एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अपिल

देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर !
सरकार र सांसदहरू होशियार !!
खबरदारी जुलुस तथा सभामा सहभागी होऔँ !!!

यतिबेला देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले सन् २०११ मा यो सम्झौताको आधार तयार गरेका थिए । सन् २०१२ देखि अमेरिका र नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास सञ्चालन गरियो । सन् २०१७ मा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको १८ करोड रूपैयाँको सहयोगमा काठमाडौँ छाउनीस्थित नेपाली सेनाको विशेष फोर्स (रेन्जर गण) मा ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गरियो । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अमेरिकाको केही रकम मुस्ताङको नेपाली सेनाको उच्च शिखर शिक्षालयमा सहयोग गरियो । त्यहाँ अमेरिकी सेनासमेतले ‘माउन्टेन वारफेर’ प्रशिक्षण लिने व्यवस्था गरे । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका नेकाका शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकी सरकारको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग यो सम्झौता गरेको थियो । दोस्रो पटक प्रम भएका एमालेका केपी ओलीको सरकारले २०७६ असार ३० गते यो सम्झौता सङ्घीय सचिवालयमा दर्ता गरायो । सम्झौता संसद् सदस्यहरूलाई वितरण गरिएसँगै यो सम्झौताका देशघाती प्रावधानहरू सार्वजनिक भए ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेमकिपाको सङ्घर्ष
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो सम्झौता खारेज गराउन २०७६ फागुन १३ गते काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि जुलुस गरी महाराजगञ्ज पुगेर अमेरिकी दूतावासमार्फत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका नेकाको देउवा सरकार अहिले संसद्मा यो सम्झौता पेश गर्ने तयारी गर्दै छ । २०७८ भदौको तेस्रो साता फातिमा सुमारलगायत अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आएर यो सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेजीको मागसहित २०७८ भदौ २१ गते काठमाडौँ रत्नपार्कबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा आयोजना ग¥यो । अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न देउवा सरकारले महाराजगञ्ज कान्तिचोकमा पुगेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि निर्मम दमन ग¥यो । प्रदर्शनमा सहभागी कृष्णप्रसाद दुमरु गम्भीर घाइते भए भने अन्य धेरै प्रदर्शनकारीहरू घाइते भए ।
शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने नेपाली जनताको संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन देशको सातै प्रदेशका जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रूपन्देही, चितवन, काभ्रे, मोरङ्ग, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, धादिङ्ग, गोरखा, पर्वत, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ्ग, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुरलगायत ३३ जिल्लामा कुल ८५ भन्दा बढी ठाउँमा विरोध प्रदर्शन र सभा सम्पन्न ग¥यो ।
अमेरिकी दस्तावेजमा एमसीसी
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजअनुसार एमसीसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय हो । सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजA Free and Open Indo–Pacific: Advancing a Share Vision को पृष्ठ १३ मा एमसीसीले सन् २००४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई २.३ विलियन डलर सहयोग गरेको उल्लेख छ । (Mcc….has granted some of $ 2.3 billion to Indo-Pacific since 2004) यसै पृष्ठमा ट्रम्प प्रशासनको आगमनसँगै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार यस क्षेत्रमा सयौँ अर्ब डलर एमसीसी निकायमार्फत सहयोग गरिएको उल्लेख छ । सोही पृष्ठमा एमसीसी निकायले मङ्गोलिया र श्रीलङ्कालाई आर्थिक सहयोग गर्ने र टिमोर लेस्टे, इन्डोनेसिया, सोलोमनजस्ता देशहरूलाई पनि सहयोगको लागि तयारी भएको उल्लेख छ । तर, श्रीलङ्काले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने निष्कर्षसहित एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो ।
यो दस्तावेजको पृष्ठ ४ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको सन्देशमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडिदेखि सैन्य गठबन्धनमा रहेको र अब आउने धेरै वर्षको लागि यो गठबन्धन कायम हुने’ बताएको उल्लेख छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१९ सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकाको टेक्सासमा Howdy Modi प्रदर्शनीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै सहभागी भए । यो प्रदर्शनीमा मोदी र ट्रम्पको हात समाएको तस्बिर अमेरिकी रक्षा विभागको सो दस्तावेजको पृष्ठ ९ मा प्रकाशित छ । त्यसमा ‘अमेरिका–अष्टे«लिया–भारत–जापानको मन्त्री तहको चारपक्षीय (क्वाड) छलफल, सन् २०१८ को सुरक्षा सहकार्य सम्झौता र अमेरिकाको प्रमुख रक्षा साझेदार भारत भएको’ उल्लेख छ । हालै अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग हतियार किन्ने सम्झौतालाई अमेरिका र बेलायतले तोड्न लगाए र आपूmहरूले अष्टे«लियालाई हतियार बेच्ने गरी अष्टे«लिया–बेलायत–अमेरिका सम्मिलित ‘अउकस’ सैन्य सम्झौता गरियो । ‘क्वाड’ र ‘अउकस’ दुवै अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हुन् ।
