आह्वान होइन, सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले खासै उल्लेखनीय काम गरेको देखिएको छैन । तर, उनीहरू जनसमुदायको बोलीलाई आफ्नो बोली बनाउन भने माहिर छन् । मोबाइल फोनको आयातमा मात्र देशको अरबौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको समाचार आएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्न वैज्ञानिक र उद्योगी–व्यापारीहरूलाई आह्वान गरिहाले । देशमा उत्पादित जलविद्युत् खेर गइरहेको समाचार बाहिर आएपछि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालले भान्सादेखि सवारीसाधनसम्ममा विद्युत् उपयोग गर्न र स्वेदशमा उत्पादित ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्न आह्वान गरिन् । आह्वान गर्नु नराम्रो होइन तर विभागीय मन्त्रीहरूको कर्तव्य एउटा आह्वानले पूरा हुँदैन ।
मन्त्रीहरूले सिङ्गो सरकारले र आफूले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न, योजनाहरू कार्यान्वयनमा लान आवश्यक सबै नीतिगत व्यवस्था र निर्णय गरिदिने हो । अर्थमन्त्रीले मोबाइल फोन स्वदेशमै निर्माण र उत्पादनको आह्वान गरेकै दिन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै केन्द्रमा मोबाइल फोन निर्माणका कैयौँ आविष्कारमूलक प्रस्तावहरू रहेको र त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्न र व्यवसायिक उत्पादनमा लान सम्भव बनाउन केही समय थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथा त्यसको लागि बजेट उपलब्ध गराउन र नीतिगत तगारोहरू हटाइदिन माग गरेका थिए । तर, सरकारको तर्फबाट वा मन्त्रीको तर्फबाट कुनै जवाफ दिएको सुनिएको छैन ।
सुरक्षित विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन चुल्हो) र मिल्ने भाडाहरू किन्न कम आय भएका सर्वसाधारण नेपाली जनता सक्षम छैनन् । यतिखेर आह्वानमात्र होइन सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक छ । विद्युतीय चुल्हो र भाडाकुँडा खरिदमा केही वर्षका लागि भए पनि अनुदानको व्यवस्था भए विद्युत् पुगेका ठाउँका सबै नेपालीले खाना पकाउनको लागि ग्यासको सत्ता विद्युत् नै प्रयोग गर्थे । विद्युतीय गाडी चलाउनको लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम निकै ढिलो भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा केही वर्ष कर छुटको व्यवस्था गर्न जरूरी छ । त्यसो भएमा देशमा उत्पादित ऊर्जा देशमै खपत हुने, महँगो इन्धन आयातमा कमी आउने र बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनका केही भए पनि टेवा पुग्ने हुन्छ ।