एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा चार धार

देशमा एमसीसीको मुद्दालाई लिएर व्यापक बहस र विवाद चलेको देखिन्छ । यस किसिमको बहस र विवाद उक्त सम्झौतामा भएका प्रावधान र सम्झौताको अनुमोदनको विषयलाई केन्द्र बनाएर चल्ने गरेको छ । यस आधारमा उक्त सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा जबरजस्त मत प्रकट भइरहेको पाइन्छ । यसैक्रममा बिगत केही समयदेखि उक्त सम्झौताको विरोधमा केही राजनीतिक पार्टीहरू र जनसमुदायको तर्फबाट सडक आन्दोलन चलिरहेको छ । यससँगै उक्त सम्झौताको पक्षमा सार्वजनिकरूपमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नेहरूमा केही व्यक्ति रहेका छन् । तर, उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको सरकारी पक्षबाट भने जनतालाई सुसूचित गर्दै उनीहरूबीच कायम शङ्कालाई निवारण गर्ने हेतुले वास्तविक तथ्य वा जानकारी सार्वजनिक गर्नुको सट्टा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमात्र प्रकट भएको पाइन्छ । सरकारमा बसेकाहरूले झाराटार्ने प्रयोजनले छद्म÷छुद्र कुरामात्र व्यक्त गरिरहेका छन् । यसबाट तिनीहरूलाई विदेशीको दलालीबाहेक देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा कुनै चासो छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
देशमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर विभिन्न किसिमका धारणा व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । एउटा धारणा उक्त परियोजनाको विरोधमा रहेको छ । यस पक्षमा केही राजनीतिक दल र नागरिक अभियन्तासँगै उल्लेख्य सङ्ख्यामा जनसमुदाय रहेको पाइन्छ । तिनीहरूका अनुसार एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारको सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको र यसका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताविरोधी रहेकोले यो राष्ट्रहितको पक्षमा छैन । त्यसैले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो गरिएन भने देश विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल हुने भएकोले आफूहरूले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत विरोध प्रकट र सडक आन्दोलनमा उत्रिएको पाइन्छ । यसक्रममा तारा बराल नामकी एकजना महिला अभियन्ता आमरण अनसनमा रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
दोस्रो पक्ष, एमसीसी परियोजना नेपालको जलस्रोत विकासको माध्यमबाट मुलुकको विकासमा सघाउने उपयोगी र प्रभावकारी कदम हो । त्यसैले यसको विरोध गर्नेहरू कमजोर सोचयुक्त र देशका विकासविरोधीहरू हुन् भन्ने मतसहित अगाडि आएको पाइन्छ । यस किसिमको मत व्यक्त गर्नेहरूले एमसीसी कुनै सामरिक एवं रणनीतिक योजनाको अंश नभएर पूर्णतः विकास परियोजना हो भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । यसो गर्नेहरूमा पश्चिमा शक्तिको बलमा सत्तासुख र अन्य अवसरको उपयोग गर्नेहरू रहेका छन् ।
तेस्रो मत, एमसीसी परियोजना अनुदान सहायतासँग सम्बन्धित भए तापनि उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरू राष्ट्रहित अनुकूल नरहेको हुनाले यसलाई त्यत्तिकै पारित गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेपछि मात्र पारित गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने रहेको छ । यस्तो मत प्रकट गर्नेहरूमा केही दल र दल आबद्ध व्यक्तिहरू रहेका छन् । यसमध्येका केहीले त आफूहरूले सो सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको कुरा समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
चौथो, सत्तास्वार्थका निम्ति विदेशी दलाललाई मुख्य आधार ठान्ने छद्म राजनीतिक आवरणयुक्त केही व्यक्तिहरू भने ढुलमूल र फर्जी मतसहित रहेका पाइन्छन् । तिनीहरू आन्तरिकरूपमा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने पक्षमा भए तापनि आफ्नै दलका केही सदस्यहरू र जनता दुवै त्यसको विरोधमा रहेका कारण स्पष्टरूपमा खुल्न सकेका छैनन् । तापनि, तिनीहरूले पहिले नै अमेरिकी सरकारसामु उक्त सम्झौता पारित गर्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर, व्यवहारमा अवस्था हेरी तिनीहरूले रङ्ग बदल्ने कार्य गरिरहेका छन् । यो अवसरवादी खेल हो ।
नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर त्यसका समर्थक, विरोधी, मध्यमार्गी÷दोधारे र अवसरवादी चारखाले प्रवृत्तिहरू देखापर्नु कुनै नयाँ कुरो होइन । यस पछाडिको मूल कारण÷प्रवृत्ति बुझ्नका लागि विगतमा छिमेकी मित्र÷दुश्मन दुवै राष्ट्रहरूसँगका सन्धि सम्झौता सम्पन्न÷पारित गर्ने सन्दर्भमा अपनाइएका प्रक्रियालाई हेर्नु उपयुक्त हुनेछ । यहाँ प्राचीनकालदेखि नै सत्ता र निहित स्वार्थसिद्धिका निम्ति विदेशी शक्तिसामु शिर निहुराएर सन्धि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसक्रममा सुगौली सन्धिदेखि १९५० को सन्धि हुँदै कोसी, गण्डकी अनि एकीकृत महाकाली सन्धिसम्मका सन्धि सम्झौताहरू सम्पन्न÷पारित भएका छन् । ती सन्धि सम्झौता सम्पन्न÷पारित गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई निहित एवं सत्तास्वार्थका निम्ति विदेशीसामु आत्मसमर्पण गर्नुमा कुनै दुःख, लाज र पश्चात्ताप महसुस भएको÷हुने गरेको पाइँदैन । यसो गर्नेहरूमा गजराज मिश्र÷चन्द्रशेखर उपाध्यायदेखि मोहन शमशेर, मातृका कोइराला, वीपी अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर, पशुपति शमशेर, प्रकाशचन्द्र, माधव नेपाल र केपी ओलीसम्म प्रमुख पात्र रहेका छन् । उक्त अभियानमा अन्य दलाल र कुपात्रहरू थपिने सिलसिला जारी छ । यसद्वारा नेपाल राष्ट्रको निर्माण र संरक्षणका निम्ति योगदान पुर्याउने पृथ्वीनारायण, राजेन्द्र लक्ष्मी, बहादुर शाह, अमर सिंह, भक्ति थापा, भीमसेन थापा, जंग बहादुरदेखि महेन्द्र र वीरेन्द्र शाहसम्मका सपूतहरूको अभियानलाई सत्तास्वार्थ पूर्तिका निम्ति विभाजन र विघटनको हदसम्म पु¥याउने केही कपूतहरूले कमजोर साबित गरेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । यस्ता गतिविधि प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र र जनवादको आडमा हुनुलाई अझ विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नेपालीहरूलाई निहित स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ महत्वपूर्ण विषय हो भन्नेबारेमा दीक्षित तुल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यद्यपि, एकथरीले एमसीसी सम्झौता अनुदान सहायता परियोजनामात्र हो । यसको विरोध गर्नु अपरिपक्व सोच हो भन्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् । तर, त्यसो गर्नेहरूले निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिने आँटसम्म गरेको पाइँदैन ।
१) एमसीसी सम्झौतापत्रले दुई सार्वभौम र स्वाधीन मुलुकहरूको समान हैसियतलाई किन स्वीकारेको छैन ? (सम्झौताको दफा २.७÷७.१÷७.२ र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताको पदीय हैसियतलाई हेर्दा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ) ।
२) सम्झौताले अमेरिकीहरूलाई गैरकानुनी कार्यका निम्ति उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुरामा किन जोड दिएको छ ? (सम्झौताको दफा ६.८) ।
३) सम्झौताले आर्थिक सवालमा अमेरिकी पक्षको भूमिकालाई प्रधान्यता किन दिएको छ ? (सम्झौताको दफा ३.२(च) र ३.८) ।
४) नेपाल र अमेरिका दुई देशबीच सम्पन्न सम्झौता लागू हुन पूरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्तको रूपमा अर्को देशको समर्थन किन आवश्यक पर्दछ ? (सम्झौताको अनुसूची ५) ।
५) अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूद्वारा व्यक्त मत र उपलब्ध प्रमाणले हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भनी चिनाएको परियोजनालाई उनीहरू किन अनुदान सहयोग सम्झौतामात्र हो भनी ठोकुवा गर्दछन् ? के भोलि एमसीसीमार्फत नेपाललाई विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल बनाइयो भने यिनीहरू त्यसको विरोधमा उत्रन सक्दछन् ? वा त्यसलाई समर्थन गरेर लुटको सिलसिलालाई निरन्तरता दिनेछन् ?
