शासक दलका नेताहरूको उपनिवेशमा बस्ने चिन्तन हानिकारक

काठमाडौँ, ७ पुस । (नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७८ पुस ७ को प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा संशोधन अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, २०७८ मा अस्वीकारको सूचना पेश गर्दै राख्नु भएको मन्तव्यको सार–सं)
प्रमुख प्रतिपक्षीबाट भइरहेको अवरोधलाई सम्बोधन गरियोस् । नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भन्सार महशुल, चुहावट, सीमा तस्कर, कालो बजार, महिला हिंसालगायत मानव हत्याको अनुसन्धान गरी दोषीविरूद्ध मुद्दा चलाउने अधिकारसमेत थप्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनी, धुवाँ, रसायन प्रदूषणको कारण फोक्सोको रोगी बढेको हुँदा आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यका बाहिर अविलम्ब स्थानान्तरण गर्ने अधिकार पनि नेपाल प्रहरीलाई दिनु जरूरी छ ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम उस्तै तर सेवा सुविधा असमान भएको समाचार छापियो । रौतहटको २० वर्षीय निरञ्जन रामको हत्याको जाहेरीमा नपरेका विजयलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ र निजको हिरासतमा मृत्यु भएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । यसबारे गृहमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिलाउने व्यवस्था होस् । चिट चोर्न नदिइएको आरोपमा आरआर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख कुटिएको र सात टाँका लगाइएको घटनाबारे शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीद्वारा स्पष्ट गराइनु आवश्यक छ ।
साम्राज्यवादसँग स्वतन्त्रता र सहयोग माग्ने नेपालका शासक वर्गको पनि वंशाणु भएको देखियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना नै गोर्खा भर्ती केन्द्रको विरोधमा भएको हो । राणा प्रम चन्द्रशमसेरले दोस्रो विश्वयुद्धमा २ लाख युवाहरू वेलायती सेनामा पठाएर करोडौँ रूपैयाँ कुम्ल्याएका थिए । शासकहरू आफ्नो देशको वास्ता नगर्ने हुनाले नेपाली जनतालाई दुःख भएको हो ।
विदेशी उपनिवेशमा बस्ने चिन्तन भएका शासकहरूबाट देश स्वतन्त्र हुँदैन । भारतमा पनि बेलायती गोरा छालाको कुरा सुन्ने तर भारतीय बुद्धिजीवीहरूको कुरा नसुन्ने भयो । नेपालमा पनि अहिले एमसीसी सम्झौतालाई केही बुद्धिजीवीहरूले समर्थन गर्दै छन् । भारत र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता समर्थन गरेका बुद्धिजीवीहरूलाई नयाँ गोर्खा पल्टन बनाउन खोजिरहेका छन् । यतातिर संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सम्पूर्ण नेपाली जनताको विरोध भइरहेको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न गराउन सभामुखमार्फत सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले ऐन नियमविपरीत कार्यकारी निर्देशकको अवधि ३ वर्ष र निर्देशकको अवधि ५ वर्ष निर्धारण गरेपछि अन्य कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । रेडक्रस संस्थाभित्र करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको घटना यसअगाडि पनि सार्वजनिक भयो । यो सरकारी दलहरूकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार पनि पुरानो हो । यसबारे सरकारले सत्यतथ्य संसदलाई जानकारी दिनु जरूरी छ ।
तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेशमा अङ्कभङ्क हुने गरी कसूर गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायसमेतको व्यवस्था हुने सरकारी प्रतिवद्धता आउनु जरूरी छ ।
संसारको ८० भन्दा बढी देशमा ओमिक्रोन भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्कठनले सन् २०२२ लाई महामारी अन्त्यको वर्ष बनाउन आह्वान ग¥यो । यसबारे नेपाल सरकारको तयारी कहिलेबाट सुरू हुने हो ? यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रीबाट संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था होस् ।
काठमाडौ मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा नेकाको कार्यकर्ता बताइन्छ । कलेजमा ४० लाख रुपियाँमा एमवीवीएस पढाउने गरी भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरूसँग अर्को सूचना प्रकाशित गरेर २०–४० लाख रूपैयाँ थप शुल्क लिने विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगी गर्नुजस्तै हो । यो विषयमा सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ । जनतालाई ठग्न पाइँदैन, विद्यार्थीलाई ठग्न पाइँदैन, अभिभावकलाई ठग्न पाइँदैन । सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीको आडभरोसामा यस्तो ठगीधन्दा भए देशमा अमनचयन कसरी हुन्छ ?
