अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आँखाबाट एमसीसीलाई हेर्दा

एमसीसी के हो?
एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (Millennium Challenge Corporation) युएसएड जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नियोग हो । युएसएड दोश्रो विश्वयुद्धपछि विदेशमा गरिने अमेरिकी सहयोगलाई एकिकृत व्यवस्थित बनाउन बनाइएको संस्था हो । एमसीसीको स्थापना भने सन् २००४ मा मात्रै भएको थियो ।
युएसएडले सामान्यत शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, मानव अधिकार, विपद् व्यवस्थापनजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्छ भने एमसीसीले मूलतः भौतिक निर्माणका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्छ ।
एमसीसीको घोषित उद्देश्य आर्थिक विकासको माध्ययमबाट गरिबी घटाउनु हो । एमसीसीका परियोजनाहरू अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन्छन् । विभिन्न देशहरूमा एमसीसीद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई पनि एमसीसी (Millennium Challenge Compact) नै भनिन्छ । छोटोमा परियोजना सञ्चालन हुने देशको नामराखेर फलानो देशको कम्प्याक्ट वा
परियोजना भन्ने चलन छ । नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनालाई ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ भन्ने गरिन्छ ।
एमसीसी परियोजनाले नेपालमा के गर्छ ?
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भाद्र २४ गते सम्पन्न सम्झौता अनुसार एमसीसीले नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई पचास करोड अमेरिकी डलर (करिब साठी अर्ब नेपाली रूपैयाँ) अनुदान सहयोग गर्नेछ । त्यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नै बजेटबाट तेह्र करोड अमेरिकी डलर (करिब पन्ध्र अर्ब नेपाली रूपैयाँ) थप योगदान गर्नु पर्नेछ । सम्झौता अनुसार कुल रकमको ८० प्रतिशत रकम चारसय किलोभोल्ट क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्न प्रयोग गरिने छ । उक्त प्रशारण लाइनको एउटा खण्ड काठमाडौँको साँखुदेखी नुवाकोटको रातमाते, तनहुँको दमौली, रूपन्देहीको भैरहवा हुँदै सुनौलीस्थित भारतसितको सिमासम्म बनाईनेछ । उक्त प्रशारण लाइनको अर्को खण्ड रातमातेबाट हेटौडासम्म बनाइने छ । त्यसैगरी परियोजनाको करिब ५ प्रतिशत रकम नेपालको विभिन्न स्थानमा करिब ३०५ किलोमिटर नयाँ प्रविधिबाट सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गरिने योजना रहेको छ । बाँकी ५ प्रतिशत रकम भने परियोजनाको प्रशासन र अनुगमनमा खर्च हुनेछ ।
एमसीसी नेपालमा ल्याउने प्रयास र सम्भाव्यता अध्ययनको थालनी २०६९÷७० सालबाटै भएको हो । २०७२ सालदेखि एमसीसीले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्रबारे अध्ययन थालेको हो । नेपालमा कार्यालय खोलेको दुई वर्षपछि २०७४ भाद्रमा ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग एमसीसीले सम्झौता गरेको हो ।
वैदेशिक सहयोग र एमसीसी बहस चार वर्ष अगाडि एमसीसी सम्झौतामा हस्तक्षर हुदा नेपालमा खासै कुनै चर्चा परिचर्चा भएको थिएन । किनभने शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको तात्कालीन सरकारले नेपाली जनतालाई त्यसबारेमा खुलस्त केही बताएको थिएन ।
