सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना नेपालको लागि हानिकारक

सन् २००४ मा सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–कमला डाइभर्सनको काम हेर्ने गरी नेपाल र भारतले ‘सप्तकोशी कमला इन्भेस्टिगेसन’ नामको विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । नेपाल र भारतले ‘जोइन्ट प्रोजेक्ट अफिस’ को रूपमा सञ्चालन गरेको यो कार्यालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र मुआब्जा तथा पुनः स्थापना लगायतका काम गर्ने भनिएको थियो ।
सन् २००१ मा कोसी उच्च बाँध विस्तृत अध्ययनको लागि विराटनगरमा संयुक्त परियोजना खोल्ने तय भएअनुसार सन् २००३ मा संयन्त्रको पाँचाँै बैठकमा कार्यालयको निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति गरियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्षले संयुक्त कार्यालयमा खटिने नेपाली कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । नेपाली कर्मचारीको टोलीले पनि त्यतिखेर आफ्नो भत्ता बढाइदिन भारतीय पक्षसँग अनुरोध गरेको खुलेको हो । नेपाली पक्ष भत्ताको लोभमा भारतीय पक्षले जे जस्तो योजना बनाए पनि मौन बस्यो । अहिले पनि नेपालका शासक दलका मुख्य – मुख्य नेताहरू र नेपालका कर्मचारीहरूलाई पैसाको लोभ देखाएर भारतीय विस्तारवादले आफूअनुकूल काम गराउँदै आएको समाचार छ । नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
यो संयन्त्रको समयावधि अर्को महिना सकिने समाचार छ । समयावधि सकिनै लागेको बेला भारतीय पक्षले ताकेता तथा चासो दिन थालेको छ । सन् २०१९ को अगस्तमा यसको समय ३० महिना थपिएको थियो । नेपाल–भारत जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूह
(जोइन्ट टिम अफ एक्सपर्ट) ले समय थप्ने निर्णय गरेको थियो । यो समूहले परियोजनालाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति
लाई टुङ्गो लगाउन दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी हेर्दा सप्तकोशी उच्च बाँधबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति ले निर्णय लिन सक्ने देखिन्छ । सरकारले यो समितिलाई त्यस्तो निर्णय नगराउन रोक्न जरुरी छ । किनभने, भारत सरकारको कदमप्रति नेपाली जनताको विश्वास गर्ने आधार छैन ।
कोसी नदीको बाढीले नेपाललगायत भारतको बिहार क्षेत्रमा डुबानको समस्या थियो र छ । भारत सरकार कोसी नदीको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो भूमिमा भएको डुबानको समस्या समाधान गर्न र आफ्नो कृषि भूमि सिँचित गर्न चाहन्छ । यसै कारण भारत नेपालको सप्तरी जिल्ला हुँदै बग्ने कोसी नदीलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । अहिले भारत नेपालका भ्रष्ट शासक र अधिकारीहरूलाई फकाएर नेपाली भूमिमै सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना सञ्चालन गर्न खोज्दै छ ।
सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाअन्तर्गत कोसी नदीमा नेपालको बराहा क्षेत्रभन्दा करिब १ किलोमिटरमाथि २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको छ । यो बाँधसँगै नेपाली भूमिमा दुई ओटा नहर बनाउने प्रस्ताव पनि छ । यसको पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर र पश्चिम क्षेत्रको बागमतीतर्फ १५४ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । पूर्वतर्फको नहरबाट नेपालको २ लाख १७ हजार हेक्टर र भारतको २ लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई गन सकिने र पश्चिमतर्फको नहरबाट नेपालको १ लाख ९६ हजार र भारतमा ५ लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्नको निम्ति प्रस्ताव गरिएको थियो । यथार्थमा यो परियोजनाले नेपालको बाढी नियन्त्रण हँुदैन, नेपालमा सिँचाइको सुविधा पनि हँुदैन र नेपालले पानीजहाज चलाउने भनेर जलमार्गको सपना देखाइए पनि भारतले त्यो पूरा हुन दिनेछैन । यो यथार्थ थाहा पाएका नेपाली जनताले विरोध गरेको हुँदा आयोजनाको काम अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भारतको दबाबमा शासक दलका नेताहरू नेपालीलाई झुक्याउन पानी जहाजको सपना देखाउँदैछन् । नेपालको चतराबाट भारतको कुरसेलासम्म पानी जहाज चलाएर नेपालको विकास गर्ने, उक्त परियोजना बनिसकेपछि ३ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुने लोभ देखाउँदैछन् । यथार्थ त्यस्तो होइन । यो परियोजना बनेपछि नेपालको ठूलो भूमि करिब १९ हजार ४२० हेक्टर जमिन जलमग्न हुने तथा हजारौँ नेपाली विस्थापित हुने निश्चित छ । नेपाली भूमिको विनाश पारेर, नेपाली जनतालाई विस्थापित पारेर सञ्चालन गरिने यो परियोजनाको कुनै औचित्य छैन । नेपालको उर्वर कृषि भूमि जलमग्न बनाएर पानीजहाज चलाउने शासकहरूको भनाइ नेपाली जनताको लागि उपलब्धिमूलक होइन ।
भारतमा बेलायती उपनिवेशकालदेखि नै कोसी उच्च बाँधको चर्चा चलेको थियो । सन् १९५४ अप्रिल २५ (२०११ वैशाख १२) मा नेपालका तत्कालीन प्रम मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतसँग नेपालको भूमिमा कोसी बाँध बनाउने सम्झौता गरेका थिए । सो योजनाको लागि नेपालले भारतलाई २२५ वर्ग किमि जमिन, दशौँ लाख क्युवीकफिट सालको काठ, अनगिन्ति ढुङ्गाहरू, बालुवा, हात्ती, सबैखाले सञ्चारसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । भारतका तीस हजारभन्दा बढी मजदुरलाई योजना अवधिभर दाउरा इन्धन नेपालले निः शुल्क प्रदान गरेको थियो । सन् १९६२ मा कोसी व्यारेजको निर्माण सम्पन्न गरियो । यो परियोजनाबाट भारतले ९ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लागि पानी पु¥याउँदै आएको छ । यो योजनाबाट नेपालको कोसीको जल र भूमिमाथि १९९ वर्षको लागि भारतले झुक्याएर नियन्त्रण गरेको छ । नेपालको भूमि उपयोग गरेबापत भारतले दिने भनेको क्षतिपूर्ति र कर अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन । नेपाली जनता आफ्नो भूमि गुमाउँदै छन्, विस्थापित हुँदै छन् तर भारतले अहिलेसम्म मुआब्जा दिएको छैन । कोसी बाँधमाथि पूर्णरूपले भारतीय पक्षको नियन्त्रणमा छ । वर्षामा पानीको बहाव बढेर खतराको सूचक ‘रातो बत्ती’ बल्दा पनी भारतले बाँधको पूरै ढोका खोल्न मान्दैन । त्यसैले बाँधको कारण वर्षामा नेपाली भूमि जलमग्न भई जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
भारतले कोसीमा १९९ वर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने चाँजोपाँजो ग¥यो । अहिले कोसी ब्यारेजको आयु सकिएको प्राविधिक र विज्ञहरू बताउँछन् । यसकारण, भारतीय पक्षले नेपालीमाथि दबाब सृजना गरेको हो । नेपाल सरकारले भारत सरकारको फोस्रो आश्वासनमा लागेर परियोजना सञ्चालन गर्नु दिनुहुँदैन ।