एमसीसी र आन्दोलनको स्वरूप

कतिपयले नेपालको हितमा छ भनी प्रायोजितरूपमा व्याख्या गरेको एमसीसी प्रस्ताव वास्तवमा त्यस्तो छँदै छैन । बरु त्यसमा त थुप्रै राष्ट्रघाती बुँदाहरू पाइन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई भारत–अङ्ग्रेजकालीन उपनिवेश बनाउने, यहाँको प्राकृतिक सम्पदा आफ्नो कब्जामा पार्ने र यो भूमिलाई माध्यम बनाएर चीनमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी चालबाजी नै एमसीसी हो । यो हाम्रो आफ्नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत पनि छ । अमेरिका त्यस्तो दयालु र शान्तिप्रेमी राष्ट्र हुँदै होइन । हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा अत्यन्त धनी भएर पनि, त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेर गरीब भएको अनि स्वार्थपूर्ण राजनीतिमा चलेर सधैँ कमजोर रहेकोले नै एमसीसी लाद्नका लागि अमेरिकी छनोटमा पर्न गएको हो ।
यो कुरा बुझेका देशभक्त नेपालीले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् । यो राजनीतिक चेतको स्वाभाविक उदाहरण पनि हो तर विरोधसँगसँगै यसको अर्को पाटोबाट पनि नागरिक आन्दोलन थालिनु जरुरी देखिएको छ ।
कुरा के भने, हाम्रो देशको प्रस्तावित वार्षिक बजेट १६ खर्बको छ तर त्यसमा राजस्वको हिस्सा दश खर्ब मात्रै हो । त्यो पनि उठ्ला भन्ने अनुमानसम्म गरिने हो । त्यो दश खर्ब चालू खर्च अर्थात् तलबभत्ता र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै ठिक्क हुन्छ । यसरी हेर्दा, देशसँग विकास निर्माणका लागि एक सुका पनि जगेडा स्रोत देखिएन । यसो भएपछि हामीले गर्ने विकास ऋण र मागेको अनुदानले मात्र हुने भयो । नभन्दै, यसअघिदेखि हालसम्मका सबै अर्थमन्त्रीका बजेट पढियो भने, बाहिरी देशसँग नमागिकन विकास गर्न सक्ने हैसियत हामीमा शून्यप्रायः रहेको थाहा पाइन्छ । ऋण लिएर पनि विकास गर्न नसकिने त होइन । तर हाम्रोजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्रेडिट रेटिङ’ खराब भएको देशलाई सजिलै र सस्तोमा ऋण कसैले पनि दिँदैनन् किनभने कुनै देशले दिने ऋण भनेको त्यो देशका जनताले तिर्ने कर हो र त्यो उठ्ने ग्यारेन्टी गर्नु त्यो सरकारको दायित्व हो ।
यसरी, महँगो ऋण, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च, समय र तोकिएको लागतमा प्रोजेक्ट सम्पन्न नहुने दीर्घरोगले गर्दा ऋण बढ्दै जाने र त्यसको ब्याज तिर्नकै लागि फेरि अर्को ऋण थप्नुपर्ने नमिठो अवस्था हाम्रो देशको छ । हाम्रा ठूला आयोजनामा, मेलम्चीदेखि तामाकोशीसम्म सुरुको अनुमानित लागतभन्दा कल्पनै गर्न नसकिने गरी बढी खर्च भएको विदितै छ । हामीले वषौंदेखि मेलम्ची सम्पन्न गराउनका लागि लिएको ऋणको ब्याज तिर्दै आएका छौँ । तर, उत्पादन केही पनि छैन । एउटै आयोजना, इमानदारीपूर्वक र भ्रष्टाचार नभई समयमै मेलम्ची सम्पन्न हुन सकेको भए त्यसमा बचेको खर्चले एक दर्जन अन्य त्यस्तै आयोजना बन्न सक्थे होलान् ।
मेलम्चीलगायतका ठूला आयोजनामा ककसले बजेट÷कमिसन भागशान्ति लिए र ककसले ती आयोजनाका गाडी दुरूपयोग गरे भन्ने कुरा समाचार आएकै हुन् । नआएका भए पनि चासो गर्नेलाई थाहै छ । तर फेरि यो देशलाई स्वर्ग बनाउने आशयका चर्का भाषण गर्नेहरू तिनै हुन् । काम न काजको ‘नेतापाल र नेताबगाल सङ्घीयता’ का कारण हाम्रो वैदेशिक ऋण बढेर एकजना नेपालीको थाप्लामा ५७ हजारभन्दा बढी ऋणको बोझ भएको कुरा विदितै छ । सत्ता जोगाउनका लागि पटक पटक टुक्रिने मन्त्तालय र थपिने मन्त्रीले देश कङ्गाल हुँदै छ । जनतालाई सुविधा दिने कार्यालय बन्नुका सट्टा मन्त्रीका लागि भव्य र आरामदायी बङ्गला बन्न थाल्नुले सर्वसाधारण जनतामा के सन्देश दिन्छ ?
अनेक डरलाग्दा भ्रष्टाचार काण्ड एकपछि अर्को गरी चर्चित् छँदै छन् । तर, तिनका विषयमा ‘हुँदै छ’ भनिएको छानबिन सकिन लामो समय लाग्छ । छानबिनबाट पनि अपवादबाहेक, कि त ती निर्दोष ठहरिन्छन् । दोषी ठहरिए पनि सबै ‘फरार’ भइदिन्छन् । ठूला नेता र ठूला कर्मचारीले कमाएको अकूत सम्पत्तिका प्रत्यक्षदर्शी पनि हामी नै हौँ । यी सारा कुरा थाहा भएर पनि यस विषयमा चाहिँ हामी आन्दोलन नै गर्दैनौँ ।
यस्तो अवस्थामा नेता, जनता, विकास, भ्रष्टाचार सबैका लागि विदेशी अनुदान वा ऋण पाउन हात पसार्नैपर्ने भयो । यतिञ्जेल धेरै मागियो, धेरैले दिए । दाताहरूको सम्मेलन नै गरियो । तर दिनेले जति दिए पनि हामीले जति पाए पनि त्यो सबै ‘बालुवाको पानी, नेताको जिन्दगानी’ हुँदै आएको छ । संसारमा भएका सबै कुरा फल्ने÷हुने यत्रो प्र्र्राकृतिक वरदानप्राप्त भूमिका वासिन्दा भएर पनि यहाँ त्यसको सदुपयोग हुन सकेकै छैन । हामी आफू नगर्ने अरूसँग मागेर र किनेर खाने, किनेरै लाउने, किनेरै चलाउने बानी भएका छौँ । यो बानी परिवर्तन नभएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र !
नेतालाई नभए पनि, हामी जनतालाई यो देशको सा¥है नै माया छ । त्यसैले एमसीसी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । तर यसको विरोध गर्दै गर्दा हामीले—
(क) आफू पनि सकेसम्म हरेक कुरामा मितव्ययी र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नुप¥यो,
(ख) साना ठूला सबै नेता र भ्रष्ट कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुप¥यो,
(ग) हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग स्थापनार्थ सरकारलाई दबाब दिनुप¥यो र हामीले पनि यहीँ उत्पादित वस्तु उपभोग गर्ने गर्नुप¥यो ।
(ग) सङ्घीयता खारेज गर्नेतर्फ पनि आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्नुप¥यो ।
अन्यथा, विदेशी सहयोग आइरहनेछ । आयात बढिरहनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा कमी हुने छैन । अनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद जारी रहनेछ ।