खोप, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय

बिहीबार पत्रपत्रिकामा एउटा रोचक समाचार छापियो । नेपाल पठाउन लागिएको कोभिड–१९ को खोप पठाई नहाल्न दाताहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको रहेछ । खोप भण्डारण गर्ने पूर्वाधार पुग्दो नभएको भन्दै नेपाल आउन लागेको खोपलाई सरकारले रोकेको समाचार पढ्दा जोकोहीलाई उद्देक लाग्नु स्वाभाविक हो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३०.८ प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । अझै झन्डै ७० प्रतिशतले खोप लगाउन बाँकी नै छ । पछिल्लो समय ओमिक्रोन भेरियन्टको बढ्दो सङ्क्रमणबीच कम्तीमा फ्रन्टलाइन फाइटरहरूलाई प्रवद्र्धक मात्रा (बुस्टर डोज) दिनुपर्ने माग भइरहेको छ । समयमै सबै नागरिकलाई खोप नलगाए अर्को लहरको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने, अझ फैलिनै सकेको सरुवा रोगका विज्ञ चिकित्सकहरू बोलिरहेका छन् । यस परिस्थितिमा सरकारले मनग्य खोप ल्याएर सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप र लगाइसकेकालाई पाएसम्म प्रवद्र्धक खोप दिनुपर्ने हो । विडम्बना ! सरकारले आउन लागेको खोप पनि रोक्न आग्रह गरिरहेको छ ।
बिहीबारकै केही पत्रपत्रिकाले छापेको अर्को समाचारअनुसार युरोपका विभिन्न देशमा ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि केही देशहरूले विकासशील देशलाई पठाउन भनी राखिएको खोप पनि फिर्ता गर्ने वा रोक्न थालेका छन् । महामारीले कस्तो रूप लिने कुनै टुङ्गो नभएकोले अहिले फेरि धनी र विकसित देशहरूले आफ्नो लागि आवश्यकताभन्दा बढी खोप भण्डारण गर्न थालेका छन् । फलतः अहिले नेपाललाई दिने भनिएको खोप पनि केही दिनमा परिस्थिति बदलिए नपठाइन पनि सक्छ । यसअघि भारत सरकारले नेपाललाई वाचा गरिसकेको खोप पनि आफ्नै लागि आवश्यक परेपछि दिन मानेको थिएन । त्यसैले, सरकारले नेपाल पठाइन लागेको खोप ल्याउने आवश्यक प्रबन्ध गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ  ।
भण्डारणको पूर्वाधार निर्माणको निम्ति सरकारले जापान र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । अफसोसको के हो भने महामारी सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अझै खोप भण्डारणको लागि उपयुक्त पूर्वाधार पर्याप्त विकास गर्न सकेको छैन । सरकारको लागि महामारी पनि मागी खाने बहाना बनेको छ । सरकारको लागि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको काम भनेकै विदेशी दाताले दिएका सामान हात थाप्नुजस्तै भइरहेको छ । आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकारले किन विकल्प वा थप बन्दोबस्त गरेको छैन ? भण्डारण क्षमता विस्तारको विषय प्राविधिक विषय हो । प्राविधिक समस्या समाधानको निम्ति सरकारले नेपालका सक्षम प्राविधिक जनशक्तिको पनि सहायता लिन सक्थ्यो । अथवा, त्यसको निम्ति थप विदेशी दैलो धाउनु परे पनि धाउनुपथ्र्यो । तर, सरकारले त्यो विकल्पमा जानुभन्दा आउन लागेको खोप रोक्ने मूर्खता गर्दै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअनुसार अस्ट्राजेनिका जस्तो हरेक बट्टामा दस मात्रा हुने खोपको सन्दर्भमा १ करोड मात्रा भण्डारण गर्ने नेपालसँग क्षमता छ । त्यस्तै भेरोसेलजस्तै एक बट्टामा एउटा मात्रा हुने खोप नेपालले ३५ लाख मात्रा भण्डारण गर्नसक्छ । मोर्डना खोप भने ऋणात्मक २० डिग्री सेल्ससमा भण्डारण गरिनु पर्छ । नेपालसँग ३६ लाख मोर्डना खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपालमा कोभ्याक्स र अन्य दाताबाट आइरहेको खोप सबै राख्न नेपालको यो भण्डारण क्षमता अपर्याप्त बताइएको छ । तर, भण्डारण क्षमता अपुग हो भने त्यसको वृद्धि र विस्तारबारे सोचिनुपर्ने हो । सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।
