जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अधिकारक्षेत्रप्रति असन्तुष्ट

काठमाडौं, ५ साउन । नवनिर्वाचित मेयर र स्थानीय शासनका विज्ञहरूले सिंहदरबारले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार विभिन्न बहानामा कटौती गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन् । संसदमा छलफलको क्रममा रहेका विभिन्न विधेयकहरूमा अधिकार कटौती गर्ने र स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका प्रावधान राखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
बिहीबार ललितपुरको यलमाया केन्द्रमा आयोजित अन्तरव्रिmया कार्यक्रममा उनीहरूले संसदमा विचाराधीन चार विधेयकका दर्जनौं प्रावधानले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेको बताए ।
कार्यव्रmममा बोल्दै धुलिखेलका मेयर अशोक व्याञ्जुले भने, ‘सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्कुचन गर्न लागि परेको छ । अहिलेसम्म आफूले प्रयोग गरेको अधिकार गुम्ने भयको लघुताभाषमा स्थानीय विकास मन्त्रालय छ । मन्त्रालयका गतिविधि संविधान विपरित छन् ।’
कार्यक्रममा स्थानीय शासनविज्ञ तथा पूर्वसभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटा र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानहरूबारे टिप्पणी गरे ।
अहिले सङ्घीय व्यवस्था र नयाँ संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय शासन ऐन बन्नु पर्नेमा विधेयकमा धेरै कुरा २०५५ सालको स्थानीय शासन ऐनबाट नै ‘कपी पेस्ट’ गरिएको उनले आरोप लगाए ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संविधानको दायरा नाघेर स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी विधेयकहरू तर्जुमा गरिएको बताए ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई केन्द्र सरकारको प्रभावमा राख्ने किसिमले विधेयक बनाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले न्यायिक समितिको अधिकार पनि स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयकले सङ्कुचन गर्न खोजेको आरोप लगाए । चाँगुनारायणका मेयर सोम मिश्रले कर्मचारी समायोजन गर्न ढिला गरेर केन्द्र सरकारले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको बताए । यसबाहेक मन्त्रालयले चाङका चाङ निर्देशन पठाएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे ।
विधेयकमा रहेका यस्ता कमजोरी सच्याउन उनीहरूले सांसद र संसदसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।