पुस १६ गते काठमाडौँमा एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेमकिपाको जुलुस र सभा

काठमाडौँ, १३ पुस । शासक दलहरू देश हितविपरीतको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने मौका खोजिरहेको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घीय सांसदहरूलाई सम्झौता पारित नगर्न चेतावनीसहित खबरदारी गर्ने भएको छ । पार्टीले पुस १६ गते शुक्रबार राजधानीका विभिन्न स्थानबाट जुलुस प्रदर्शन गरी संसद् भवन नयाँ बानेश्वरका तीन नाकामा विरोध सभा गर्ने नेमकिपाले जनाएको छ ।
शुक्रबार दिनको १ बजे काठमाडौँका माइतीघर, पुरानो बानेश्वर र कोटेश्वरबाट अलग अलग जुलुस निकालिनेछ । जुलुसपछि तीन नाकामा विरोध सभा गरी एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न सांसदहरूलाई खबरदारी गरिने पार्टीले बताएको छ ।
जुलुस तथा सभाको तयारीमा आन्तरिक भेला र बैठकहरू भइरहेका छन् । जुलुसको दिन पार्टीका विभिन्न एकाइ, जनवर्गीय एवम् पेशागत सङ्गठनलाई अलग अलग क्षेत्रबाट निकालिने जुलुसमा सहभागी बन्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । पार्टीले शुक्रबारको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आह्वान गर्दै देशभक्त र साम्राज्यवादविरोधी नेपाली जनताको नाममा अपिल जारी गरेको छ । (अपिलको पूर्ण पाठ पृष्ठ ५ मा प्रकाशित छ ।)
नेपाली जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले एमसीसी पारित गर्न प्रपञ्च रच्दै छ । एमसीसी सम्झौताले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने भएकोले कुनै पनि अवस्थामा संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन । एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेमकिपाले काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण जुलुस तथा सभा गर्न लागेको हो । नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । संसद् र सडकमा नेमकिपाले लगातार देशव्यापी एमसीसीविरुद्ध गतिविधि गर्दै आएको छ ।
एमसीसी सम्झौता संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा भएको हुनाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा पनि सो सम्झौता लागु गर्नु ठीक होइन । संरा अमेरिकाले पछिल्लो समय चीनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न चालेका रणनीतिक कदमकै शिलशिलाको रूपमा नेपालमा एमसीसी सम्झौता लाद्न खोजेको हो । यसले नेपाललाई संरा अमेरिका नेतृत्वको चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अभियानको मोहडा बनाउनेछ ।
नेपाल र संरा अमेरिकाबीचको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई पनि साक्षी राख्नुपर्ने एमसीसी सम्झौताको प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती हो । त्यस्तै नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने एमसीसीको प्रावधानले पनि यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौम संसद् र संविधानलाई न्यूनाङ्कन गरेको छ । तर, शासक दल र केही बुद्धिजीवीहरू ५ करोड अमेरिकी डलर ‘सित्तैमा पाउने’ भन्दै आँखा चिम्लेर सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा लागेका छन् । नेमकिपाले नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र चलखेललाई अझ बलियो बनाउने देश हितविपरीतको यो सम्झौताको लगातार विरोध गर्दै आएको छ ।
पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनले हालसम्म सातै प्रदेशका जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, चितवन, काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुुर, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, धादिङ, गोरखा, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, मकवानपुरलगायत जिल्लामा विरोध जुलुस र सभा गरिसकेको छ ।
‍‍‍‍‍‍‍‍‍