एमालेको ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा अमेरिका पुगेर विदेशमन्त्री पोम्पेओसँग हात मिलाएको तस्बिर सोही दस्तावेजको पृष्ठ ११ मा प्रकाशित छ । तस्बिरको टिप्पणीमा ‘अमेरिका र नेपालबीच सैन्य साझेदारी बलियो बनाउनेबारे छलफल भएको’ उल्लेख छ ।
अमेरिकी दस्तावेजको पृष्ठ २१ मा सुशासनबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसमा ‘अमेरिकाले चीनलाई सिनचियाङ्गको उइगुर, कज्जाख, किर्गिज तथा अन्य मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकमाथिको हिंसात्मक दमन रोक्न, तिब्बतको धार्मिक नेता चयनमा हस्तक्षेप नगर्न, हङकङको स्वायत्तता र नागरिक अधिकारलाई सम्मान गर्न आह्वान गरेको’ उल्लेख छ ।
दस्तावेजको पृष्ठ ३१ मा हिन्द–प्रशान्तको स्थिरता र सुरक्षाको लागि अमेरिकाको थाइवानसँग सैन्य साझेदार आवश्यक भएको उल्लेख छ । दस्तावेजको पृष्ठ ४४ मा ‘उत्तर कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी कडा बनाउने र पूर्वी चीन सागर तथा कोरियाको खाडीमा ‘अवैध’ तेल ओसारपसार गर्ने पानीजहाज बन्द गर्न अमेरिकाले दक्षिण कोरिया, जापान, अष्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, फ्रान्स र बेलायतसँग सहकार्य गरिरहेको’ उल्लेख छ ।
सिनचियाङ्गको उइगुर स्वायत्त प्रदेश सरकारको यही पुस १० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएअनुसार १०० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका २१ सत्न्दा बढी मानिस सिनचियाङ्गको खेती, कारखाना, गाउँको घरपरिवारको अवलोकनमा पुगेका थिए ।
अमेरिका एउटा जातिवादी देश हो । ताम्र वर्णका अमेरिकी आदिवासी, अफ्रिकी अमेरिकी एसियाली–अमेरिकीमाथि विभेद बढ्दो छ । कोभिड महामारीको बेला यी अमेरिकी नागरिकमध्ये अधिकांशको स्वास्थ्य बीमासमेत नभएको पुष्टि भयो । एक प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेको अर्बपति र खर्बपतिहरूले निर्वाचनमा निर्णय गर्ने अमेरिकाको कस्तो प्रजातन्त्र हो ? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गत डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ नयाँ युद्धको तयारी हो । थाइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो । बाइडेनले ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ मा थाइवानलाई संलग्न गराई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरे । अमेरिकी प्रशासनले हङकङ, तिब्बतलगायतको मामिला उछालेर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै छ ।
अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको लागि हवाई टापुको होनोलुलुमा मुख्यालय राखी सैन्य कमान्डरको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१९ जनवरी ११ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एड्मिरल फिलिप डेभिड्सन नेपाल आएको र पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको प्रशिक्षालयमा पुगेको तस्बिर अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द–प्रशान्त रणनीति रिपोर्ट, २०१९ जून १(Indo Pacific Strategy Report 2019 June 1) को पृष्ठ ३६ मा प्रकाशित छ । यही पृष्ठमा अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले सन् २०१८ जूनमा नेपालसँग सुरक्षा सैन्य साझेदारीबारे छलफल गरेको उल्लेख छ ।
रिपोर्टको पृष्ठ ३८ मा सन् २०१९ भित्र अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल र श्रीलङ्कासमेत १२ देश सैन्य गठबन्धनको साझेदार बनाउने उल्लेख छ । श्रीलङ्का एमसीसी सम्झौताबाट अलग भइसकेको छ ।
रिपोर्टको पृष्ठ २५ मा संरा अमेरिका र दक्षिण कोरिया मिलेर उत्तर कोरियालाई निःशस्त्र गराउने उल्लेख छ । संसारमा सबैभन्दा बढी विनाशकारी (जैविक र आणविक) हतियार उत्पादन र बिक्री गर्ने देश संरा अमेरिका हो । संरा अमेरिकाले आफूसँग भएको हतियार नष्ट गरी उत्पादनसमेत बन्द गरेर अन्य देशलाई निःशस्त्रीकरणको आह्वान गर्नु जरुरी छ । रिपोर्टको पृष्ठ २९ मा संरा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ९० ओटा विभिन्न नामका सैनिक अभ्यास सञ्चालन गरेको र ‘कोव्रा गोल्ड’ जस्तो ठूलो सैन्य अभ्याससहित ३ सय ठाउँमा सैनिक परिचालनमा अमेरिका संलग्न भएको स्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा कहाँ कहाँ देशघात छ ?
