सरकारले विदेशीको होइन जनताको कुरा सुन्ने हो

सत्तासीन दलका नेताहरूमा राजनीतिक गहिराइ नभएको र विदेशी सहयोग नै विकासको आधार मानेको कारण देश विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चङ्गुलमा फसिरहेको हो । आर्थिक प्रलोभनमा फसेरै देशमा अनेकौँ पटक असमान सन्धि र सम्झौता भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू अझै चेतेका छैनन् या एकपछि अर्को कहिले देशघाती त कहिले जनघाती सन्धि–सम्झौतामा फसेका छन्, फसिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौता सरकार फसेको अर्को सिलसिला हो । लाखौँले काम पाउने, सडक र ऊर्जा विकासमा टेवा पु¥याउने भन्दै शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गर्ने तरखरमा छन् ।
जनताको अभिमत बुझेर गठबन्धन सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । सो सम्झौता खारेज भएमा सरकारको एउटा उदाहरणीय र सकारात्मक काम हुनेछ, सरकारले जनताको स्यावासी पाउनेछ । सरकारको काम आफू विदेशीसामु फसेर, झुकेर विदेशीलाई खुसी पार्नु होइन बरू सरकारले जनताको विश्वास जितेर सेवा गर्नु हो । सत्तासीन दलका नेताहरू देशले धिक्कार्ने, इतिहासमा दाग लाग्ने काम गर्न किन हौसिरहेका हुन् ? सरकारको कमजोरी या दलका कुनै नेता र मन्त्रीको कमजोरीको कारण देशलाई अहित हुने, देशको अस्तित्वमा धक्का पु¥याउने काम गर्नु ठीक होइन, गलत काम सुधार्ने हो फेरि दोहो¥याउने होइन । नेकाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले इतिहासमा दाग लाग्ने काम दोहो¥याइरहेको छ ।
एमसीसीका सर्तहरू पढ्दै नपढी या हेर्दै नहेरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु नै सरकारको कमजोरी हो । यही कमजोरीको कारण सरकार फसेको हो । सत्तारूढ नेताहरूलाई सम्झौतामा सही गर्न नहुने थियो भन्ने लागेको थियो । तर, सरकार अमेरिकी सरकारको गोटीचालमा फस्यो । सरकारले विदेशीको होइन, आफ्नै देशका जनताको कुरा सुन्ने हो । गठबन्धन सरकार विदेशीको होइन नेपाल र नेपाली जनताको सरकार हो । सरकार हस्ताक्षर गरेरमात्र फसेको होइन सम्झौता पारित नहुँदै कार्यालय सञ्चालन गरेर, योजना अघि बढाउन जग्गा बहालमा लिएर र अन्य सामग्री किन्ने काम गरेर पनि फसेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाउँमा केही अरब रकम खर्च भए पनि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । आज केही अर्ब रकम बेफ्वाँकमा खर्च भएको देखिए पनि भोलि सम्झौता पारित भएमा देशको कति धनजनको क्षति हुन्छ र भौतिक संरचना ध्वस्त हुन्छ भन्न सकिँदैन । यो सम्झौता अमेरिकाले चीनलाई तह लगाउन, उसको विकासमा असर पु¥याउन र एसियाली देशहरूबीच जुधाएर चीनलाई कमजोर पार्ने या युद्ध चर्काएर अमेरिकी हतियार बेच्ने दाउले नै ल्याइएको हो । अतः सरकारले यो सम्झौता खारेज गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यो अत्युत्तम उपाय पनि हो ।