एमसीसी परियोजना नेपलामा लागु हुनुपुर्व प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त सम्झौतामा राखिएको थियो । त्यसअनुसार २०७६ असार ४ गते केपी ओली सरकारले यो सम्झौता संसदमा दर्ता गराएपछि मात्र बिस्तारै एमसीसीबारे नेपालमा राजनैतिक नेता÷कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि हुँदै आम जनताको तहमा छलफल र बहस अगाडि बढ्न थाल्यो ।
नेपालजस्तो गरिब देशको विकासको प्रमुख बाटो विदेशी सहयोग नै हो र एमसीसी परियोजना अनुदान सहयोग भएकोले नेपालजस्तो गरिब देशले आँखा चिम्लेर स्वीकार्नुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर कुनै पनि विदेशी अनुदान सित्तैमा आउँदैन । कुनै देशले अर्को देशमा सहुलियत ऋण वा अनुदानको रूपमा सहयोग गर्दा त्यो देशको स्वार्थ र सर्तहरू जोडिएर आएका हुन्छन् । अझ अनुदान सहयोगमा दाता देशको लुकेको स्वार्थ र कडा सर्तहरू गाँसिएर आएका हुन्छन् । यदि ती सर्तहरू नेपालको हितविपरीत हुन्छन् र दिर्घकालमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने, यहाँको शान्ति र स्थायित्वमा खलल पु¥याउने खालका हुन्छन् भने अनुदान नै भएपनि हामीले विदेशीहरूको सहयोग स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि बलियोसँग उठिरहेको छ । विदेशी सहयोगबाट देश विकास हुने र जनताको जीवनस्तर उकासिने भन्दा देशको माथिल्लो वर्गलाई मात्र पोस्ने र जनतामा परनिर्भर भावनाको विकास गर्ने तथ्य नेपालकै अनुभवले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ । पश्चिमाहरूको दशकौंसम्मको लगानीपछि पनि आज अफ्रिकी महादेशको गरिबी र पछौटेपनको अवस्था उस्तै रहेको बरु त्यहाँको खनिज र कच्चा पदार्थमात्र दाता देशहरूले सोहरेर लगेको तथ्य पनि हामीसामु छर्लङ्ग छ ।
एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाजमा छलफल र बहस चालु नै छ । यसै क्रममा गत मङ्सिर २ गते दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेपालले एमसीसी परियोजना स्वीकार गरोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको रहेको बताए । यस अघि भाद्र महिनाको अन्त्यमा नेपाल आएकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि एमसीसी नेपालले जतिक्दो चाँडो अनुमोदन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
डिसेम्बर १४ अर्थात मंसिर २८ गते अमेरिकी राजधानी वासिङटन डिसीमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको नियमित त्रैमासिक बैठकको एउटा मुख्य एजेन्डा नेपालको एमसीसी परियोजना थियो । एमसीसीको वेभसाइट अनुसार बैठकमा “एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट (परियोजना)को अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराइयो र एमसीसी परियोजना निकट भविष्यमै अनुमोदन गर्न प्रयास गर्ने नेपालको सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरियो ।” त्यसको अर्थ एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन नेपाललई अझ केही समय पर्खिने निर्णय एमसीसी बोर्ड वा अमेरिकी सरकारले गरेको छ ।
सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि र उक्त परियोजनाबारे नेपाली राजनैतिक पार्टीहरू र जनतामा गम्भीर मतभेद भएकोबारे जानकार रहेरपनि अमेरिका किन यति धैर्यतापूर्वक एमसीसी नेपाल परियोजनामा नेपालको अनुमोदन पर्खिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
एमसीसी किन नेपालमा ?