एमसीसी सम्झौताका अन्ध समर्थकहरूले उल्लेखित कुराहरूसँगै कोसी गण्डक सम्झौताले कसरी बर्सेनि नेपाली भूभाग जलमग्न र बाढी प्रभावित तुल्याउँदै त्यहाँका नागरिकहरूलाई दुःख दिइरहेको छ ? वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने भनी दाबी गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको २६ वर्ष पुगिसक्दा पनि किन डीपीआरसम्म तयार हुन सकिरहेको छैन ? टनकपुर सन्धिको देखावटी विरोधको क्रममा ‘महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो’ भन्ने नारा लगाउनेहरूले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदीको पश्चिमी भाग हो भनी इङ्गित गर्ने सुगौली सन्धि (धारा ५) को व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्दै महाकाली नदी.माथि भारतको अधिकार स्थापित गराउने कार्य किन गरेका थिए ? के यसबारे देउवा, पशुपति, लोहनी अझ खासगरी ओली÷माकुनेहरूले स्पष्टीकरणसम्म दिनु पर्दैन ? आफ्ना विगतका राष्ट्रघाती कर्तुतहरूबारे कुनै दायित्व नलिई राष्ट्रघातको सिलसिलामात्र जारी राख्ने छुट तिनीहरूलाई कसरी÷कुन आधारमा प्राप्त भएको हो ? यसरी निरन्तररूपमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर तुल्याउँदै विदेशी स्वार्थलाई सघाउने कुरा उनीहरूलाई के÷कुन आधारमा सकारात्मक लाग्दछ ? यी कुराहरू जनतासामु प्रस्ट्याउनु उनीहरूको प्रमुख दायित्व हो । तर, विडम्बना ¤ यसबारे तिनीहरू चुँसम्म बोल्दैनन् । यसले राष्ट्रघातीहरू कुन हदसम्म निर्लज्ज र गैरजिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा सँगै राष्ट्रघातको कुनै स्वरूप र सीमा हुँदैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ । यसबाट राष्ट्रघातीहरूलाई दण्डित नगरेसम्म तिनीहरूले विगतबाट कुनै शिक्षा लिने गर्दैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यस आधारमा नेपाली जनता आफै सचेत नभएसम्म देशको हित कुनै हिसाबले सम्भव छैन भन्ने कुरा देखिन आउँछ ।
विगतमा भारतीय शासकहरूको दबाब र सत्ता प्रलोभनमा परेर नानाथरीका सम्झौता गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर तुल्याउनेहरूका अनुयायीसँगै कतिपय तीमध्येकै र कतिपय नयाँ पात्रहरू यतिबेला देशलाई विदेशी स्वार्थको क्रिडास्थल तुल्याउन मरिमेटेर लागिपरेका छन् । यसो गरिरहँदा तिनीहरूसँग विगतका कर्तुतहरूको समीक्षासँगै नैतिक जिम्मेवारी लिने सोच÷आँटसम्म रहेको पाइँदैन । बरु, उल्टै त्यसबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई विकासविरोधी, अन्ध राष्ट्रवादी, अल्पज्ञानी र कुकुरलाई घ्यू नपचेको जस्ता शब्दहरूले सम्बोधन गर्ने कार्य गर्दछन् । यसबाट साम्राज्यवादीको दलाली गर्नेहरूले भत्तामात्र नभएर लाजसमेत सहजरूपमा पचाउन सक्दा रहेछन् । अनि उनीहरूले आफूलाई कति तुच्छ दर्जामा पु¥याउँदा रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आउँदछ । त्यसैले अब विस्तारवादी र साम्राज्यवादीको भक्त बनेर मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर तुल्याउन लागिपर्ने दलालहरूलाई कुनै किसिमको स्वतन्त्रता र छुट दिनुहुँदैन । जनताले सके तिनलाई मुलुकबाटै, त्यसो सम्भव नभए नेतृत्व तहबाट बाहिर धकेल्ने र तिनबाट भएका÷हुने कर्तुतहरूका लागि दण्डित गर्नेसम्मको कुरोमा पछि पर्नु हुँदैन । यसका लागि कुनै डर, सङ्कोच र प्रलोभनमा नफसी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नबाट पछि पर्नु हुँदैन भन्नेबारेमा आम नागरिकमा चेतना जाग्नुको कुनै विकल्प छैन । जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी ।

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ ।)