देउवा सरकार आएपछि माफियाहरू झन् उत्साही

नेपाली छापामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । शासक दलका नेताहरूकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारी र माफियाहरू सल्बलाउँदै छन् । शासक दलहरूले राजनीतिमा व्यापारी, ठेकेदार र अपराधीहरूलाई प्रवेश गराउँदा जताततै अराजक गतिविधिहरू बढ्दैछन् । देश भ्रष्टाचारको खाडलमा चुर्लुम्म डुब्दै छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता हरिनारायण रौनियार नेपालको ठूलो र नाम चलेको निर्माण कम्पनी ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ का मालिक हुन् । उनी जनता समाजवादीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत बने । हरिनारायण रौनियार तत्कालीन पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष थिए भने उनका छोरा सुमित रौनियार अहिले अध्यक्ष छन् । आव २०६७/२०६८ देखि सडक विभागका पूवार्धारमा ठेक्का पाउँदै आएको उक्त कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागअन्तर्गत करिब २० अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता ग¥यो । उसले ३४ ओटा सडक निर्माण र ३२ ओटा पुल निर्माणको ठेक्का पायो । यसमध्ये अधिकांश योजनाहरू लथालिङ्ग र अधुरा छन् भने कतिपय आयोजनाको काम सुरु नै गरिएको छैन ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध काठमाडौँस्थित टेकु र कालिमाटी जोड्ने विष्णुमती खोलाको पुल निर्माणमा २०७७ पुस १६ गते अख्तियारले सञ्चालक सुमित रौनियारविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार बिगोसहितको मुद्दा हाल्यो । बर्दिया जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेको हुँदा हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमितविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रूपैयाँ बिगो दाबी गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पप्पुविरुद्ध दर्जनौँ उजुरी विचाराधीन छन् । पप्पु कन्स्टङक्सन मुद्दै मुद्दाको चाङमा सुतेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७६ फागुनमा पप्पुलाई तीन वर्षसम्म काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्यो । यति हुँदा पनि पप्पुका मालिकहरू निर्धक्क हिँड्दै छन्, तर सरकार मूकदर्शक !
अर्कोे, बतास समूहको पनि चर्चा छ । बतास समूहले भारत सरकारको सहयोगमा बनेको पशुपतिस्थित ‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला’ कब्जा गरेर होटल ‘आनन्द’ चलाइरहेको, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेष्टुराँ बनाउँदै गरेको, काठमाडौँ ङ्गालस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घर र जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसै नै कास्कीमा सेती नदीको बहाव नै रोकेर गिट्टी–बालुवा दोहनको ठेक्का लिएको, तनहुँको सेल्फीडाँडाको नामले चर्चित मानहुँकोटसमेत ५० वर्षको लागि ‘लिज’ मा लिन ‘व्यास हिल्स प्रा.लि’ खडा गरेको, पुरातात्विक महत्वको पाटन दरबार क्षेत्रको पाटी भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएको, पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भनेर चन्दा उठाई दुरूपयोग गरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
बतास समूहको ‘बालुवाटारदेखि टङगालसम्म र बुढानीलकण्ठदेखि बालकोट’ सम्म सेटिङ बनाएको पनि चर्चा छ । यो समूहले सेटिङकै आधारमा नारायणहिटी दरबारभित्रको जग्गासमेत कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाउने निर्णय गराउन सफल भयो । नारायणहिटी दरबारभित्र रेष्टुराँ सञ्चालनको निम्ति बतास समूहले तत्कालीन प्रम केपी ओलीकै पालामा अनुमति पाएको खुल्यो ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको पालामा जग्गा भाडामा लगाइयो । योगेश भट्टराई छायादेवी कम्प्लेक्स उद्घाटन गर्न पनि पछाडिको ढोकाबाट सुटुक्क पसेका थिए । यो समूहको सल्लाहकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पत्नी आरजु देउवा स्वयम् रहेको सार्वजनिक भयो । अहिले पर्यटन मन्त्रालयले बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र अवैध संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालविरुद्ध अनुसन्धान, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार र नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नै श्रीमती सल्लाहाकार रहेको कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्ला ? जनतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले २ वर्षको अनुसन्धानपछि बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणमा करिब ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझायो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी ६ आना जग्गा सरकारी कागज किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । यसमा शासन सत्ताको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरू पनि मुछिए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलगायत १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको दबाबमा ललितानिवास जग्गाको किर्ते मुद्दाको हदम्याद अघिल्लो कानुनअनुसार हुने र अहिलेको मुलुकी संहिता लागु नहुने तर्क गरेर प्रतिवेदन प्रहरीमै फर्काइयो । यसपछि मुख्य अभियुक्त मानिएका बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पनि पुस २७ गते साँझ हिरासत मुक्त गरियो । यसरी देउवा सरकार अपराधीको संरक्षक रहेको पुष्टि भयो ।
‘सवा अर्बको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेका नौ उद्योगलाई एक–एक लाख जरिवानामै उन्मुक्ति’ शीर्षकमा समाचार पनि प्रकाशित भयो । खानी तथा भूगर्भ विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले नौ उद्योगलाई अवैधरूपमा चुनढुङ्गा निकालेको हुँदा १ अर्ब २६ करोड क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले आफैले तयार पारेको प्रतिवेदनविपरीत जम्मा एक–एक लाखमात्र जरिवाना लिई प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई उन्मुक्ति दियो । यसमा दुई वर्षअघि उपमहानिर्देशक रहेका हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले मोटो रकम खाएर चलखेल गरेको चर्चा छ ।
तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले दबाब दिएकै कारण प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाएको गुनासो पनि छ । डेढ वर्षअघि ओली सरकारले उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन ‘वातावरण संरक्षण नियमावली’ नै संशोधन ग¥यो । नियमावलीमा पाँच हेक्टर जग्गामा मात्र उत्खनन् गर्ने प्रावधान भएकोलाई २५ हेक्टरसम्म उत्खनन गर्न पाउने प्रावधान राखियो ।
तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले गैरकानुनी ढङ्गले उत्खनन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति नभराउन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न तीव्र दबाब दिएको खुलेको छ । यो विषयमा अख्तियारले लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडासँग बयान लियो । तर, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । देउवा सरकार आएपछि माफियाहरू झन् उत्साही हुँदै छन् । नेपाली जनता माफिया र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने शासक दलहरूविरुद्ध उठ्नु जरुरी छ । निर्वाचनमा जनताले भ्रष्ट शासक दलहरूलाई मत दिएसम्म यस्तो बेथितिको अन्त्य हुनेछैन । जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।