सात ओटा प्रदेशमा ५५० प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकारी दलहरूको भागवण्डा मिलाउन १६३ जना प्रदेश मन्त्री बनाइए । मन्त्रीको नाम भागबण्डासँग जोडियो । पार्टीको सिद्धान्त र नीतिअनुसार काम गर्न सरकारले मन्त्री नियुक्ति गर्ने हो । भागवण्डाको लागि मन्त्रालय थप्ने होइन । यतातिर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूको ध्यान जानु जरूरी छ ।
तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग पछि घाइते हुनेहरूको उपचार जरूरी हुन्छ । यसको लागि स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू उत्पादन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकाले १६ वर्षदेखि नर्सिङ्क कलेज सञ्चालन गरेर साधारण जनताका छोरीहरूलाई नर्सिङ्क पढाउँदै आएको हो । यो वर्ष सङ्घीय सरकार शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले भक्तपुर नगरपालिकाको नर्सिङ्क कलेजको भर्ना रोक्यो । संघको सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गरेर नर्सिङ्क कक्षा भर्ना रोक्नु उचित होइन । गरिव जनताका छोरीहरूले नर्सिङ्क पढ्न पाउँदैन र ? सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित नर्सिङ्क कलेजलाई अविलम्ब कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु जरूरी छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रामिक बराबर हुनु जरूरी छ । यस्तो भत्ता रकम सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत घर दैलोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो भत्ता रकम भ्रष्टाचार गरेका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी हदैसम्मको सजाय हुने कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारको तीन अङ्क व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तदारूक हुनु आवश्यक छ । अहिले न्यायालयमा अराजक अवस्था देखिएको छ । २०७८ असार २८ गतेको परमादेशको बेला मन्त्री पद घूस लिनेदिने भएकोले अदालतमा अराजकता देखिएको समाचार बाहिर आएको छ । यसमा मन्त्री पद घूस लिने र दिने दुवै पक्षलाई दोषी सावित गर्नु जरूरी छ ।
प्रधाानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराको परमादेश हुँदा मिति र घडी तोकेर फलानालाई प्रममा नियुक्ति गर्नु भनी समारोही राष्ट्रपतिलाई लिखत हुने व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप हो । संसद पुनःस्थापनाको परमादेश हुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा हो । यो विषयबारे प्रतिनिधिसभा पनि सचेत हुनु जरूरी छ ।
अहिले पनि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो छ । कोभिडको उत्पत्तिबारे चर्चा सेलाएको छैन । समाचारअनुसार चीनमा कोभिड–१९ देखिनु धेरै अगाडि अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रान्स, ब्राजिलमा देखिएको थियो । तर रोकथाममा बेवास्ता गरिएको हुँदा भयावह भयो । नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ । यसको रोकथाममा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपाल प्रवेश हुने मार्गहरूमा सरकारले तदारूक ढङ्कले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
हुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित युवा एक हप्तादेखि बेपत्ता भएको समाचार आएको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्कको सँगसँगै युवाको पनि नभइरहेको पुष्टि भयो । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । महिलाहरूलाई रोजगारी पाउनै गा¥हो छ । छिमेकी देश चीनको भर्खरै एउटा तथ्याङ्क प्रकाशित भयो– कूल रोजगारीमा ४३.५ प्रतिशत महिला छन् । त्यहाँ महिलाहरूको औसत आयु ८० वर्ष पुगेको छ । नेपालमा यस्तो राम्रो स्थिति कहिले हुने हो ? सरकारहरू परिवर्तन हुन्छ । बहुदल आएको ३२ वर्ष भयो । सरकारहरूले काम गरेको देखिएन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अलग सञ्चालन बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक छैन । मन्त्रालय र विभागका रेल्वे प्रशासक र अन्य कर्मचारी संरचना नै पर्याप्त हुन्छ । रेल्वे सञ्चालनको केन्द्रीय कार्यालय रेल्वे जोडिएको कुनै जिल्लामा राख्नु जरूरी छ । काठमाडौँमा बोर्ड झुन्ड्याएर रेल्वे कार्यालय राख्नुको औचित्य छैन । पानी जहाज कार्यालयको बोर्ड काठमाडौँमा झुन्ड्याउनु जरूरी छैन । रेल यात्रुसमेतलाई मापसे परीक्षण गर्ने र मादक पदार्थ वा अन्य लागू पदार्थ सेवन गरेकालाई रेल चढ्न निषेध गर्ने बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
रेल, बसलगायत सबै यातायातको साधन बिजुलीले चलाउनु जरूरी छ । भारतबाट कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर धुवाँ र रसायन प्रदूषण नेपालमा बढाउने तथा व्यापारघाटा बढाउने ठीक होइन । काठमाडौँ उपत्यकाको सडकजाम र प्रदूषण रोक्न नसक्ने अहिलेसम्मका सरकारहरूको कामबाट जनता अवगतै छन् । बिजुलीबाट यातायात चलाउनको निम्ति नेपालको बिजुली नेपालीलाई नै चाहिन्छ । एमसीसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्कापुरसम्म लाने हो । भारतबाट ८०० मेगावाट बिजुली ल्याएर बाल्नुपर्ने अवस्थामा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्नेजस्ता हावा कल्पना गरेर एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नु देशको हितमा हुँदैन । एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रशारण लाइन तान्ने उल्लेख छ । अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा भारतको गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो ? कुनैपनि देशभक्तले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् । यो अमेरिकी सहयोग होइन, विष नै हो । एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही नै हुन् । यो यथार्थतर्फ सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
प्रमुख प्रतिपक्षीबाट संसद अवरोध र गुनासो सम्बोधन होस् । प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधको बेला संसद्मा अध्यादेश र विधेयक अगाडि बढाइने कार्य ठीक होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी पनि बैठकमा विषय अगाडि बढेपनि नारामात्र लगाएर बस्ने नबोल्ने ठीक होइन । यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने अधिकारी र नेताहरू विदेशमा पढेर आएका हुन् । विदेशबाट ज्ञान, विज्ञान सिकेर आउनु राम्रो हो । तर, विदेशमा पढेको नाउँमा गोरा छालाकै सेवा गर्ने प्रवृत्ति खराब हो ।