भूमाफियाहरूको अपराधमा कर्मचारीहरूको साथ !

भक्तपुर जिल्लाको साविक दुवाकोट वडा नं. ६ (ङ) हाल चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ रूपाथलीको कि.नं. २६ र २७ को ११ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा सरकार नजिक स्थानीय केही व्यक्तिको मिलेमतोमा स्थानीय कान्छी थापा र रत्नबहादुर थापाले दर्ता गरेर बिक्री गरेको समाचार छ । उक्त पर्ती जग्गाको मोही महलमा पर्ती उल्लेख हुँदा हुँदै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका अधिकारीहरू सो जग्गा प्लटिङ गराउन लागिपरेका छन् । स्थानीय जनताले दर्ता खारेजी गराउन चार वर्षअगाडि नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । भूमाफियाहरूले सबैतिर सेटिङ गराएको हुँदा पर्ती जग्गा संरक्षण भइरहेको छैन ।
थापा परिवारको नाममा दर्ता गरेपश्चात् भूमाफियाहरूले उक्त जग्गा पञ्च महालक्ष्मी बस्ती विकास कम्पनी गौशालाको नाममा बिक्री गरेका थिए ।
स्थानीय केशवबहादुर थापासहित ३९ जनाले हस्ताक्षर गरी उक्त पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक गर्न र संलग्न तत्कालीन दुवाकोट गाविसका प्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका कर्मचारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न अख्तियारमा २०७४ साउन १९ गते उजुरी दिए । अख्तियारले मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई सो विषयमा के भएको हो जवाफ पठाउन पत्राचार गरे पनि हालसम्म मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले कुनै जवाफ पठाएको छैन । के भूमिसुधार मन्त्रीले जवाफ पठाउन रोकेको त होइन ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
सरकारी पर्ती जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयको हो । तर आर्थिक लेनदेनकै कारण आज पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ । ललिता निवास काण्डमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारीका साथै मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतो रहेबाट तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
भूमाफियाहरूले मालपोत कार्यालयसँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक पर्ती जग्गा एकपछि अर्को गर्दै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गर्ने काम रोकिनुपर्दछ र अपराधीलाई पक्राउ गरी जेलमा थुन्नु जरूरी छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी र कर्मचारी जो जो संलग्न छन् उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी छानबिन गर्नु जरूरी छ । यस्तो गलत काममा सरकारमा गएका पार्टीका नेता, आसेपासे र संरक्षण प्राप्त कर्मचारीहरू नै संलग्न भएको हुँदा कारबाही फितलो भएको खबर छ । जनताको उजुरीमा तत्काल छानबिन नगरी उल्टो बिलम्ब गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरूरी छ ।