उल्लेखित अमेरिकी दस्तावेजअनुसार एमसीसी निकाय अमेरिकी सैन्य गठबन्धनकै लागि गठन गरिएको पुष्टि हुन्छ । एमसीसी सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसीसी निकायले सहायक उपाध्यक्षलाई अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गरेको उल्लेख छ । नेपाल–अमेरिकाको सम्झौतामा अन्य महादेशहरूसमेत उल्लेख हुनु हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो ।
अमेरिकाले सन् १९४५ यता चीन, इटाली, ग्रीस, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, अल्वानिया, जर्मनी, इरान, ग्वाटेमाला, मध्यपूर्व, इन्डोनेसिया, बेलायती गुयना, भियतनाम, कम्बोडिया, कङ्गो, ब्राजिल, डोमिनिकन गणराज्य, क्युवा, चिली, ग्रीस, पूर्वी टिमोर, निकारागुआ, ग्रेनाडा, लिविया, बोलिभिया, इराक, इरान, सिरिया, अफगानिस्तान आदि देशमा हस्तक्षेप, आक्रमण र सत्ता उल्टाउने काम ग¥यो ।
२१० वर्षयता अमेरिकाले सयौँ देशमा युद्ध, धावा, फौजी कारबाही, सेना तैनाथी, हत्या, हस्तक्षेप, दख्खल, हमला, उत्तेजना फैलाउने, नाकाबन्दी गर्नेलगायतका अपराध गरेको सार्वजनिक भएकै हो ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी नलाग्ने र दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुने व्यवस्थाले नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउने उद्देश्य छर्लङ्ग पार्छ ।
सम्झौताको अनुसूची १ मा विद्युत् प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म निर्माण गर्ने, अनुसूची ५ (क) मा एमसीसी निकायलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने र गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपाललाई सार्वभौम देशको रूपमा नस्वीकारी भारतको प्रदेश ठानेको स्पष्ट गर्छ । नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने, खाना पकाउन भारतको महँगो ग्याँस आयात गरी व्यापारघाटा बढाउने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने सम्झौता देशघाती नै हो । नेपालको हिमाल–पहाड–तराईका जनतालाई खाना पकाउन, घरमा वातानुकूलित व्यवस्था गर्न, उद्योग–व्यापार चलाउन, कृषि उत्पादन बढाउन जलविद्युत् जरुरी छ । ‘बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न सम्झौतामा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको’ शासकहरूको दाबी भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा नै हो ।
अमेरिकी अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति
सन् २०१९ मे १५ मा नेपाल आएका दक्षिण एसियाको लागि कायममुकायम अमेरिकी रक्षा सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले ‘नेपालमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग भएको’ बताएका थिए ।
सन् २०१८ को अगष्ट २७–२८ मा भियतनाममा सम्पन्न तेस्रो हिन्द महासागर सम्मेलनमा दक्षिण र मध्य एसिया मामिलाका अमेरिकी विदेश उपराज्यमन्त्री एलिस जी. वेल्सले एक नेपाली प्रतिनिधि भाष्कर कोइरालालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसी निकायमार्फत ५० करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए ।
सन् २०१९ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल आएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको लागि अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच. फेल्टरले ‘नेपाल अमेरिकाको एउटा महत्वपूर्ण सैन्य साझेदार’ बताए । उल्लेखित तथ्यहरूले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतकै अङ्ग भएको पुष्टि गर्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा जनविरोध भइरहेकै बेला एमालेको ओली सरकारले सन् २०१८ अप्रिल २६ मा सम्झौता कार्यान्वयन कार्यालय ‘एमसीए नेपाल’ स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो भने सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसी निकायसँग कार्यान्वयन सम्झौता ग¥यो । संसद्बाट अनुमोदन नभएको सम्झौताको कार्यान्वयन कार्यालय र कार्यान्वयन सम्झौता अवैध छ । सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसी निकायमार्फत ५० करोड डलर सहयोग हुने र १३ करोड डलर नेपालले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो रकममध्ये ५२ करोड डलर भारतको गोरखपुरसम्म ३०० किमि दूरीमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने र साढे ५ करोड डलर ३०५ किमि सडक मर्मतमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।
