भारतीय किसान आन्दोलनको जीत

भारतीय किसानहरूले एक वर्षभन्दा पहिलेदेखि हुँदै आएको भारतीय किसान आन्दोलनले सफलता पाएको छ । आफ्ना मागहरूमा भारतको केन्द्र सरकारलाई झुकाएर विजयी मुद्रामा आन्दोलनरत किसानहरू डिसेम्बर ११ शनिबारका दिन घर फर्केका छन् । मोदी सरकार आफूले ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनहरू फिर्ता लिन र न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित गर्न एक संयुक्त समिति गठन गरेर किसान सङ्गठनहरूसित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको छ । विजयी भएका किसानहरू अझै पनि मोदी सरकारप्रति पूर्ण विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यदि एमएसपी सुनिश्चित नभएमा र लागू नगरेमा पुनः आन्दोलनमा फर्कने जनाउका साथ किसान सङ्गठनहरूले आन्दोलन नटुङ्गिएको बरू स्थगितमात्र भएको जनाएका छन् ।
सात वर्षदेखि सर्वसत्तावादी र फासीवादी प्रवृत्तिका साथ अगाडि बढिरहेको र कसैको अगाडि झुक्न नपर्ने ठानिएको भाजपाको केन्द्र सरकार किसान आन्दोलनसामु झुक्न बाध्य भएको छ । किसान आन्दोलन र मजदुर आन्दोलन पेशागत आन्दोलनमात्र होइनन्, त्यस्ता पेशागत आन्दोलनले सरकारलाई झुकाउनेमात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्था नै फेरबदल गरेका कैयौँ उदाहरण विश्वमा छन् । भारतीय किसान आन्दोलनको रापले भाजपाको चुनावी हार हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि भाजपाले किसानको माग पूरा गरेर किसान मतदाताहरूलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा तान्ने खेल खेल्न थालेको छ । तर, थोरैमात्र किसानहरू भाजपाका नेताहरूको भ्रममा पर्ने र बहुमत किसानहरूले अब भाजपालाई नरोज्ने अनुमान बलियो बनेको छ । आफ्नो न्यायोचित आन्दोलनमाथि भाजपाको केन्द्र र राज्य सरकारहरूको दमन र भाजपा नेताहरू तथा मिडियाले गरेका किसानहरूको बदख्वाइँ र अपमानलाई भारतीय किसानहरूले छोटो अवधिमै भुल्ने छैनन् । एकता, सङ्घर्ष र अडानले जस्तो तानाशाहलाई पनि झुकाउन सकिन्छ र प्रजातन्त्र बचाइराख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर किसानहरू गइरहेका छन् । यसले पनि सन् २०२२ मा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा हुने चुनाव भाजपाको लागि सहज नहुने सङ्केत गरेको छ ।