हट्न नसकेका छाउगोठहरू

सामाजिक परिवर्तनको मुद्दालाई सरकारले देखाउने दाँतमात्र बनाउँदा सामाजिक परिवर्तन कहिले पनि सम्भव हुँदैन । राणाशासनमा राणाका दरबार बनाउन जनतालाई राज्यले निःशुल्क तर अनिवार्य श्रममा लगाउँथ्यो । त्यस्तो श्रमप्रति जनताको कुनै अपनत्व हुन्थेन । आफ्नो जहान, परिवार र घर छोडेर सरकारको कोपभाजनको भयले मात्र जनता त्यस्ता काममा लाग्थे । त्यसलाई ‘झारा जाने’ भनिन्थ्यो । अपनत्व नभएको तर भयको कारण मात्र सामेल भएको काम गरेजस्तो गर्ने प्रवृत्तिलाई ‘झाराटार्ने’ भन्ने चलन छ । रूप र विषय फरक होला, तर झाराटार्ने प्रवृत्ति भने अझै समाप्त भएको छैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट अहिले मुख्यतः कर्मचारीतन्त्र निकै सङ्क्रमित छ । फलतः सरकारको सामाजिक परिवर्तनको लागि चलाएका कतिपय कार्यक्रमले समाजमा खास परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । त्यस्ता कार्यक्रम अनुत्पादक र स्थायी मात्र हुने गरेका छन् ।
२०७६ मङ्सिरमा अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं ३ की पार्वती बुढा रावतले छाउगोठमा निस्सासिएर ज्यान गुमाइन् । त्यसो त छाउगोठमा अकाल ज्यान गुमाउने पार्वती पहिलो महिला होइनन् । अझै पनि विशेषतः कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छाउगोठको कारण छोरी चेली र महिलाहरूको अकाल मृत्युका समाचारले सचेत समाजलाई संवेदनशील बनायो । सञ्चारमाध्यमले पनि त्यस्ता विषयलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रचार गर्दा राज्य दबाबमा प¥यो । पार्वतीको मृत्युपछि अछामका सबै स्थानीय पालिकामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । प्रहरी प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताहरू गाउँ गाउँ पुगेर छाउगोठ भत्काए । महिलाहरूले महिनावारीबारे पनि अलगै फोहोर र साँघुरो गोठमा गएर बस्नु परेनन् । त्यो तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील परिणाम थियो । तर, राज्यका निकायले छाउप्रथा हटाउने अभियानलाई गम्भीरतापूर्वक निरन्तरता नदिंदा र राज्यका निकायले यो अभियानलाई झाराटार्ने हिसाबले मात्र लिँदा अहिले अवस्थामा आएको केही सुधार पनि उल्टिँदै छ ।
अहिले अछाम जिल्लाका गाउँ–गाउँमा भत्काइएका सबै छाउगोठ फेरि बन्न थालेका छन् । घरभित्र महिनावारी बार्ने महिला र छोरीचेलीहरू फेरि छाउगोठमा फर्किन थालेका छन् । छाउगोठ भएको घर परिवारलाई सबै सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्देशन पालना भएको छैन । प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र अभियन्ताले साथ नदिंदा छाउगोठ हटाउन लागेका सचेत नागरिक अलमलमा परेका छन् । यो अभियानमा राजनीतिक दल र दलसम्बद्ध महिला सङ्गठनले पनि व्यवहारिक सक्रियता देखाएनन् । तसर्थ, समाजको कलङ्क र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको यो कुरीतिले फेरि जीवन पाउने अवस्था बन्दै छ ।
अझै पनि कुनै बिहान अखबारमा अर्की पार्वती बुढा रावत निस्सासिएर वा सर्पले टोकेर मरेको समाचार सुन्नुपर्ने दुःखद दिन नआउला भन्न सकिन्न । सरकारले किन यस्ता अभियानलाई दीगो र परिणाममुखी ढङ्गले चलाउन सक्दैन ? चन्द्र शमशेरले सतीप्रथा हटाउन सक्ने अनि अहिले नेपालको सभ्य र प्रजातान्त्रिक सरकारले छाउप्रथा पनि हटाउन नसक्ने ? नेपाली समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको कुरीति जगैदेखि समाप्त गर्न के विदेशीको सहायता चाहिएको हो ? के कुनै एनजीओले अगुवाइ गरेरमात्र छाउगोठ हटाउने मुद्दाले पुनःजीवन पाउने हो ? संसारमा धेरै देशहरू गरिबीलाई इतिहास बनाउने होडमा लागेको बेला नेपाल भने हट्ने सङ्घारमा पुगेको छाउगोठलाई अझै फर्काउन खोजिरहेको छ । नेपाली समाजलाई युगौँ पछाडि यथास्थितिको बन्धन बनाउने शासक दललाई के पार्वतीको श्राप लाग्दैन ?