यतिबेला खोप किन नेपालमा आइरहेको छ ? संसारका वैज्ञानिकहरू एउटा कुरामा एकमत छन्– जबसम्म संसारका सबै देश र क्षेत्र कोभिड सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनसक्दैन, तबसम्म संसारको कुनै पनि कुना सुरक्षित हुनसक्दैन । जति लामो समय सङ्क्रमण रहन्छ, त्यत्ति नै भाइरसका नयाँ–नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्दै जान्छ । ओमिक्रोन भेरियन्टको पछिल्लो सङ्क्रमण त्यसैको परिणाम हो । त्यसकारण, वैज्ञानिकहरूले सकेसम्म संसारका सबै मानिसलाई कोभिडको खोप दिएर कोभिड समूल निर्मूलन गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । त्यसको निम्ति गरिब र विकासशील देशहरूलाई खोप सहायता बढाउनुको विकल्प छैन । खोप विकासशील देशलाई पठाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्य बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूमार्फत खोप उत्पादक धनी देशहरूलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ । खोप एकै ठाउँमा मात्र उत्पादन गर्दा ढुवानी र आपूर्तिको समस्या र जटिलता हुने भएकोले उत्पादक कम्पनीहरू आफैले अफ्रिका र एसियामा कारखाना स्थापना गरे खोप आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कोरोनाको कारण संसारले भोगेको विकराल अवस्था फेरि नदोहो¥याउन आज संसार एकताबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन । संसारको एकताकै कारण कोभिडको खोप एक वर्षकै अन्तरालमा बन्न सम्भव भयो । छोटो समयमा विज्ञानले कोभिडको खोप बनाउनमा पाएको सफलता मानव इतिहासका उल्लेखनीय उपलब्धिमा आवश्यक गणना गरिनेछ । सकेसम्म सबै देशका नागरिकलाई कोभिड सङ्क्रमणविरुद्ध खोप लगाउने सद्प्रयासकै परिणामस्वरूप अहिले नेपालमा खोपको ओइरो लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनअन्तर्गत कोभ्यास र गाभीजस्ता बहुपक्षीय सहकार्य दबुले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशहरूको लागि बहुपक्षीय दबुबाट प्राप्त यस्ता खोप बरदानसरह बनेको छ । नत्र नेपालकै खर्चमा खोप लगाउनेको दर ३० प्रतिशत पु¥याउन हामीलाई हम्मेहम्मे पर्ने थियो ।
तर, यति भन्दै गर्दा अर्को एउटा संवेदनशील पाटोलाई भने हामीले उपेक्षा गर्नसक्दैनौँ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको क्रममा विकासशील देशहरूले भर्खर उत्पादन सुरु भएको कोभिडको खोप मनग्य परिमाणमा भण्डारण गरेका थिए । आफ्ना नागरिकलाई लगाउन आवश्यक मात्राभन्दा बढी खोप भण्डारण गरेर उनीहरूले ज्यादै स्वार्थी व्यवहार देखाएका थिए । संरा अमेरिकामा त प्रत्येक राज्यको सरकारले अर्को राज्यलाई समेत वञ्चित गरी आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी मात्रा खोप भण्डारण गरेको थियो । यो विषयमा संरा अमेरिकाका राज्यहरूबीच विवाद भएको थियो । तर, अहिले त्यसरी भण्डारण गरिएको खोपको म्याद सकिन थालेको छ । उनीहरूको लागि ती पुराना खोप अहिले घाँडो बनेको छ । त्यसकारण, उनीहरूले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई ती खोप दिएर उनीहरूले नयाँ खोप भण्डारण गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यसरी पठाइएको खोप कतिपय देशले नष्ट गर्नुप¥यो । जस्तै उदाहरणको