२०६५ माघमा जर्ज डब्लु बुसको ठाउँमा बाराक ओबामाले अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिए ।
अमेरिकामा अश्वेत जातिका ओबामा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुको प्रमुख कारणहरूमा सन् २००८को चालु आर्थिक सङ्कट, घरेलु असमानताका साथै बुशको असफल विदेशनीति पनि मानिन्छ । इराक र अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिका नराम्ररी फसेको थियो र उसलाई त्यहाँबाट इज्जतपूर्वक निस्कनु थियो । ओबामा अमेरिकाको सिनेटमा इराक युद्धविरुद्ध मत राख्ने थोरै सिनेटरहरूमा पर्दथे । २०६७÷६८ (सन् २०११) सम्म आइपुग्दा एकातिर अमेरिकाभित्रै बाटो, रेललगायत भौतिक पुर्वाधार र आमजनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक श्रोतको सङ्कट भैरहेको थियो भने अर्कोतिर दशक लामो मध्यपूर्वको लडाईंमा अमेरिकाको खर्बौँ डलरको क्षति भैसकेको थियो । मध्यपुर्वको लडाइँ र तुलनात्मक आर्थिक ह्रासकै कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्व खुकुलो हुँदै थियो । यता चीन भने आर्थिक र सामरिक हिसाबले शक्तिशाली हुँदै थियो । चीनले सन् २००८ मा पेइचिङमा अभूतपूर्वरूपमा सफल ओलम्पिक खेलको आयोजना गरेर विश्व रङ्गमञ्चमा दरिलो उपस्थिति देखाइसकेको थियो । सन् २०१० मा जापानलाई उछिनेर चीन पहिलोपल्ट विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो भने सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन अमेरिकाले ठूलो धनराशी चीनसँग ऋण लिनु परेको थियो । जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूसँगको व्यापार र आर्थिक सहकार्यका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको आर्थिक प्रभाव झाँगिंदै थियो ।
अमेरिकी इतिहासकार स्टिफन कटकिन भन्छन् – “अमेरिकी विदेश नीतिको मूल उद्देश्य विश्व प्रभुत्व कायम गर्नु हो र त्यसको निम्ति अमेरिकाले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनैपनि देशलाई क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्नबाट रोक्छ । त्यसको अर्थ युरोपमा जर्मनी वा फ्रान्सको प्रभुत्व र एसियामा जापान वा चीनको प्रभुत्व अमेरिकालाई स्वीकार हुन्न ।” एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा
खस्कँदै गरेको प्रभावलाई पुनः कायम गर्न ओबामाले ‘एसिया प्रशान्त पुनःसन्तुलन नीति’ (Asia Pacific Rebalance Policy) अगाडि सारे । जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स जस्ता अमेरिकाका सैनिक गठबन्धन राष्ट्रहरूसँग खुकुलो हुँदै गरेको सम्बन्धलाई पुनः कस्ने र तिनकै बलमा चीनलाई सामरिकरूपमा घेर्ने ओबामा नीतिको मूल उद्देश्य थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक, प्राविधिक र सामरिकरूपमा प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्दै गरेको चीनलाई वरपरका देशहरूलाई उक्साएर विवादहरूमा तान्ने, अलमल्याउने र युद्धमा फसाउने उद्देश्य ओबामाको नीतिले राखेको थियो । आफ्ना गठबन्धन देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलियाको व्यापारमा चीनप्रतिको निर्भरता घटाउन र चीनलाई विश्व आर्थिक व्यवस्था र उत्पादन र वितरण चक्रको केन्द्रबाट छेउ लगाउन ओबामाले चीन बाहेकका देशहरू सम्मिलित छुट्टै व्यापारिक सम्झौता टिपीपीको पनि प्रस्ताव गरे । त्यसैगरी दक्षिण चीन सागरको बिवाद उछालेर फिलिपिन्स र भियतनामलगायतका देशहरूलाई चीनविरुद्ध उचाल्ने प्रयास गर्यो ।
एसियामा अमेरिकी नीति चीनविरुद्ध केन्द्रित भएपछि पहिले अफ्रिकामा मात्रै बढी लगानी गर्दै आएको एमसीसीजस्ता अमेरिकी सहयोग नियोगहरूलाई चीन वरपरका देशहरूमा पनि केन्द्रित गर्न थालियो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको देश भएर नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो सकृयता र संलग्नता बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो ।