जतिसुकै बढी रकम भएपनि देशको सार्वभौमिकतासित तुलना हुनसक्दैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएमा वा सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालमा भारत र अमेरिकाले शासन गर्नेछ र चारैतिरबाट भारतीय र अमेरिकी सेना नेपाल पस्ने सम्भावना अत्यन्त प्रवल छ । यो सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत पनि छ ।
देउवा, दाहाल र माधव कहाँ चुके ?
प्रम देउवाले यस्तो प्रावधानलाई थाहा नपाएझैँ गरी ‘सम्झौतामा देशघात नभएको’ बारम्बार दोहो¥याउनु भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्नु हो । २०७८ पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको एमसीसी सम्झौताको दस्तावेजको सट्टा अर्कै कागज देखाउँदै ‘खोइ कहाँ छ देशघात ?’ भन्ने प्रसङ्ग स्मरणीय छ । यसरी प्रम देउवालगायत सत्ताधारी दलका नेता, मन्त्री तथा सचिवहरूले यो सम्झौताको गहिराइसम्म अध्ययन नगरेको वा बुझ पचाएको स्पष्ट छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७८ पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा भने, “हामी पैसा फिर्ता लैजाऊ भन्ने पक्षमा छैनौँ । स्वागत गर्छौँ । कन्फ्युजन हटाउने हो ।” प्रतिनिधिसभा भङ्गविरुद्धको ‘नेपाल बन्द’ कार्यक्रममा पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘एमसीसी सम्झौता खारेज गर ¤’ नारा लगाएका कार्यकर्तालाई रोकेका थिए । यसको अर्थ सम्झौताको समर्थन त होइन भन्ने आशङ्का उठ्नु स्वाभाविक हो ।
प्रम देउवाले २०७८ पुस ११ गते सार्वजनिकरूपमा बोले, “एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेले सम्झौता पढेको छ कि छैन ? पहिले पढ्नुप¥यो, कहाँ छ राष्ट्रघात ? मैले कहीँ राष्ट्रघात देखेको छैन । एमसीसी नेपालको हितमा छ । सित्तैमा आएको पैसा हो । सित्तै आएको किन चाहिँदैन भन्ने ? एमसीसीले नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ । राम्रोसँग बुझ्नुप¥यो ।”
एमसीसी सम्झौताको सहयोग सित्तैमा होइन, नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा तान्ने षड्यन्त्र हो । अमेरिका एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउन र हतियार बेच्न चाहन्छ ।
एमसीसी निकायले २०७८ भदौ २३ गते नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको जवाफमा दुई ठाउँमा यो सम्झौता संशोधन नहुने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सहयोग नै भए सम्झौता संशोधन गर्न आपत्ति किन ? अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएकोले संशोधन नहुने उल्लेख गरिएको हो ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने आश्वासनसहित प्रम देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसीसी निकायलाई पठाएको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी पारित गराउन नै देउवालाई प्रम बनाएको पुष्टि हुँदैछ ।
पुस १६ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौँमा भेला होऔँ !
देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७८ पुस १६ गते शुक्रबार दिनको १ बजे सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न काठमाडौँको माइतीघर, पुरानो बानेश्वर र कोटेश्वर गरी तीन ठाउँबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्दै छ । उक्त प्रदर्शन र सभामा मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यापारी, देशभक्त दिदी–बहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैको सहभागिताको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।
२०७८ पुस १४
नेपाल मजदुर किसान पार्टी