर्तावाल मजदुर मानिनेछ । यस्तो कुशल पुँजीवादी ढाँचाको आधुनिक खेतीबाट पर्याप्त खाद्यान्न र उच्च गुणको औद्योगिक कच्चापदार्थ सस्तो र निश्चितरूपमा प्राप्त भइरहने व्यवस्था हुनसक्तछ ।
साना किसानको र अल्प जग्गा भएको किसानको उद्धार साझाकरणमा मात्रै छ । ठूला र मझौला किसानको राष्ट्रिय उपयोगिता प्रात्ेट वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा संस्थाकरण भएमा मात्रै छ । अमेरिका, क्यानाडा, पश्चिमी युरोप, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकमा साना किसान भनिनेहरू पनि दुई–तीन सय हेक्टरका स्वामी हुने, अनेक सुविधाहरूको विकास र जग्गाको आयस्ता सहरी रोजगारीभन्दा कम भएमा सहरमा काम पाउने स्थिति हुँदा संस्थाकरण नगरे पनि त्यसको विभिन्न आर्थिक लाभ राष्ट्रलाई प्राप्त हुन्छ । तर, नेपाललाई भने संस्थाकरणबाहेक अब कुनै विकल्प छैन । यी सबै परिवर्तन भूमिसुधार नै हुन् ।
जनसङ्ख्या वृद्धिले वैज्ञानिक र राष्ट्रिय रूपको भूमिसुधारलाई झन् उत्कटरूपमा आवश्यक बनाउँदै लगेको छ । खेतीको क्रमिक संस्थाकरणले सामुदायिक प्रयासहरूलाई व्यापक परिचालनद्वारा प्रभावकारी बनाउने हुँदा जन्मदर नियन्त्रण गर्ने काम पनि यस्तो भूमिसुधारबाट मात्र सुगम हुनेछ । संस्थागत खेती भएको सबै ठाउँमा ग्रामीण क्षेत्रको जन्मदरमा ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । पुँजीवादको मुख्य राष्ट्रिय उपयोगिता, कुशलता निजी बचत र निरन्तर उत्पादन वृद्धिमा छ । औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा संस्थागत सङ्गठित पुँजीवादको भूमिका छ भने कृषि क्षेत्रमा पनि पुँजीवादी संस्थाकरणको लाभ राष्ट्रले लिनैपर्छ । जसको जोत उसको पोतकै आधारमा भूमिसुधार गरे पनि खेतीको साझा संस्थाकरण नगरे राष्ट्रिय विकासमा खास लाभ केही पनि हुन्न । शुद्ध मानवीय आधारमा गरिने भूमिसुधार धार्मिक भावनाले प्रेरित कुराजस्तो हुन्छ, आर्थिक राजनैतिक विकासको आधारशीला हुनसक्तैन ।
(रूप–रेखा मासिक, वर्ष १८, अङ्क ८, पूर्णाङ्क २००, नेपाली वाङ्मय विशेषाङ्क, पुस २०३४)
समाप्त