संरा अमेरिका नै विश्वमा मानव अधिकारविरुद्ध कसुर गर्ने मुख्य दोषी !

भनिन्छ, मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । त्यसैले मानव जातिले संसारका अन्य प्राणीहरूले भन्दा राम्रो जीवन बाँचेको हुनुपर्छ । अन्य प्राणीले भन्दा कम दुःख भोगेको हुनुपर्छ । मान्छेले मान्छेलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ । यदि कहिँकतै मान्छेले मान्छेलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको छ भने त्यो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ ।
सामान्यतया मानिस मात्रै होइन, संसारका सबै प्राणी स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक बाँचेका हुन्छन् । मानिसका अधिकारलाई मानव अधिकार भनी परिभाषित गरिएझँै, पर्यायवरण तथा वातावरणीय एवम् लोपोन्मुख जातिका विभिन्न जीवजन्तु, पशुपन्छीको सुरक्षार्थ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले प्राणीका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाई लागु गरेको पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा गाई मार्न नहुने, ‘गाई मारे बात लाग्ने’ कानुन छ । त्यस्तै, लोपोन्मुख जातिका प्राणीहरू जस्तै – गैँडा, बाघ, भालु, हरिण, डाँफे मुनाल, विभिन्न प्रजातिका पन्छी लगायतका जीव मार्न निषेध गरिएको छ ।
यसरी, पशुपन्छीको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वमा मानव अधिकार र मानिसको जीवन रक्षाका लागि सरकारले के कस्ता कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ ? त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाले के साँच्चै व्यापक काम गरिखाने मजदुर, श्रमिक किसानको हित गरेको छ ? यस्ता प्रश्न आज हामी सबैको सरोकारको विषय बनेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ५८ मध्ये ४८ देशले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले सबै मानिस स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न हुने घोषणा ग¥यो ।
समानता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता नै न्याय र विश्व शान्तिको आधार भएको, मानव अधिकारप्रति अवहेलना र अनादरको परिणामस्वरूप मानव जातिको अन्तस्करणलाई नै आहत गर्ने बर्बरतापूर्ण कामहरू भएको, मानव जातिको आस्था र वाक स्वतन्त्रता तथा भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना गर्न, अत्याचार र दमनविरुद्ध अन्तिम उपायको रूपमा विद्रोह गर्न मानिसलाई बाध्य नगराउनका लागि कानुनको शासनद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न घोषणापत्र जारी गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाको प्रस्ताव नं. २१७ (क) (३) बाट सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा अनुमोदन गरी जारी गरिएको घोषणापत्रमा ३० वटा धाराहरू छन् ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा मानिसका आधारभूत एवम् मौलिक अधिकारको रक्षार्थ विभिन्न अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यस घोषणापत्रमा विश्वका प्रायः सबै देशले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका छन् । ती देशले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आफ्नो देशको कानुन सरह लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले पनि उक्त घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनको गतिविधि रोकथाम गर्ने, मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
घोषणापत्रको धारा १ मा सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् भनिएको छ ।
धारा ३ देखि क्रमशः व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने भनेको छ । धारा ४ ले कसैलाई बाधा वा दास बनाइने छैन भनेको छ । कुनै पनि किसिमको दासत्व तथा दास व्यापारलाई निषेध गरिने उक्त धाराको आशय हो । धारा ५ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन ।
धारा ६ मा कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिले सर्वत्र समान व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने, ७ मा बिनाभेदभाव कानुनको समान संरक्षणका हकदार हुने, ८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्ने कार्यहरूविरुद्ध प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार हुने, ९ मा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारीरूपले गिरफ्तार गरिने, नजरबन्द राखिने वा देश निकाला गरिने छैन भन्ने बन्दोवस्त छ ।
त्यस्तै, धारा १० मा न्यायको हक, धारा ११ मा दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार, धारा १२ मा गोपनियताको हक तथा हस्तक्षेप वा आक्रमणविरुद्ध कानुनबमोजिम संरक्षण पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
धारा १३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक राष्ट्रको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा आफ्नो आवास रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा १४ मा गैरकानुनी विभेद, डर त्रास, दुव्र्यवहार वा यातनाविरुद्धको अधिकार, धारा १५ मा राष्ट्रियताको अधिकार, धारा १६ मा विवाह र परिवारको संरक्षणसम्बन्धी अधिकार, धारा १७ मा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १८ मा धर्म वा आस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
