बढ्दो व्यापार घाटा र गैरजिम्मेवार सरकार

नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको तथ्याङ्क आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही सामानको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सोमबार परिपत्र गर्दै कतिपय सामानका आयातकर्ताबाट शतप्रतिशतसम्म ‘क्यास मार्जिन’ लिन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको हो । क्यास मार्जिन भनेको आयातकर्ताले विदेशी मुद्रामा आयात गर्न लागेको रकम बराबरको स्वदेशी मुद्रा देशको बैङ्कमा जम्मा गर्नु हो । यो एक किसिमले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै सटहीमा गरिएको कडाइ हो । पछिल्लो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह घट्दो क्रममा देखिएको छ । सोधनान्तर स्थितिमा चाप परेको र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि चाप पर्नसक्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको नयाँ व्यवस्थाले खर्बौँको अनियन्त्रित आयात रोक्ने दाबी गरिएको छ ।
व्यापार घाटा चुलिँदो छ । खरबौँ रुपैयाँको वस्तु आयात भइरहँदा मुस्किलले केही अरब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम भएसँगै नेपालमा आयात बढेको–बढ्यै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को चार महिना (साउन–कार्तिक) भित्रै ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ । यही गतिमा वर्षैभरि आयात भए यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु भित्रिने आकलन छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारको चालू खातासमेत दुई खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको प्रतिवेदन छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा चालु खाता १९ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । कोभिड महामारीको प्रभाव न्यून बनेसँगै बढेको आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमात्र नभई देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक दिशातिर बढ्दै गएको छ । आजको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण, सवारी साधन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, चुरोट, मदिरा आदिमा लाग्दै आएको अन्तः शुल्क र स्वदेश तथा विदेशबाट लिइँदै आएको राष्ट्र ऋणमा टिकेको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कट आउने गरी ओरालो लागिरहेको बताएका थिए ।
हुन पनि न देशमा औद्योगीकरणमा कुनै गति छ, न कृषि क्षेत्र नै आत्मनिर्भर हुन सकेको छ । देशको बागडोर सम्हाल्ने मौका पटक – पटक पाएका शासक दलका नेताहरूमा देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लाने र देशलाई आत्मनिर्भरतातिर लाने सोच पटक्कै देखिएको छैन । उनीहरू भगवान भरोसे भनी देशको सत्ता र अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् । मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारहरूमा विज्ञ व्यक्ति नियुक्ति हुन सकेको छैन । बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न आयातमा कडाइको कदमले मात्र नपुग्ने र निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई मनन गर्न जरूरी छ । केही दिनअगाडि छिमेकी मित्रराष्ट्र श्रीलङ्काले इरानसितको तेलको बक्यौता चुक्ता गर्न आफ्नो देशमा उत्पादन भएको चियापत्ति वार्षिक दसौँ अरबको निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको समाचार आएको थियो । नेपालमा भने यसतर्फ सरकारको थोरैमात्र ध्यान गएको देखिँदैन । विज्ञहरूको संलग्नता रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग समेत देशलाई सही योजना दिने संस्था बन्न सकेको छैन बरु नेता र सांसदहरूको मागअनुसारको जुनसुकै योजना रातो किताबमा लेख्ने कारिन्दा अफिसमात्र हुन पुगेको छ । सरकार जिम्मेवार भई काम नगरेसम्म र देशको अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनको आधारमा आत्मनिर्भर बनाउने सोच नराखेसम्म अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्न ।