चैत २०७८ भित्रै किन चुनाव नगर्ने ?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते गरी दुई तहमा गर्ने गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको समाचार आएको छ । २०७४ वैशाख ३० गते र पछि विभिन्न मितिमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि कानुनअनुसार २०७९ जेठ ५ गते सकिन लागेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार पदावधि सकिनु २ महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस कानुनी बन्दोबस्तको आधारमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७८ चैत्रभित्रै गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक कारण वा प्राकृतिक विपत्तिजन्य कुनै कारणले निर्वाचन केही दिनपछाडि सार्नुपर्ने अवस्थामा पनि समय हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै संंवैधानिक र कानुनी स्पष्टता छैन । त्यसले एक किसिमको संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने हुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिले बेथिति र विकृति निम्तिने अनुभव हाम्रो देशसित रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थिति प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत छ । त्यसैले स्थानीय तहमा एक दिन पनि जनप्रतिनिधि अनुपस्थित हुने स्थिति बनाउनु हुँदैन । निर्वाचन आयोग र सरकारले साँचै कम्मर कस्ने हो भने चैत्रमा निर्वाचन गर्न नसकिने स्थिति पनि देखिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई दिन दुई चरणमा नगरीकन एकै दिन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । एकैदिन वा एकै चरणमा गरिएको निर्वाचनमा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा अनुचित प्रभाव पार्ने काम नहुने हुन्छ । निर्वाचन सुरक्षाकै लागि म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको समेत परिचालन पनि विकल्प छँदै छन् ।