धारा २० मा शान्तिपूर्वक सभा गर्ने र सङ्गठनको स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा २१ ले राजनीतिमा भाग लिन पाउने अधिकार, धारा २२ ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, धारा २३ मा रोजगारीको अधिकार, धारा २४ मा सीमित कार्य अवधि, पारिश्रमिक तथा विश्रामको अधिकार, धारा २५ मा स्वास्थ्य उपचार, वृद्ध तथा बालबालिकासम्बन्धी अधिकार, धारा २६ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकार, धारा २७ मा सांस्कृतिक जीवन, कला संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताहरू पूर्णरूपले प्राप्त गर्न सकिने अधिकार हुने उल्लेख छ ।
यसरी विश्वमा दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वशान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको उक्त घोषणापत्रले विश्वमा युद्धको भयबाट मानवजातिको सुरक्षा गर्ने, मानिसको गाँस, बास र कपासको लागि आवश्यक आधारभूत एवम् मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न उल्लेखनीय प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तापनि, अहिले विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, मानव अधिकार समितिलाई प्रभावित पार्दै मानव अधिकारको नाममा विश्वका विभिन्न देशमा आफ्नो प्रभाव र दबाब सृजना गर्न विभिन्न हथकण्डाको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
संसारलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको शिक्षा सिकाउने भन्दै मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने कार्य संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्दै आएको कारण विश्वका अधिकांश देशका व्यापक काम गरी खाने जनताले दुःख, अन्याय अत्याचार भोग्दै आउनुपरेको छ ।
मानव अधिकार रक्षाको बाधक संरा अमेरिका
करिब २० वर्ष संरा अमेरिकी सेनाको अन्याय भोग्दै आएको छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानबाट संरा अमेरिकी सेना फर्किएको छ । करिब ५ दशकभन्दा अघिदेखि कोरियालाई र एकै परिवारका कोरियाली जनतालाई विभाजित गरी त्यस क्षेत्रमा लाखौँ सेना तैनाथ गरिरहेको छ ।
मानव अधिकार हननको झूटो आरोप लगाई सिरियालाई गृहयुद्धमा फसाएको, आणविक हतियार रहेको आरोपमा इराकलाई ध्वस्त बनाएको, फरक राजनीतिक आस्था बोकेका देशहरूलाई विभिन्न निहुँमा अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै आएको संरा अमेरिकी सरकार विश्वमा मानव अधिकारको रक्षा र मानव अधिकार सुनिश्चितताको बाधक देखिएको बताइन्छ ।
संरा अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले मानव अधिकार र खाद्य अधिकारको नाममा संसारका विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न करोडौँ डलर खर्चेर केही रुपियाँको खाद्यान्न बाँड्ने नाममा ती देशका सरकारहरूलाई उसको कठपुतली बनाउने र विश्वका काम गरिखाने व्यापक किसान, मजदुर र श्रमिकको हितमा उदीयमान शक्ति चीनविरुद्ध गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा केही अरब पैसा लगानी गर्ने निहुँमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र मानव अधिकारको सम्मान नगरी धम्कीपूर्ण चेतावनी दिँदै चाँडो हिन्द प्रशान्त सैनिक सङ्गठनसँग सम्बन्धित एमसीसी पारित गर्न दबाब दिँदै छ ।
यसरी एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशलाई अर्को देशले अनावश्यक दबाब दिनु गैरकानुनी र मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको गतिविधि हो । त्यसैले विश्वमा मानव अधिकारको रक्षा र मानव जातिको प्रगतिमा बाधक नै संरा अमेरिकी सरकार हो वा त्यो देश नै मुख्य दोषी हो ।
आफ्नो देशको के गर्दा हित हुन्छ, आफ्नो देशका नागरिकको स्वाधीनता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाको लागि सम्बन्धित देशले निर्णय गर्ने हो । अर्को देशले अनावश्यक दबाब दिनु प्रत्यक्षरूपमा विदेशी हस्तक्षेप र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को मान्यताविरुद्धको कृयाकलाप हो ।
त्यसैले मानव अधिकारको सम्मान गर्नु भनेको मान्छेले मान्छेलाई मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई गरिने सम्मान पनि हो । एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई गरिने अपमानपूर्ण, षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहारले सम्बन्धित राष्ट्रका नागरिकहरूको मानव अधिकार हनन हुने विषयमा प्रति सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
पुँजीवादी सरकारहरूले जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुने, पक्षपात गर्ने, ढिलासुस्ती, ढिला न्याय, अनियमितता र विभिन्न झमेला सृजना गर्ने, सामान्य प्रक्रियाहरूलाई पनि झन्झटिलो बनाउने, फरक राजनीतिक आस्था बोकेको कारण फरक व्यवहार गर्नेजस्ता क्रियाकपालहरू पनि मानव अधिकार हनन गर्नु हो ।
त्यसैले गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत लगायत यस्ता मानवीय संवेदनासँग सम्बन्धित मानव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पनि सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
२६ मंसिर २०७८