यहि पृष्ठभूमिमा नेपालमा एमसीसी लगानीको छलफल सघनरूपमा चल्न थालेको हो । हाम्रा केही बुद्धिजीवि र नेताहरू एमसीसी नेपालमा आवश्यक भएको हुँदा हामीले बोलाएर आएको हो भनी तर्क गर्छन् । वास्तवमा अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी नीतिअन्तर्गत विभिन्न तहमा वातावरण मिलाएर बोलाउन लगाइएको हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता हुँदासम्म चीनविरुद्ध अमेरिकाको गतिविधि नयाँ तहमा उक्लिसकेको थियो । २०७३ माघ (सन् २०१७ जनवरी) देखि अमेरिकाको राष्ट्रपति पद सम्हालेका डोनाल्ड ट्रम्पले २०७४ फागुनबाट चीनविरुद्ध ब्यापार युद्धको घोषणा गरे । यस अघि २०७४ को मङ्सिरमा प्रकाशित अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिवेदनमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमै चीनलाई सबभन्दा ठूलो शत्रु निक्र्यौल गरिएको थियो । ओबामाको ‘एसिया प्रशान्त पुनः सन्तुलन नीति’ (Asia Pacific Rebalance Policy) लाई ट्रम्पले अझ आक्रामकरूपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy) को रूपमा अगाडि बढाए । चीनलाई चुनौती दिन जपान र अष्ट्रेलियामात्र भएर पुग्दैन, भारतको पनि साथ चाहिन्छ भन्ने अमेरिकी बुझाई नै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आधार हो । चीनविरुद्ध भारतलाई आफ्नो क्याम्पमा तान्ने प्रयास अमेरिकाले गर्दै आएको छ । भारतले पनि दक्षिण एसियामा बढिरहेको चीनको आर्थिक प्रभावलाई घटाउन र चीनसँगको सिमा विवादमा आफ्नो हात माथि पार्न अमेरिकाको साथ खोजिरहेको छ ।
अन्त्यमा, एमसीसी सम्झौतामा रहेको ‘भारतको पूर्व सहमति चाहिने’ वाक्यांशलाई पनि अमेरिका र भारतको यही सम्बन्धको आधारमा व्याख्या गर्दा अझ प्रस्ट हुन्छ । एमसीसी परियोजनाले एकातिर अमेरिकालाई नेपालमा चीनविरुद्ध सकृयता बढाउने आधार प्रदान गर्छ भने अर्कोतिर परियोजनाले निर्माण गर्ने विद्युत् प्रशारण लाइनको माध्ययमबाट नेपालको बिजुलीमा भारतीय नियन्त्रण बढाउनेछ । हालै नेपालले भारतलाई उत्पादन मूल्त्र्न्दा धेरै कम मूल्यमा घाटा खाएर बिजुली दिनु परेको तथ्यले नेपालको बिजुली भारतलाई बेचेर धनी हुने सपना नेपालमा रहेका भारतीय दलालहरूले जनतालाई देखाएको झूटा सपना मात्रै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
केही नेपाली बुझक्डहरू अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नभएको तर्क गर्छन् ।
माथिको चर्चाले त्यो तर्क कति पानीमा छ भन्ने प्रस्ट गरेकै छ । साथै २०७६ वैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आएका तात्कालीन अमेरिकी साहयक विदेशमन्त्री डेभिड जे. रान्जले नै एमसीसी अमेरिकाको हिन्दप्रशान्त रणनीतिकै एक भाग भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यस्तै २०७६ सालकै असोजमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रकाशित हिन्द प्रशान्त रणनीतिको
प्रतिवेदनमा नेपाल पनि उक्त रणनीतिमा सामेल हुने उल्लेख गरेबाट नेपाली शासकहरूले नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेको प्रस्ट हुन्छ । एमसीसी परियोजनाको लोभ देखाएर अमेरिका र भारतले नेपाललाई चीनविरोधी खेमामा तान्न खोजिरहेको कुरा स्पष्ट छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य खम्बा भनेको पञ्चशील र असंलग्नताको नीति हो । नेपालको मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध सामरिक उद्देश्य बोकेको अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक भागको रूपमा रहेको एमसीसी परियोजना नेपालले स्वीकार्नु नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेछ । नेपाली भूमिमा कुनैपनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध तेश्रो देशले गतिविधि गर्ने छुट हामीले दिनुहुन्न । साम्राज्यावादी र प्रभुत्ववादी देशहरूको क्रिडास्थल बनेमा नेपाली जनताले कहिल्यै शान्ति र चैनको सास फेर्न पाउने छैनन् ।
(स्रोतः संगम साकोसको बुलेटिन)