नेमकिपाको हरेक आन्दोलन र सङ्घर्ष देश र जनतासित सम्बन्धित

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पञ्चायत कालमा मौलिक र राजनीतिक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गरेको थियो । लेनिनवादी नीतिअनुसार प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र पसेर देश र जनताको सेवा गरेको थियो । नेमकिपाको कुनै पनि आन्दोलन र सङ्घर्ष देश र जनतासित सम्बन्धित हुन्थ्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई बडो चाखका साथ हेर्ने, अध्ययन गर्ने र बुझ्ने नेमकिपाले कहिले पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति गरेन । नेमकिपाले कहिले पनि डर–धम्की दिएर, लोभलालच देखाएर र पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनमा जित्ने प्रयास गरेन । नेमकिपाले जहिल्यै आफ्नो सिद्धान्त र विचार अघि सारेको हुन्छ, सिद्धान्त र विचारबाटै जनतालाई सुसूचित पारेको हुन्छ । कार्यकर्ता तथा जनतालाई राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले सुसूचित पार्नु नै हरेक दलको जिम्मेवारी हो । तर, यो जिम्मेवारी सबै दलले पालना गरिरहेका छैनन् ।
नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनमा संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरेको थियो । घोषणापत्रमा मौलिक अधिकारअन्तर्गत विभिन्न बुँदा नयाँ बन्ने संविधानमा राख्न नेमकिपाले सुझाएको थियो । शोषणको विरोधको अधिकार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको अधिकार, मावि तहसम्म अनिवार्य र अन्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग नेमकिपाले अघि सारेको थियो । १८ वर्ष पुगेका हरेक नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने माग पनि नेमकिपाको थियो । ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनको सुनिश्चितता, निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त र आदर निकेतनको सुविधा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ताको बन्दोबस्त, टुहुरा–टुहुरी, अपाङ्ग, विधवा, बिरामी र असहाय नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा आदि मौलिक हकमा हुनुपर्ने प्रस्ताव नेमकिपाले अघि सारेको थियो ।
देश र जनतासित यी सम्बन्धित मागबारे संविधानसभाबाट बनेको सरकारले ध्यान दिएन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार माविसम्म निःशुल्क गरेन । ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुनिश्चित गर्ने र आदर निकेतन खोल्नेतर्फ पनि सरकारले वास्ता गरेन । उल्लेखित कुरा मौलिक हकमा समावेश भएको भए र व्यवहारमा लागु भएको भए जनताले हरेक क्षेत्रमा राहत पाएको महसुस गर्थे । ठूला–बडा, ठूलठूला व्यापारी, उद्योगपति, शोषक, सामन्त, जमिनदार र पुँजीपतिको निम्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जरूरी थिएन । यस्ता सेवा र सुविधा सर्वसाधारण जनताको लागि हो, उत्पीडित वर्गको लागि हो, अपाङ्ग, असहाय, बिरामी, अशक्त, टुहुराटुहुरीहरूको लागि हो । तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाउँमा करोडपति, अर्बपति र गरिबको लागि पनि समानरूपमा वितरण ग¥यो । सहयोग र राहत पीडित र गरिबको लागि हुनुपर्छ । करोडपति र अर्बपति पोसेर बहुमत जनताको हित कसरी हुन्छ ?
नेमकिपाको सङ्घर्ष र आन्दोलन बहुमत जनताको पक्षमा हो । नेमकिपा कामदार वर्गको पक्षमा सङ्घर्ष गर्छ । निर्वाचनलाई पनि नेमकिपा वर्गसङ्घर्षको थलो मान्छ । नेमकिपा निर्वाचनलाई जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने व्यारोमिटरको रूपमा हेर्छ । नेमकिपा सैद्धान्तिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्छ । नेमकिपा जनताका हक–अधिकार पाउन, जनताका समस्या समाधान गर्न सङ्घर्षरत छ र कुनै पनि विदेशी थिचोमिचो, शोषण, दमन, दबाब, अतिक्रमण र आक्रमणको विरोध गर्छ । नेमकिपा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु स्वाधीन र सार्वभौम मुलुक झुक्न नहुने अडान नेमकिपाको हो । तर, शासक दलका नेताहरूलाई देश र जनताभन्दा सत्ता प्यारो छ । उनीहरू सत्ताको निम्ति सिद्धान्त र विचारको मतलब राख्दैनन् । यही देशको दुर्दशा हो, सत्तासीन दलहरूको कमजोरी हो । यही कमजोरीको फाइदा विदेशी शक्ति राष्ट्र र स्वदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले उठाइरहेका छन् । फलतः देश परनिर्भर भइरह्यो । तर पनि सत्तासीन दलका नेताहरू अझै बिउँझेका छैनन् ।