लागि दक्षिण सुडानले २० हजार अस्ट्राजेनिका खोप नष्ट गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले १७ लाख अस्ट्राजेनिका खोप, दक्षिण सुडानले कोभ्याक्सबाट प्राप्त ७२ हजार खोप नष्ट गर्नुप¥यो । नाइजेरियाले गएको महिना १० लाख कोभिडको खोप नष्ट गर्नुपरेको थियो । म्याद सकिनु, कम गुणस्तर आदि कारणले ती खोप नष्ट गरिएको थियो । संरा अमेरिका, युरोपेली देशहरू, क्यानाडाले आफूले विगतमा भण्डारण गरी अहिले म्याद सकिन लागेका खोप कतिपय सीधै त कतिपय कोभ्यासमार्फत गरिब र विकासशील देशलाई दिँदा नष्ट गर्नुपरेको हो ।
नेपालमा अहिले पठाइएको खोपमध्ये त्यस्ता कमसल, म्याद नाघेको खोप हुनसक्नेप्रति सरकार सचेत बन्नुपर्छ । सरकारी निकायले अनुदानको नाममा बिनाचेकजाँच मनपरी हात थप्ने अनि मनपरी वितरण गरेर खोप लगाउनेको प्रतिशत बढाउने गल्ती गर्नु हुन्न । जनतालाई पानीको सुई दिएर लोकप्रियता कमाउनेतिर नेपाल सरकार नलागोस् ।
बकुलाले तपस्या गरेर माछालाई झुक्याएजस्तै अहिले संसारका धनी देशहरू दानी बनिरहेका छन् । आफूलाई काम नलाग्ने फोहोर गरिब देशमा फाल्ने र गरिब देशका जनतालाई अझ अर्को समस्यातिर धकेलेर उनीहरूले आफूलाई दानी देखाउन खोजिरहेका छन् । हिजो खोप नहुँदा भारत, नेपाल र अफ्रिकी देशमा लाखौँ मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दा धनी देशहरू आफ्नो मुट्ठी फुकाउन तयार भएनन् । त्यत्तिबेला उनीहरूले कम्तीमा आफूलाई चाहिने जति खोप राखेर बाँकी अन्य देशलाई वितरण गर्ने ‘उदारता’ र मानवीय भावनामात्र प्रदर्शन गरेका भए संसारका धेरै मानिसले प्राण गुमाउनु पर्दैनथ्यो । उनीहरूले उतिबेला चाहिने भन्दा बढी खोप भण्डारण गर्दा अरू देशको लागि खोप सुलभ भएन, महँगो भयो । फलतः खोप लगाउन पाएनन् र भाइरसले धेरैलाई शिकार बनायो ।
परिस्थितिमा अहिले पनि खास परिवर्तन भएको छैन । अझै संसारमा खोपमा विभेद छ । गरिब देशहरू विशेषतः अफ्रिकी, एसियाली र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा खोप लगाउने मानिसको कुल प्रतिशत युरोप, अमेरिका र अन्य विकासशील देशको तुलनामा निकै कम छ । तर, यो विकराल अवस्था गरिब देशको निम्ति त सुखद होइन नै, धनी देशहरूको निम्ति पनि सुखद पक्कै होइन । अफ्रिकामा कम मानिसले मात्र खोप पाउँदा ओमिक्रोन भेरियन्टको जन्म भयो । त्यसले आज संसारलाई दुःख दिइरहेको छ, धनी देशहरू यसबाट अछुतो रहेनन् ।
सारमा, नेपालमा अहिले विभिन्न बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पठाउन लागेको खोप लिइनुपर्छ र लिएको खोप तत्काल जनतालाई वितरण गर्नुपर्छ । खोप अभियानमा विलम्ब नगरौँ । जनशक्तिको अभाव भए केन्द्रिकृत जनशक्ति परिचालनको संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । अर्थात्, निश्चित अवधिको निम्ति अतिरिक्त जनशक्ति भएका सहरी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरी खोप वितरण अभियानलाई तीव्रता दिइनुपर्छ । शिक्षक वा जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत तालिम दिएर खोप अभियानमा परिचालन गर्न सकिन्छ । भण्डारणको अवधि कम गरेर वितरणको क्रमलाई तीव्रता दिन सके भण्डारणको खर्च कम हुन्छ, पूर्वाधारको कारण खोप नै रोक्ने अवस्था आउनेछैन ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवार निकायले नेपालमा आउने खोपको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेको खोप आए तत्काल फिर्ता गर्ने वा नष्ट गरिनुपर्छ । जनतालाई झुक्याएर नक्कली खोप लगाउने अपराध सरकारले गर्नु हुन्न ।